पोखरा, साउन ६
विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्न पोखरेलीहरुले सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशले गल्स नट ब्राइड्स (बालिका दुलही होइनन्)को सहकार्यमा बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभावसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझको प्रादेशिक परामर्श’ कार्यक्रममा सहभागीहरुले अन्र्तराष्ट्रिय कानून अनुसार नै नेपालमा पनि १८ वर्ष पुगेपछि विवाह गर्न पाउने कानूनी प्रावधान राख्न सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा ६वटा फरक÷फरक समूह बनाएर समूहगत छलफल गराईनुका साथै प्रत्येक समूहबाट सुझाव मागिएको थियो । नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सरकारी निकाय र नीति कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरु, महिला ताथ बालबालिकाको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षकहरु तथा किशोरकिशोरीसमेत सहभागी समूहहरुले विवाहको उमेर १८ वर्ष नै उपयुक्त हुने सुझाव दिए । विवाहको उमेर २० वर्ष राखे पनि अहिले त्यो कार्यान्वयनको अवस्थामा नरहेको सरोकारवालाको दाबी छ । कानूनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाईने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा लागु नभएकाले व्यवहारिक कानून बनाउन उनीहरुको सुझाव छ ।
नेपालमा १८ वर्ष उमेर पुगेपछि नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्ने, मताधिकार प्राप्त गर्ने, रोजगारीको अधिकार प्राप्त गर्ने, वैदेशिक यात्रासमेत मिल्ने भएकाले विवाहलाई पनि सोहि उमेर राख्नु उपयुक्त हुने सुझावमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका गण्डकी प्रदेश प्रमुख नीतु गर्तौलाले विवाहको उमेर २० वर्ष राख्दा त्यसले सामाजिक असर गरिरहेको बताईन् । प्रेम विवाहलाई जबरजस्ती विवाहमा परिणत गरेर फसाईने गरेको छ,उनले भनिन्,‘अधिकांश विवाहमा केटाको भन्दा केटीको दवाबमा विवाह भएको देखिन्छ, तर पछि माईतीको दवाबमा बलात्कार मुद्धा केटालाई लगाईन्छ ।’ यस्ता मुद्धा प्रायः अन्तरजातीय विवाहमा हुने गरेको र त्यसमा पनि दलित समुदायका बढी फस्ने गरेको उनले बताईन । यस्ता घटना कम गर्न विवाहको उमेर १८ मा झार्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।
सरोकारवालाहरुले बालविवाह रोक्न पर्याप्त प्रयास नभएको पनि औंल्याएका छन् । सामाजिक सचेतना अभियान सञ्चालन प्रभावकारी नहुनु, शिक्षाको कमी, बालविवाह गर्नेलाई कानूनी कारवाही नहुनु, यौन तथा प्रजनन् शिक्षासहित कानूनी सचेतना नहुनु, बालविवाह सम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा नहुनुलगायतका कारण बालविवाह नरोकिएको उनीहरुको निश्कर्ष छ ।
उनीहरुले बालविवाह रोक्नका लागि संघ र प्रदेशले रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने, स्थानिय तहमा बालविवाह रोक्न निगरानी समिति गठन गर्नुपर्ने, बालविवाह गर्नेलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रममै यौन तथा प्रजनन् शिक्षासहित बालविवाह र त्यसले पार्ने प्रभाव तथा त्यसका कानूनी प्रावधानबारे अध्यापन गराईनुपर्नेमा जोड दिए । साथै गरिवी, अन्धविस्वास हटाउन सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न पनि सुझाइएको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखाकुमारी गुरुङले बालअधिकार समयअनुकुल परिमार्जित गरिनुपर्ने बताईन् । उनले भनिन्,‘बालबालिका भविष्यका कर्णधारसँगै वर्तमानका साझेदार पनि हुन् । उनीहरुको अधिकार समयअनुकुल परिमार्जित हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य तथा बालबालिकाका अधिकार सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका संयोजक गौरीबहादुर प्रधानले नेपालको बालअधिकार बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा नभएकाले परिमार्जित गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यसका लागि दिइएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’–उनले भने ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष नवराज ओझाले बाल अधिकार सुरक्षित गर्न गाउँपालिकाले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए । ‘हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेकै छौं, थप प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अभिभावक र समाजको सहयोग आवश्यक छ’–उनले भने ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले तीन तहको सरकारसँग मिलेर बालबालिका सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गर्न आफूहरु सदैव लागिरहेको बताए ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा, साउन ६ विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्न पोखरेलीहरुले सुझाव दिएका छन्…
