हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछि नयाँ शक्तिको उदय भएको समयमा ३६० डिग्रीबाट विश्लेषण गर्ने अनुभवको कमीले होस् कि केही परिवर्तन गरौ भन्ने हुटहुटीमा छिमेकीको निहित स्वार्थ बुझ्न नसकेर होस् राज्यको तर्फवाट भए गरेका निर्णयले हामीलाई फाइदा भन्दा वेफाइदा नै बढी भएको छ ।
यस सम्बन्धी केही उदाहरण हेरौ ।
१. २००७ को परिवर्तन पछि मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको प्रजातान्त्रिक सरकारले कोशी नदी नियन्त्रण, तराईमा सिचाइ गरी उत्पादकत्व बढाउने तथा जलविद्युतको विकास गर्ने उच्च महत्वाकांक्षाले वि।सं। २०११ बैसाख १२ (१९५४ अप्रिल २५) मा गरिएको कोशी सम्झौताले अहिले हामीलाई फाइदा भन्दा हानि बढी गरेको छ ।
२. २००७ कै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहयोग गरेको दक्षिणी छिमेकीलाई गुन तिर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले र छिमेकीको अनुरोध टार्न नसकेर मुलुकको उत्तरी क्षेत्रमा भारतीय प्रहरीको १८ वटा सिमा सुरक्षा पोष्ट राख्न वि.सं.२००९ जेठ २७ (सन् १९५२ जुन ९) मा कुटी हुम्ला, हिल्सा हुम्ला, नेचुङ हुम्ला, मुस्ताङ, कोरला मुस्ताङ, मनाङ, ओलाङचुङगोला ताप्लेजुङ, वालुङचुङगोला ताप्लेजुङ, किमाथांका संखुवासभा, टिङ्कर दार्चुला, लिपुलेक दार्चुला, रसुवागढी रसुवा, केरूङ रसुवा, सगरमाथा क्षेत्र सोलुखुम्वु, लामावगर दोलखा, मुगु लगायत अन्य केही क्षेत्रमा साना निगरानी गर्ने स्थान उपलब्ध गराएकोमा दिएकोमा वि.सं. २०२६ मा किर्तिनिधि विष्टको पालामा १७ वटा फिर्ता भएपनि कालापानी क्षेत्रमा अझैसम्म भारतीय प्रहरी चौकी रहेको छ ।
३. २०१५ मा दुई तिहाइ वहुमत पछि विपि नेतृत्वमा बनेको सरकारले गण्डकी नदीको पानीको सदुपयोग गर्ने, मध्य तराईमा सिचाइ सुबिधा विस्तार गर्ने, जलविद्युत् उत्पादन तथा नदी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वि।सं. २०१६ मंसिर १९ (सन् १९५९ डिसेम्बर ४) मा गरेको गण्डक सम्झौता अहिले घाँटीको काँडा वनेर निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
४. पञ्चायती व्यवस्था लाई अझै सुन्दर बनाउने र विश्व बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हुटहुटीमा लागू गरिएको नयाँ शिक्षा पद्धतिको योजनाले नेपालीको रैथाने शिक्षा तहस नहस भएको छ । सिपमुलक शिक्षाको सट्टामा जागिर खान मात्रै काम लाग्ने शिक्षाको रूपमा आज पर्यन्त चलिरहेको छ । नागरिकहरू कर्तव्यको ख्याल नगरी अधिकार मात्रै खोज्ने भएका छन्, छौ ।
५. २०४६ को परिवर्तन पछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले २०४७ माघ ३ (सन् १९९१ जनवरी १६) मा सिमा नदीको रूपमा रहेको महाकाली नदीको टनकपुर क्षेत्रमा बाँध बाधेर पश्चिम तराईमा सिँचाइ तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले गरेको टनकपुर सम्झौता सर्बोच्त अदालत हुँदै संसदमा प्रवेश ग¥यो । २०४८ को निर्वाचन पछि गिरीजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संसदमा बहसको लागि अगाडि बढाएको उक्त सम्झौता आजसम्म पनि एक अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने गतिलो मसला बनेको छ ।
