अन्त्तत: गण्डकीको बजेटमा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द थपिने भएकाे छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटमा जनयुद्ध शब्द थप्नुका साथै जनयुद्धका सहिद परिवार, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता परिवारका लागि बजेट नछुट्याएसम्म सम्सद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि सत्तारुढ दलहरू माग सम्बोधन गर्न तयार भएका थिए । साथै सडक ऐनअनुसार सडकको मर्मतका लागि बजेट नछुट्याइएको विसय पनि माओवादीले र उठाएपछि त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न उनीहरु तयार भएको माओवादी साम्सद तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचालले बताइन् ।
सम्सदमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले प्रदेशसभा बैठकमा जुग्जालीले संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको ‘सशस्त्र संघर्ष’ भन्ने शब्द सरकारले स्वीकार्नुपर्ने बताए । भने, “सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपांग र उहाँहरूको परिवारलाई न त नीति कार्यक्रमले सम्बोधन गर्यो, न त बजेट वक्तव्यले । आर्थिक विधेयकले त राज्यबाट पाइने सुविधा समेत कटौती गर्यो । निरन्तर हिसाबले यो कुराहरू राख्दै आयौँ । नीति कार्यक्रममा न्यायिक बजेट वितरणको कुरा गरेको थियो, हामीले रेड बुक हेर्दा कहीँ पनि देखिएन ।”
सडक ऐनमा पास भएअनुसार सडक मर्मतको व्यवस्था नगरिएको माओवादीको आरोप छ । “हामीले सडक ऐन पास गर्यौँ, ऐनमा सडकमा छुट्टिएको पुँजीगत बजेटको तीन प्रतिशत बजेट मर्मतसम्भारमा राख्ने भनेको छ तर खै ? किन रखिएन ? ।” उनले प्रस्न गरे ।
त्यसपछि माओवादीले बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । त्यसपछिको छलफलमा सहमति भएपछी सम्सद संचालन भएको साम्सद रुचालले जानकारी दिइन् ।
त्यसपछि चलेको बैठकको सुरुमा मन्त्री गुरुङले छुटेका विषयलाई समावेश गरेर लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।
आर्थिक विधेयकको अनुसूची १ को घ (८) मा सशस्त्र संघर्ष थपिने प्रतिबद्धता उन्ले गरे। उनले भने, ‘यसमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा, छोरी, तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूची लाग्ने गरी सबै शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ भन्ने वाक्यंश राखिने छ ।
सडक मर्मत कोष र सहिद स्मृति विद्यालयलाई कानुनबमोजिम अनुदान दिने पनि सरकार तत्पर रहेको प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
चालु आर्थिक वर्षकोे आर्थिक ऐनको अनुसूची घ विविधको ८ नम्बरमा, “जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र आदिवासी/जनजाति आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूची बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ,” भन्ने उल्लेख छ ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा, ३ साउन गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गण्डकी प्रदेश कला, साहित्य,…
