सरकारले निर्वाचन आयोगमै फिर्ता पठाएको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि राजनीतिक दलसँग परामर्श सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनकपछि गठित सरकारले थप छलफलसहित पुनः पेस गर्न उक्त मस्यौदा विधेयक गत महिना आयोगमा फिर्ता पठाएको थियो । आयोगले २०८० असार १८ गते गृह मन्त्रालयसमक्ष सो विधेयक पेस गरेको थियो । विधेयक तयार पार्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७८ पुस १४ गतेको निर्णयबाट सैद्धान्तिक सहमति समेत प्राप्त भएको थियो । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विधेयकको मस्यौदाका विषयमा सङ्घीय र प्रदेश संसद््मा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग मङ्गलबार छलफल गरिएको जानकारी दिए । छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा रामनारायण ढुङ्गाना, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरी, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्य, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डा मुक्ति प्रधान, श्रम संस्कृति पार्टीका सहमहामन्त्री समीर तामाङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री श्यामबहादुर शाही, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव डा सुरेन्द्रकुमार झा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी सचिव प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमार्चाका महासचिव मनोज भट्ट, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामप्रकाश पुरीलगायत सहभागी थिए ।
रास्वपाका नेता ढुङ्गानाले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै अन्तरजिल्ला मतदाताको प्रबन्ध गर्न आग्रह गरे । एमालेका नेता आचार्यले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे सैद्धान्तिक रूपमा विरोध नरहे पनि यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले ‘नो भोट’को प्रबन्ध गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम मतदाताले अस्वीकार नगरेमा पुनः मतदान या के गर्ने तथा अग्रिम मताधिकारजस्ता विषयमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग राय लिएर आयोगलाई सुझाव दिइने जनाए । नेकपाका नेता प्रधानले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा रहेका नेपालीको मात्रै मताधिकार कायम गर्न सकिने राय दिए । नेमकिपाका सुवालले भने विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार कायम गर्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरे । जनमोर्चाका महासचिव भट्टले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मतसीमा थ्रेसहोल्ड हटाउन माग गरे ।
छलफलमा दलका प्रतिनिधिले केही दिन थप अध्ययनका लागि समय दिन र त्यसपछि आफूहरूले लिखित सुझाव दिने जनाएका छन् । दलहरू र अन्य पक्षबाट आउने सुझावलाई मनन् गरेर थप परिमार्जनसहित छिट्टै सरकारसमक्ष विधेयक पेस गरिने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन साबिकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण बनेको सो प्रस्तावित विधेयक सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, विगतका अनुभव तथा सरोकारवालाको पृष्ठपोषणसमेतका आधारमा तयार गरिएको हो । आयोगका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार मतदानको विश्वव्यापी अधिकार, मतदानमा समान अधिकार, मतदानमा प्रत्यक्ष संलग्नता, गोप्य मतदान तथा निर्वाचनमा समान सहभागिताजस्ता विषय समावेश छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा थुप्रै नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् । मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रूपमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुनेगरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने, मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि कानुनमै किटान गर्नुपर्ने, प्रस्तावित विधेयकमा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था थप गरी स्पष्ट गरिएको छ । सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्याकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने तथा कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने, एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने एवं वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी निर्वाचन सामग्री प्रयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्ने, मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसङ्ख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । रासस
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
म्याग्दीमा रहेको संसारको सातौँ अग्लो धौलागिरि हिमालको ६६ आरोहण दिवस आज विविध…
