श्रोत, साधन र अधिकार नहुँदा मुस्लिम आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निश्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाइयो

पोखरा, ८ असार ।

गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष मुस्लिम आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३० को व्यवस्था बमोजिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख भट्टलाई बुझाएका हुन् ।

<iframe title="नवलपुरको विनयी त्रिवेणी खोला डाईभर्सनमा फसेको बस" aria-label="Locator map" id="datawrapper-chart-F4Glg" src="https://datawrapper.dwcdn.net/F4Glg/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="691" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}}))}();
</script>

प्रदेश प्रमुख भट्टले मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सशक्तिकरणका लागि आयोग बनेको उल्लेख गर्दै नेपालका विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति र समुदायका बीचमा सहअस्तित्वका आधारमा आपसी सद्भाव कायम राख्न मुस्लिम आयोग जस्ता आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष अलीले आयोगका गतिविधि, उपलब्धि र आगामी योजनाबारे प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष जानकारी गराए । अलीले मुस्लिम समुदायको अवस्था सुधारका लागि आयोगले प्रयास गरिरहेको बताउँदै पर्याप्त श्रोत साधन, बजेट र अधिकार नहुँदा आयोगले काम गर्न नसकेको गुनासो आयोगको छ ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, प्रमुख स्वकीय सचिव अर्जुन अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

मुस्लिम आयोग स्थापना भएको छ वर्ष बितिसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा २६४ अनुसार आयोग गठन भएको थियो । यसका लागि २०७४ सालमा मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४ बनेको थियो ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।