गण्डकीमा एक वर्षमा ८६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २४ वटा पुल, ९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण

सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, साउन ७

गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा ८६ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको छ । गण्डकी सरकारले गण्डकीका ११ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ८६ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले विहीबार पोखरामा आयोजना गरेको समीक्षा गोष्ठीमा जानकारी गराएको हो ।

गण्डकीमा गत आर्थिक वर्षमा कास्कीमा सबैभन्दा धेरै २७ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ भने गोरखामा कत्ति पनि सडक कालोपत्रे नगरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा कत्ति पनि सडक कालोपत्रे नभएको गोरखा जिल्ला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको गृह जिल्ला हो ।

त्यस्तै, लमजुङमा १७, स्याङ्जामा १०, नवलपुरमा ८, पर्वतमा ७, बागलुङमा ६, मनाङमा ५, म्याग्दीमा ३, मुस्ताङमा २ र तनहुँमा १ किलोमिटर सडकमा मात्रै कालोपत्रे भएको गण्डकी प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दीनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।

यस अवधीमा ९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । गण्डकीको ११ जिल्लामध्य आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा स्याङ्जामा ४, तनहुँमा ३ तथा लमजुङ र म्याग्दीमा एक÷एक वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको घिमिरेले बताए ।

त्यस्तै, यस अवधीमा २४ वटा मोटरेवल सडक पुल निर्माण भएका छन् । गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये गोरखा र स्याङ्जामा ४÷४ वटा सडक पुल बनेका छन् भने लमजुङ, नवलपुर, बागलुङ र कास्कीमा २÷२ वटा सडक पुल निर्माण भएको अतिरिक्त सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार तनहुँमा ३ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् भने पर्वत, मुस्ताङ र मनाङमा एक÷एक वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् ।

गण्डकीमा पछिल्लो १ वर्षमा ७ वटा भवन निर्माण भएका छन् । जसमध्य पर्वतमा ५ वटा तथा तनहुँ र मनाङमा एक÷एक वटा भवन निर्माण भएको अतिरिक्त सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

गण्डकीमा ३५ वटा योजना रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् । अतिरिक्त सचिव घिमिरेका अनुसार तनहुँमा ७, गोरखामा ६, स्याङ्जा र मुस्ताङमा ४÷४, कास्की, पर्वत र बागलुङमा ३÷३, मनाङ र म्याग्दीमा २÷२ तथा प्रादेशिक एक रुग्ण योजना रहेका छन् । ‘बजेट अभाव, निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, प्राकृतिक प्रकोप, वहुवर्षीय योजनामा अपर्याप्त बजेट, वन, जग्गा प्राप्ती, रकमान्तर समस्या र अदालतको फैसलाजस्ता कारणले योजनाहरु रुग्ण योजनामा परिणत भएका हुन्’–उनले भने ।

गण्डकीमा गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको भौतकि पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले बताए । जेनजी आन्दोलनका कारण भएको आगजनी तथा तोडफोड, मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिलगायतका कारण लक्ष्यअनुरुप बजेट खर्च गर्न नसकिएको उनले स्पष्ट पारे । भने,‘यी विविध कारणले पारेको प्रभावका बाबजुद हाम्रो निरन्तरको प्रयासले यत्तिकोसम्म गर्न सक्यौं, यो पनि ठूलै उपलब्धी हो ।’

कार्यक्रमको उद्घाटन शत्रमा बोल्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन निर्देशन दिए । यो वर्ष मौज्दात रकम पनि झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ छ, राजश्व पनि ४ अर्ब कट्ने निश्चित,उनले भने,‘तपाईंहरु बजेट पुग्दैन कि भनेर डराउनु पर्दैन, रकमान्तरका लागि पनि पहिलेजस्तो आर्थिक मामिला मन्त्रालयको स्वीकृति लिन नपर्ने भएकाले ढुक्क भएर काम गर्नूस् ।’ उनले साउन महिनाभरमा फिल्ड भिजिट र लगत राख्ने काम सक्न र भदौदेखि टेण्डर प्रक्रियामा जान निर्देशनसमेत दिए । उनले दुई वर्ष नपुगेकालाई सरुवा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने,‘सरुवा हुन्छ कि भनेर अहिलेदेखि काम गर्न छाडेर नबस्नूस्, दुई वर्ष पुगेकालाई पनि सबैलाई सरुवा गरिदैन, नपुगेकालाई त झन् सरुवा गर्दै गरिदैन ।’

कार्यक्रममा समयमै योजना निर्माण सम्पन्न गर्ने एक दर्जन निर्माण कम्पनीहरुलाई दोषल्लासहित प्रशंसा पत्रले सम्मान गरिएको थियो ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।