गण्डकी प्रदेश सञ्चार समन्वय समिति गठन, मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा पहिलो बैठक सम्पन्न

पोखरा । मुख्यमन्त्री तथा प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा आयोजित गण्डकी प्रदेश सञ्चार समन्वय समितिको पहिलो बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रदेशमा गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्राचार र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० र गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार नियमावली, २०८२ मा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छलफल गरेको छ । बैठकले यही २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न–गराउन गण्डकी प्रदेशभित्रका आमसञ्चार क्षेत्रमा संलग्न संस्था तथा पत्रकारलाई आह्वान गरी आवश्यक अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशको सञ्चार मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा हालै समिति गठन गरिएको थियो । ९ सदस्यीय उक्त समितिमा मुख्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट २ महिलासहित ४ जना मनोनीत भएका हुन् । मनोनीत हुनेमा रेडियो संचारमाध्यमबाट दीपेन्द्र श्रेष्ठ (कास्की), अनलाइनबाट राजबहादुर गुरुङ (कास्की), छापा माध्यमबाट माया अधिकारी (पर्वत) र टिभिबाट भवानी अधिकारी (स्याङ्जा) हुन् ।
यसैगरी, प्रदेशका कानून सचिव, अर्थ सचिव र सञ्चार सचिव एवं प्रमुख सचिवले तोकेको मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी अध्यक्ष पदेनसदस्य छन् । जसअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवद्वय कृष्णप्रसाद लम्साल र ऋषिराज आचार्य, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव डा. टोकराज पाण्डे, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेल चुनिएका हुन् । प्रेस रजिष्ट्रार सदस्यसचिव रहने प्रावधान छ ।
गण्डकीमा आमसञ्चार क्षेत्रको विकास गर्न, आमसञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता र मर्यादा प्रवद्र्धन गर्न, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकको प्रवद्र्धन गर्नका लागि आमसञ्चारसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन सञ्चार समन्वय समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आमसञ्चारजगतको आवश्यकता मध्यनजर गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले आमसञ्चार ऐन, २०८० जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । उनले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका आमसञ्चारमाध्यम व्यवस्थित, व्यावसायिक बनाउँदै नियमन र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले पत्रकारहरुकै मागबमोजिम प्रदेश आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन जारी गरेको बताए । उनले आमसञ्चार ऐन बनाउँदा पनि पत्रकारकै छलफलमा बनाइएको र आज कार्यान्वयन गर्दा पनि पत्रकारमात्र होइन, संचारमाध्यमका संचालक पनि सँगसँगै रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले ऐन पारित गरी नियमावलीसमेत बनाइसकेको अवस्थामा संघले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । सञ्चारमाध्यम नवीकरण, दर्ताका लागि पुनः विभागमा जानुपर्ने बाध्यता बनाइनु संघीयताको मर्मविपरीत भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको टिप्पणी थियो । उनले भने, ‘पछिल्लो समय एआईको प्रयोगलाई केहीले दुरुपयोग गर्दै भ्रमित बनाउने गरिएको छ । न्यूज र भ्यूजको प्रयोग डरलाग्दो अवस्थामा पु¥याइएको छ । समाचार र सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्ने विचार छुट्टाएर अघि बढ्नुपर्ने भएको छ ।’ छापा, अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियोजस्ता सञ्चारमाध्यम र आमनागरिकबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै सञ्चारमाध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता कायम राख्नेगरी काम गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेको सुझाव थियो । यसैगरी, आमनिर्वाचनका बेलामा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना सबै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सो अवसरमा प्रेस रजिष्ट्रार बिमला भण्डारीले कार्यक्रमको सहजीकरण एवं ऐनबारे जानकारी गराएकी थिइन् । उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० र गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार नियमावली, २०८२ का मौजुदा मुख्यमुख्य व्यवस्था र कार्यान्वयन, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरणमा देखिएका चुनौती र निर्वाचन आचारसंहितामा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयमा जानकारी दिइन् ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।