६. २०५१ मा मनकोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको पहिलो कम्युनिष्ठ सरकारलाई संसदबाट अपदस्त गरी २०५२ मा नेपाली कांग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले टनकपुर सन्धी देखि नै बहसमा रहेको विषयलाई लिएर २०५२ माघ ३० (सन् १९९६ फरवरी १२) मा अर्को महाकाली सम्झौता ग¥यो । “महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो ।” भन्दै उक्त सम्झौतालाई संसदबाट २०५३ असौज ४ गते (सन् १९९६ सेप्टेम्वर २०) मा पारित गरियो । उक्त मुद्धालाई लिएर तत्कालिन एमाले विभाजन भई नेकपा माले गठन हुनपुग्यो ।
७. २०६२–०६३ को जनआन्दोलन पछि तराई क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूले सहज नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका् समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मनसायले २०६३ मंसिर १० (सन् २००६ नोभेम्वर २६) मा पारित र प्रमाणिकरण भएको नागरिकता ऐन २०६३ ले नेपाली नागरिकहरूलाई भन्दा जनआन्दोलनलाई नजिकबाट समर्थन गरेको दक्षिणी छिमेकीलाई रिझाउने कार्य बढी गरेको कुरा अझैसम्म पनि बहसकै विषय बनेको छ । उक्त प्राबधान पछि करिब २० लाख बढी भारतीय नागरिकहरूले विभिन्न वहानामा नेपालको नागरिकता लिएको चर्चा छ ।
८. २०७२ मा संविधान सभाबाट पारित संबिधानमा आफ्नो विमती रहेको भनी भारतीय पक्षबाट दिइएको दवावका बावजुद संविधानसभाले संविधान पारित गरी लागु गरे लगत्तै भारतले अघोसित नाकावन्दी लगाएको सबैलाई स्मरण भएकै छ । छिमेकीको इच्छा विपरित नेपालका मुख्य कम्युनिष्ट पार्टीको सहकार्य र पछि एकिकरण समेत भएको कुराले झनै चिढीएका छिमेकी शक्तिहरू अन्तत पार्टी विभाजन गर्ने सफल भएको इतिहास ताजै छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच भएको एकिकरणलाई विभाजन मात्रै गरेर चित्त नबुझेको शक्तिलाई नेकपा एमालेलाई पुन विभाजन गरी नेकपा एस गठन गरेको सम्झना ताजा नै छ । २०७७ र २०७८ मा दुई पटक संसद विघटन र पुनस्र्थापना को गोल चक्करको भुमरीबाट निस्कदै गर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०७८ फागुन १५ (सन् २०२२ फरवरी २८) मा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता पारित गरेको छ । विपक्षमा रहदा विरोधको चर्को स्वर निकालेको माओवादी र नेकपा एसले व्याख्यात्मक टिप्पणीको सानो धरोले इज्यत ढाक्न आँखा त छोप्न सके छ अन्य शरीर भने ह्वाङ्गै भएको छ । उक्त सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आवस्यक वातावरण वनाउन दातृ निकाय अमेरिकी सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्न सक्ने गरी अर्को परियोजना स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपि अगाडि बढाउने चर्चा रहेको छ ।
९. २०७७–०७८ को संसद विघटन र पुनस्र्थापनाको लिगलिगे दौड पछि बनेको सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको नागरिकता ऐन २०७९ साउन १६ मा दुबै संसदले पारित गरी प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो । २०७९ को निर्वाचन पछि निर्वाचित राष्ट्रपतिले उक्त ऐनलाई पुरानो मितिमा केरमेट गरेर प्रमाणिकरण गरेका थिए ।
