नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अहिलेको बजेटले निजि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारको रुपमा लिएको वताएका छन् ।
आईतबार लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले भरखरै मात्र सम्पन्न महासंघको ६० औं वार्षिक साधारण सभाबाट निर्बाचित टिमलाई राखेको बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटमा निजि क्षेत्रले लामो समयदेखी उठाँउँदै आएका कुराहरुलाई समावेश गरिएकोमा निजी क्षेत्र अहिलेको बजेट प्रति सकारात्मक रहेको वताए । बजेटले उत्पादन, लगानीका पुर्वाधार, कृषिमा आधुनिकिकरण, सुचना प्रविधि, स्र्टाटअप र निर्यात व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिएकाले यो वजेट निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्वोधन गरेको विश्वास दिलाएका थिए ।
श्रेष्ठले महासंघको आफनो तिन वर्षे कार्यकालमा निजि क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने, लगानी आर्कषित गर्ने, उत्पादन बढाउँदै रोजगारी सृजना गर्ने अवसर चुनौति दुवै भएको वताउँदै छ स्तम्भ र ६० वटा पहलहरुलाई सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने रिपोट कार्ड तयार पार्ने योजना सुनाएका थिए ।निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ, उत्पादन गर्छ, रोजगार सृजना गर्छ र राजश्वमा योगदान पु¥याउने भएकाले सरकारले पनि निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने गरि लगानीमैत्री वातावरण र आर्थीक सुधाराका एजेण्डा ल्याउन समेत अनुरोध गरे ।
नेपालको दीर्घकालिन आर्थिक विकास लागि स्वदेशी लगानीकर्ता उत्साहित नभएसम्म विदेशी लगानी पनि आकर्षित नहुने हुदाँ सरकारको तर्फबाट ब्यवसाय गर्ने सहज वातारण सिर्जना गर्नका लागि बारम्वार अनुरोध गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो ।लगानीकर्ताको आत्मविश्वास नभएसम्म उद्योग विस्तार हुदैन,उद्योग विश्तार नभएसम्म रोजगारी सृजना हुदैन र रोजगारी विना समृद्धि सम्भव नभएले निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्दै अगाडी वढ्छ उनले भने
कार्यक्रमा लेखनाथ उद्योग बाणिज्य संघकी अध्यक्षा जानुका पराजुली अधिकारीले अवको आवश्यकता युवाको नेतृत्व, उद्योगमशिलताको विकास गर्न सक्ने हो भने हामीले परिकल्पना गरेको आर्थीक बृद्धिदरमा सुधार हुदै स्वदेशमा नै रोजगारीको माध्यमबाट उत्पादकत्व बढाउन सकिने सुझाव राखेकी थिईन । उक्त कार्यक्रमको संचालन संघका महासचिव भरतराज ओझाले गरेका थिए ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि संघीय संसद्मा…
