आर्थिक सहायतामा गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको मनोमानी : गृह जिल्लामा पैसाको खोलो, मनाङ, मुस्ताङका नागरिकलाई सौतेनी व्यवहार

पोखरा, असार ५

सरकार नागरिकको अभिभावक हो । सुशासन, विकासदेखि आवश्यक पर्दा स्वास्थ्य उपचारका लागि दिईने आर्थिक सहयोगमा राज्यले समान रुपमा नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर गण्डकी सरकारले नागरिकलाई समान रुपमा त्यो सेवा उपलब्ध नगराई विभेदपूर्ण रुपमा दिने गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण राज्यले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोगमा छर्लङ्ग देखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर, स्पाइनल ईञ्जुरी, हेड ईञ्जुरी, कलेजो, सिकलसेल एनिमिया, अप्लाष्टिक एनिमिया, थालिसिमिया र मस्तिष्क आघात भएका गरीब तथा विपन्न विरामीहरुलाई आर्थिक सहयोग वितरण गर्दा भुगोल र राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरेको पाइएको हो । त्यतिमात्र होईन पहुँचका आधारमा गरीब तथा विपन्न परिवारलाई दिनुपर्ने सहयोग हुनेखाने वर्गलाई वितरण भएको पाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ १५ गते सम्ममा ६ सय ३५ जनालाई ३ करोड ४० लाख ८५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । त्यस सहयोगमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको गृहजिल्ला गोरखामा सहयोगको खोलो बगाइएको छ भने हिमाल पारिको जिल्ला मनाङ र मुस्ताङलाई भने सौतेनी व्यवहार गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गोरखामा सबैभन्दा धेरै १६५ जनालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा मनाङमा जम्मा एक जनालाई मात्र आर्थिक सहयोग गरिएको छ भने मुस्ताङमा केवल ५ जनालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।

कास्कीका ११९ जनालाई, स्याङ्जाका ८५ जनालाई, पर्वतका ६५ जनालाई, तनहुँका ५२ जनालाई, लमजुङका ४६ जनालाई, नवलपुरका ३५ जनालाई र म्याग्दीका ७ जनालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोगपनि पहुँच वालालाई एक लाख र अन्यलाई १५ हजार मात्रै उपलब्ध गराईने गरेको पाइएको छ । गण्डकी सरकारले पछिल्लो साढे १० महिनामा २१४ जनालाई एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको जनाएको छ । जसमा अधिकांश सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता रहेका छन् । त्यस्तै, ७५ हजार ३ जनालाई, ५० हजार ४१ जनालाई, २५ हजार ४१३ जनालाई, २० हजार २ जनालाई र १५ हजार ३ जनालाई उपलब्ध गराइएको सूचनामा उल्लेख छ ।

गण्डकी सरकारबाट एक लाखको सहयोग पाउने गोरखाका मात्रै ४९ जना छन् । बाँकी अन्य जिल्लाका छन् । यसरी आर्थिक सहयोग पाउनेहरु सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका जिल्ला स्तरका नेतादेखि पदाधिकारीसम्म रहेको सो पार्टी निकट नेताहरु बताउँछन् । जसमा गोरखाकै कांग्रेस पार्टीका जिल्ला पदाधिकारी रहेको उक्त श्रोतले बतायो ।

गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रवीण ढकालले मागका आधारमा आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले भने,‘यहाँ निवेदन आउँछन्, आएका निवेदनका आधारमा नै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।’ तर उनले भनेको औपचारिकतामा मात्रै सिमित छ । सहयोग पाउन राजनीतिक पहुँच अनिवार्यजस्तै रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय श्रोत बताउँछ । श्रोत भन्छ,‘निवेदन मात्रै दिएर त कहाँ पाईन्छ र ? त्यसका लागि त मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्ला वा राजनीतिक पहुँच चाहिन्छ ।’

सूचना अधिकारी ढकाल भने आर्थिक सहयोगका लागि निवेदन पर्नुपर्ने र त्यससँगै उसले पेस गरेको कागजात, चिकित्सकले गरेको रोगको पहिचान तथा स्थानिय तहले गरेको सिफारिस चाहिने बताउँछन् । २५ हजार भन्दा कमको मुख्यमन्त्री आफैले तोक लगाएर दिने व्यवस्था छ,उनले भने,‘त्यो भन्दा बढीचाहिं मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर दिईन्छ ।’ कतिपयलाई सरकारबाट आर्थिक सहयोग पाईन्छ भन्ने नै थाहा नहुने र कतिपयले कागजात नै पु¥याउन नसक्ने उनले स्वीकारे । भने,‘निवेदन परेपछि ल है यस्तो समस्या भएको विरामी आएको छ, सहयोग गर्दिनूस् है भन्ने त भईहाल्छ । त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।’

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।