१०. २०८२ भदौ २३ मा नवयुवा पुस्ता ९जेनजी० ले गरेको प्रदर्शनमा राज्यका तर्फबाट भएको अधिक बल प्रयोग र भदौ २४ गते राष्ट्रिय सम्पदा, संसद, सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास लगायत सरकारी र निजी सम्पत्ती माथि गरिएको आगजनी पश्चात निर्माण भएको नयाँ परिस्थितीमा तत्कालिन संसद विघटन भई फागुन २१ मा निर्वाचन समेत सम्पन्न भईसकेको छ । फागुन २१ गते भएको निर्वाचन बाट पुराना राजनीतिक दलहरू खुम्चिएर सानो आकारमा रूपान्तरण भएका छन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झण्डै दुई तिहाई बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गर्ने परिस्थितिमा पुगेको छ । जेनजी आन्दोलनमा मुख्य भुमिका खेलेको रास्वपालाई विभिन्न विदेशी शक्तिहरूले सहयोग गरेको चर्चा भइरहेको छ ।
११. २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न भएका प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको राष्ट्रिय सवतन्त्र पार्टीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउन विभिन्न देशी विदेशी स्वार्थ समूहहरू जोडतोडका साथ लाग्नेछन् यस्तो अवस्थामा भावनात्मक भएर वा प्रतिक्रियात्मक भएर निर्णयमा पुग्दा अहिलेलाई ठिकै जस्तो लाग्ने निर्णयले पनि भविष्यमा गम्भिर रूपमा राष्ट्रिय हितको विपक्षमा देखिन सक्छ । अव हामीले चाहेर पनि न कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता रद्ध गर्न सक्छौं न त नागरिकता ऐनमा भएका नयाँ प्रावधानहरूको दुरूपयोग गरेर नागरिकता लिएका गैर नागरिकबाट नागरिकता खोस्न नै सक्छौं ।
१२. अहिलेको शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दा विभिन्न स्वार्थ समूहले प्रभाव पार्न सक्ने दुईवटा विषयमा अव बन्ने सरकार अत्यन्तै सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ । (क) एमसिसी परियोजनालाई सम्पन्न गर्न आवस्यक एसपिपी परियोजना संसदबाट पारित गराउने र नेपालले अगाल्दै आएको असंम्लग्न परराष्ट्र नीतिको खिलाब इन्डो अमेरिकन सैन्य शक्तिको धुरी मुनी लैजान सक्ने खतरालाई सुझबुझ पूर्ण ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । (ख) स्वतन्त्र तिब्बतको नारा लगाइरहेका धर्मगुरू “दलाई लामा” को १५ औं संस्करणको उत्तराधिकारी घोषणा कार्यक्रममा नेपालको भूमि प्रयोग गर्न सक्ने खतरा रहेको छ । गौतम बुद्धको देशका जनताले लुम्बिनी पछि दलाई लामाको घोषणाले बौद्धमार्गीहरूको आगमनमा वृद्धि हुने र पर्यटन व्यवसाय मौलाउने गुलिया नारा भित्र उदीयमान अर्थतन्त्रको धुरी बन्न लागि परेको चिनलाई घेर्ने अमेरिकी र युरोपेली रणनीतिलाई समयमै बुझ्नु जरूरी छ ।
१३. माथिका दुईवटा कुरामा समयमै ध्यान पुर्याउन नसक्दा युरोप, अमेरिका र चिनको अर्थतन्त्रको लडाइको चेपुवामा सानो गरिब मुलुक नेपाल पर्न सक्ने खतरा छ । विगतमा पनि युक्रेनलाई यस्तै गुलिया प्रस्तावहरूको आधारमा अमेरिका आफ्नो धुरीमा ल्याउन सफल भएको थियो , त्यसको प्रतिफल अहिले युक्रेनले भोगिरहेछ । मध्यपूर्वमा कहिले इरान, कहिले इराकको पक्षधरता देखाउने र द्यवन्दमा फसाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने अवस्थावाट विवेकपूर्ण तरिकाले उम्किनु पर्दछ ।
पोखरा
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
नेपाल भुतपुर्व खेलाडी मञ्चको रजत महोत्सवको समापन आगामी मंगलबार हुने भएको छ।…
