सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, कात्तिक ११
नेकपा माओवादी केन्द्रका जेन जेड समूहले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीले मात्र देशले निकास पाउने जनाएको छ ।
सो समुहले गठन गरेको जेन जेड रेड फोर्स नामक संगठनले दीर्घकालीन अस्थिरताबाट ग्रस्त मुलुकलाई निकास दिन जनताबाट सिधै निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग गरेको हो । संगठनले एक विज्ञप्ती जारी गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली सहितका १९ वटा माग अगाडि सारेको छ ।संगठनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नुपर्ने, भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टी स्टेट, ललिता निवास, भिजिट भिसा, एनसेल, वाइडबडी, टेरामक्सदेखि जेनजी आन्दोलनमा भएका हत्या र आगजनीसम्मका सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
जेनजेड रेडफोर्सले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागु गर्न पनि माग गरेको छ । भ्रष्टाचार विकासको दुस्मन, न्यायको अवरोध र जनविश्वासको हत्या भएको भन्दै जेनजेड रेडफोर्सले प्रत्येक मतको समान मूल्य सुनिश्चित गर्ने पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अवलम्वन गर्न आग्रह गरेको हो । जेनजेड रेडफोर्सले मेरिटोक्रेसीमा विश्वास गर्ने भन्दै विश्वविद्यालय स्वायत्त बनाउन माग गरेको छ । साथै त्यसको कुलपतीसहितका पदाधिकारीका राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नभई खुल्ला प्रतिष्पर्धा, स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी तरिकाले चयन गर्नुपर्ने भनेको छ । उसलेन्याय परिषद, लोकसेवा, आयोग, अख्तियार, निर्वाचन आयोग र मानवअधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा स्वतन्त्र रुपमा छनौट गर्ने विधिको सुनिश्चिताको खोजी गरेको छ ।
उसले २००७ सालदेखि हालसम्म सत्तामा पुगेका सबै दल र नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न स्वतन्त्र राष्ट्रिय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, उच्च अधिकारी र संवैधानिक पदाधिकारी सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।देशभरका नर्सहरु आन्दोलित भएको तर्फ संकेत गर्दै उनीहरुको सेवा–सुविधा सरकारी नर्स सरह सुनिश्चित गर्न तत्काल कानुनी र नियामक सुधार गरी उनीहरूको तलब, बीमा, पेशागत अधिकार र सम्मानको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै सहकारी पीडितलाई तत्काल न्याय दिन र देशभरका बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न माग गरिएको छ । उसले गोरखकाली टाय उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट, भृकुटी कागज कारखाना,लगायत पुनः सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न, विशेष आर्थिक प्याकेजमार्फत कर छुट, सहुलियत ऋण, उर्जा तथा पूर्वाधारमा प्राथमिकता,कानूनी, प्रशासनिक सरलीकरण गर्न पनि माग गरिएको छ । उसले नर्सहरुको सेवा, सुविधा सुधार गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । नर्सहरु न्यून पारिश्रमिक, अपूरा विदा, वीमा अभाव र पेशागत सम्मानको खोजी गर्दै आन्दोलनमा रहेको भन्दै उसले सरकारी नर्स सरह गर्ने मागमा ऐक्यबद्दता जनाएको छ ।
जेनजेड रेडफोर्सले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण आफूहरुको प्राथमिकता भएको भन्दै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, बजारीकरण र व्यवसायीकरण गर्न तुरुन्तै कदम चाल्न माग गरेको छ । उसले कृषिमा बिचौलियाकरणको अन्त्य गरी किसानको उत्पादन सरकारले नै समर्थन मूल्य तोकेर खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । उसले किसानको जिवनस्तर उकास्ने दीर्घकालीन विशेष योजना ल्याउन माग गरेको छ । साथै किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन, वीमा र अनुदानमा सहज पहुँच, बिना धितो ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋणलगायतको ज्ञारेन्टी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
जेनजेड रेडफोर्सले नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि थ्यौरीमा अड्किएको घोकन्ते संस्कृतिमा जकडिएकाले तत्काल परिवर्तन गरी शिक्षालाई व्यवहारिक, सीपमुखी र नेपाली सन्दर्भ अनुकुल बनाउने गहिरो सुधारका लागि आग्रह गरेको छ । उसले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म अनुभवमूलक सिकाई, अनुसन्धान र प्रविधि केन्द्रीत शिक्षा लागु गर्न तथा नया पुस्तालाई जिम्मेवार नागरिक बनाउन नैतिक शिक्षालाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अंग बनाउन भनेको छ ।
जेनजेड रेडफोर्सले परराष्ट्र नीति निस्पक्ष, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय हितमुखी हुनुपर्ने बताएको छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पीयाधुरा नेपालको अभिन्न भुभाग भएकाले यसमा सरकार स्पष्ट र दृष्ढ अडानका साथ उभिनुपर्ने बताउँदै उसले विवाद समाधानका लागि छिमेकी देशहरुसँग सन्तुलन, आपसी सम्मान र वार्तामार्फत कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
रेडफोर्सले दाईजो प्रथा, छाउपडी प्रथा र पूर्ण लैंगिक समानताको सुनिश्चित गर्न, संविधान संसोधन गरी संघीय र प्रदादेश संसदमा १० प्रतिशत जेनजीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । उसले नेपाललाई सूचना प्रविधिको भर्जिन ल्याण्ड घोषणा गरी यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीति तथा लगानी बिस्तार गर्न भनेको छ । त्यस्तै, युवा शक्ति देशको मेरुदण्ड भएको तर अवसरको अभावमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले यसको अन्त्य गर्न पनि माग गरेको छ । जसका लागि देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्यमशिलताको वातावरण निर्माण गर्ने नीति बनाउन तथा विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्टार्ट अप लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत सस्तो ब्याजदरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउनपनि आग्रह गरेको छ । साथै जेनजेड रेडफोर्सले नेपाल, भारत र चीनसँगको खुल्ला सिमानाका कारण तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूधलगायतका कृषिजन्य वस्तुहरुमा अत्यधिक विषादी पाइएकाले त्यसको नियन्त्र(ाका उपायहरु अवलम्वन गर्न, प्रयोगशालामार्फत परीक्षण गरी प्रवेशमा कडाई गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
रेडफोर्सले १९ औं बुँदामा परिवर्तनका खातिर जीवन वलिदान गर्ने सहिद परिवार, वेपत्ता परिवार, घाईते, अपाङ्गहरुप्रति सम्मान प्रकट गर्दै आजिवन निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, कात्तिक ११ कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा पाँच जना मिलेर साथीको हत्या…
