पोखरा, फागुन १०
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका क्रसर व्यवसायीले नदी दोहन गर्ने तर राज्यलाई कर भने नतिर्ने गरेको पाइएको छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका चार वटा क्रसर उद्योगहरुले वर्षौंदेखि नदी दोहन गरेर दहत्तरबहत्तर (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) संकलन गर्ने तर राज्यलाई भने कर नतिरेको पाइएको हो । करको दरको बहाना बनाएर उनीहरुले वर्षौंदेखि राज्यलाई कर नबुझाई नदी दोहन गरिरहेको गाउँपालिका निकट श्रोत बताउँछ ।
क्रसर व्यवसायीहरुले हालसम्म ४९ करोड १४ लाख ३१ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । तर पहिलेदेखि नै कर नतिरी दोहन गर्न पल्केका उनीहरुले विभिन्न बहाना बनाउँदै कर तिर्न आनाकानी गर्ने गरेको श्रोतको दाबी छ । गाउँपालिकाका अनुसार गण्डकी एग्रोगेटले १३ करोड ३९ लाख ७० हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ, फेउसरका बराह क्रसर उद्योगले २० करोड, ५६ लाख ६२ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ, जेके क्रसर उद्योगले ४ करोड, ३६ लाख १२ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ र सेती गण्डकी क्रसर उद्योगले १० करोड ८१ लाख ८४ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । कर नतिर्ने गण्डकी एग्रोगेट, फेउसरका बराह क्रसर उद्योग, जेके क्रसर उद्योग र सेती गण्डकी क्रसर उद्योग सबै मापदण्ड विपरित चल्दै आएका छन् ।
मापदण्ड विपरित चल्दै आएका यी क्रसर उद्योगहरुले कर तिर्न बाँकी भएपनि नदी दोहन गर्न भने छाडेका छैनन् । कर तिर्नका लागि आग्रह गर्दा उल्टै व्यवसायीहरुले कहिले क्रसरको तालाचाबी त कहिले लालपूर्जा नै बुझाउने भन्दै धम्क्याउने त कहिले अदालत जाने भन्दै धम्क्याउने गरेको एक वडाध्यक्ष बताउँछन् । श्रोतका अनुसार गण्डकी एग्रोगेटका सञ्चालक भोजराज पौडेलले कहिले प्रचण्ड त कहिले आफ्नै ससुरा मधुसुदन अधिकारीको नाम लिएर प्रभावित पार्ने गरेको श्रोत बताउँछ । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट पौडेल माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर–४ का वडाध्यक्ष मधुसुदन अधिकारीका सहोदर ज्वाईं हुन् । माओवादी र प्रचण्डको नाम भजाएर खाइरहेका छन्,श्रोतले भन्यो,‘ससुरामार्फतपनि गाउँपालिकालाई प्रभावित गर्ने प्रयास भएको छ ।’ पौडेलकै सिको गर्दै अन्य क्रसर व्यवसायीलेपनि कर नतिर्ने अडान लिएको श्रोत बताउँछ ।
कर उठाउने विषयमा पालिका बैठकमासमेत वडाध्यक्षहरुले बारम्बार कुरा उठाउने गरेका छन् । तर पालिकाका पदाधिकारीहरुले निर्णय गरेर कर उठाउनुको सट्टा व्यवसायीहरुलाई पालिकामा उठेका विषयहरु सूचना दिनेगरेको एक वडाध्यक्षले बताए । पालिका बैठकको सूचना बैठक सकिएलगत्तै पुग्दो रहेछ, ती वडाध्यक्षले भने,‘त्यसपछि त क्रसर व्यवसायीहरुले हाम्रै सहयोगले चुनाव जित्ने’ अनि अहिले हाम्रैबिरुद्ध कुरा गर्ने ? ‘अर्को चुनाव लड्नु पर्दैन ? भनेर धम्क्याउने गरेका छन् ।’
यसलाई पुष्टि गर्नेगरी माछापुच्छ्रे–७ का वडाध्यक्ष बैकुण्ठ भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् । विडम्वना ! सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन हाम्रो नेपालमा,उनले अगाडि लेखेका छन्,‘कार्यपालिकाबाट नियम अनुसार राजश्व लिनुपर्छ भनेर छलफल हुन्छ तर करोडौं तिर्नुभन्दा व्यवसायीहरु आ–आफ्ना नेताको आडमा बेवास्ता गरिरहेका छन् । उल्टै क्रसरको चावी पालिकालाई बुझाउने धम्कीपूर्ण कुरा गरेको सुनिन्छ ।’
