पोखरा । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा कास्की जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाको अर्धवार्षिक समीक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ को प्रकाशनपूर्व तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषणका उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको अभिलेख र पुनःपुष्टिका लागि इन्सेकले प्रत्येक ६ महिनामा समीक्षा कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले सन् २०२५ जनवरीदेखि जुन महिनासम्मको घटनाहरूको विवरण आगामी ३४औँ संस्करणको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश गरिने जानकारी दिनुभयो।
“यहाँको मानव अधिकार अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ”, संयोजक खकुरेलले भन्नुभयो।
घरेलु हिंसामा तीव्र वृद्धि
इन्सेक कास्कीका प्रतिनिधि सञ्जय रानाभाटका अनुसार २०८१ पुस १७ देखि २०८२ असारको दोस्रो साता सम्म कास्की जिल्लामा ११४ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू अभिलेखीकरण भएका छन्।तीमध्ये ९२ ओटा घटना घरेलु हिंसासम्बन्धी छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरले वृद्धि भएको हो।सन् २०२४ मा कास्कीमा अभिलेखीकरण भएका कुल ९३ घटनामध्ये घरेलु हिंसा ५३ मात्र थिए भने, यस वर्ष त्यो संख्या ९२ पुगेको छ
अन्य प्रमुख घटनाहरूमा बालिकामाथि बलात्कार ७, महिलामाथि बलात्कार ७, विद्यालयमा शारीरिक दण्ड २, अमानवीय व्यवहार २, कुटपिट २, हत्या १ र जातीय विभेद १ घटना समावेश छन्।
कार्यक्रममा सहभागी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्माले मानव अधिकार संरक्षण सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउँदै, “पीडितले न्याय नपाएसम्म मानव अधिकारकर्मीको साथ र नागरिकको सचेत सहभागिता अत्यावश्यक छ”, भन्नुभयो।उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण र आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले साइबर अपराध र अभद्र व्यवहारका घटना बढ्दै गएकाले विद्यालय र समुदायमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो।
“सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले महिला र बाल अधिकारका सवाललाई थप संवेदनशील बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो।
मानव अधिकार आयोग पोखरा कार्यालयका अधिकृत टङ्कप्रसाद खनालले घटनाहरूको वर्गीकरण, अभिलेखीकरण र तथ्याङ्क सङ्कलनमा स्पष्टता र सुसङ्गतता आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
दीर्घकालीन रणनीतिमा जोड
कार्यक्रममा सहभागी फेडो, मानव अधिकार एलायन्स, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकीलगायत विभिन्न सरोकारवाला प्रतिनिधिहरूले विद्यालय, सार्वजनिक स्थल र सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेका अधिकार उल्लङ्घनहरूप्रति गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनीहरूले नैतिक शिक्षा, सामूहिक चेतना र दीर्घकालीन रणनीतिमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन केन्द्रीत बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री…
