अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले प्रभावित बनेको सर्वोच्चले मङ्गलबारदेखि रिट निवेदनसहित देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरूको दर्ता र सुनुवाइ सुरु गरेको हो। नयाँ मुद्दा दर्ता खुलेसँगै अहिलेसम्म संसद विघटन र सरकार गठनका विरूद्ध ५ वटा रिट दर्ताको निवेदन सर्वोच्चमा परेको छ।मंगलबार नै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले राष्ट्रपतिद्वारा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
उनले राष्ट्रपति र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दुवैको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेशको माग पनि गरेका छन्।रिट दायर गर्नेमा अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, युवराज सफल पौडेल, विपना शर्मा, आयुष बडाल र मकबुल मिया रहेका छन्।रिट दायर गर्ने विपना शर्मा र आयुष बडाल दुवै जेनजी उमेर समूह अर्थात् २८ वर्ष भन्दा कम उमेरका छन्।
रिटमा नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता निहित रहेको तर संवैधानिक व्यवस्था र शासन पद्धतिअनुसार संसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको जानकारी नभएको र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त नभएको अवस्था रहेको उल्लेख छ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, कात्तिक ११ कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा पाँच जना मिलेर साथीको हत्या…