उसो त क्रसर व्यवसायीहरुले लेनदेनमार्फत पालिकालाई प्रभावित पार्ने कोशिष नगरेका भने होईनन् । पालिकाका केहि कर्मचारी र पदाधिकारीलाई प्रभावित गरेर लेनदेनमार्फत कर मिलान गर्ने प्रपञ्चबारे बाहिर सार्वजनिक भएपछि अख्तियारमासमेत उजुरी परेको छ । अख्तियारले अहिले चासोपूर्वक अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ ।
व्यवसायीबाट राजश्व नतिरेपछि बक्यौता कर उठाउन माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँग गुहार मागेको छ । राजश्वको ४० प्रतिशतमा प्रदेशको हक लाग्ने व्यवस्था भएकाले पालिकाले प्रदेशको सहयोग मागेको बुझिएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा लेखेको पत्रमा भनिएको छ,‘प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले निजी जग्गा उत्खनन गरी साधारण निर्माणमुखि पदार्थहरुको उत्पादन र विक्री वितरण गर्दै आइरहेको र सो कार्यका लागि आर्थिक ऐन नियम अनुसार गाउँपालिकामा बुझाउनु पर्ने राजश्वको यकिन गर्नका लागि गाउँपालिकाको स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले गर्न ईन्जनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पोखराको प्राविधिक सहयोग लिई उत्खनन गरिएको परिमाण यकिन गरी राजश्व तिर्नको लागि पत्राचार गरिएकोमा उक्त प्रतिवेदन चित्त बुझ्दो नरहेको भनि व्यवसायीहरुले सो प्रतिवेदन स्वीकार गरी राजश्व बुझाउन असमर्थता जनाउँनु भएको हुँदा यस सम्बन्धमा तहाँ मन्त्रालयको परामर्श लिई आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने भनि यस पालिकाको मिति २०८१।११।०४ को कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएको हुँदा आवश्यक सहजिकरणका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ ।”
व्यवसायीहरुले भने पालिकाले आफूखुशी नापजाँच गरेर कर बढाएका कारण तिर्न नसकेको बताएका छन् । ३ वर्षअघि प्रति घनमिटर ९० रुपैयाँलाई बढाएर अहिले ३१७ रुपैयाँ पु¥याएको भन्दै गण्डकी एग्रोगेट प्रालिका सञ्चालक भोजराज पौडेलले भने,‘हाम्रो नीजि जमिनमा आएर हामीलाई नसोधी नापजाँच गरिएछ, अनि आफूखुशी कर निर्धारण गर्नु हामीमाथि अन्याय हो ।’ उनले पुनः नापजाँच गरेर सहि मूल्याङ्कन नगरेसम्म कर तिर्न नसकिने बताउँदै भने,‘पहिलेको सम्झौता अनुसार अब हामीले १५/२० लाख मात्र तिर्न बाँकी होला । त्यो भन्दा बढी तिर्नुपर्छ भने हामी क्रसरको तालाचाबी, जग्गाको लालपूर्जा नै पालिकालाई बुझाई दिन्र्छौं र न्यायका लागि अदालत जान्छौं ।’ उनले आफूले प्रचण्ड र ससुराको नाम लिएर कसैलाई नधम्क्याएकोपनि जिकीर गरे । मैले कसलाई धम्क्याएँ ? उनले भने,‘अहिलेसम्म मैले कसैकोपनि नाम लिएर कसैलाई धम्क्याएको छैन ।’
राजश्व एकीन गर्न पालिकाले नियुक्त गरेको कन्सल्टेन्ट इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पसका ईञ्जिनियर चोलाकान्त रेग्मीले नापजाँच सहि नै भएपनि पुनः नापजाँच गर्न सकिने बताए । उहाँहरुसँग समन्वय गरिएन भन्ने गुनासो आयो,उनले भने,‘त्यो गुनासोलाई मध्यनजर राखेर पुनः नापजाँच गरेर राजश्व निर्धारण गर्न सकिन्छ ।’
गाउँपालिका प्रमुख मिनबहादुर गुरुङ भने क्रसर व्यवसायीहरुले करको दर बढी भयो भनेर पालिकामा निवेदन आएको बताउँछन् । पुनः नापजाँच गर्ने र राजश्वबारेपनि पुर्नबिचार गर्न सकिने भन्दै उनले भने,‘नियमानुसार क्रसरहरुले राजश्व तिर्नुपर्छ र लिन्छौं हामी । त्यसका लागि प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयलाई समन्वयका लागि लेखि पठाएका छौं ।’ उनले कन्सल्टेन्ट ईञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलेपनि फाइनल रिपोर्ट नदिएकाले चाँडै त्यसबारे अध्ययन गरेर निश्कर्षमा पुग्ने बताए ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा, २९ साउन । नेपाली भाषाको प्रयोगमा देखिँदै आएका त्रुटि न्यूनीकरण गर्दै शुद्ध…
