उल्टो बाटोमा गण्डकी सरकार, जिपास्ट, ताल प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय

पोखरा । संघीयताको मूल मर्म प्रदेश सरकार हो । प्रदेश सरकारको मूल आधार प्रदेश संरचनाहरु हुन् । जसले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउँछ । तर गण्डकी प्रदेश सरकार भने उल्टो बाटोमा हिंड्न थालेको छ ।

प्रदेशलाई बलियो बनाउन स्वयम् प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने हो । त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानून् निर्माण गर्नेदेखि संरचना खडा गर्नेसम्मको दायित्व उसैको हो । तर नया संरचना बनाउनु त कता हो कता उल्टै भएका संरचनापनि खारेज गर्ने निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले उल्टो बाटो हिंड्ने प्रयास गरेको हो ।

गण्डकी सरकारले आफैले ऐन ल्याएर विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड बनाएको थियो । यसले सोंचेअनुसार काम गर्न नसकेपछि गण्डकी सरकारको फागुन १२ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ती निकायहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जसका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले बताए । उनले भने,‘बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेश सभामा केहि ऐन संसोधन खारेजका लागि प्रस्ताव लगिनेछ ।’

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पालामा यी तीनवटै निकाय स्थापना भएका थिए । जिपास्ट विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धनात्मक क्रियाकलाप प्रवद्र्धन गर्ने, अनुसन्धानका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरूको सिप र ज्ञानको अभिवृद्धि गर्ने, तिनको उपयोग गर्दै प्रदेशको विकासमा सघाउने उद्धेश्यले स्थापना गरिएको थियो ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने, त्यसका लागि दुग्ध विकास बोर्ड नै गठन गर्ने र बोर्डमार्फत ठूलो लगानी भित्राउने योजनासहित दुग्ध विकास वोर्ड र तालैतालको सहर पोखरा र लेखनाथलगायतका तालहरुको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा स्थापना भई पदाधिकारी नियुक्त भएपनि यी निकायहरुले प्रभावकारी काम गर्न भने सकेका थिएनन् । पछिल्लो समय त यी तीनवटै निकाय नेतृत्वविहीन् बनेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने उद्धेश्यले स्थापना गरिएका यी निकाय वर्तमान दुई तिहाईको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । खारेज गर्न सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुबै तयार रहेको दाबी सरकारको छ । सरकारका प्रवक्ता गुरुङले तीनवटै निकाय बोझिलो र खर्चिलो मात्र भएकाले खारेज गर्ने निर्णय भएको बताए ।

यी निकायबाट काम थोरै तर संरचना ठूलो भयो,उनले भने,‘खर्चपनि घटाउने र कामपनि हुनेगरी मन्त्रालयमै शाखा राखेर अहिले भइरहेका काम गरिनेछ ।’ यद्वपी संरचनाको पुनर्मूल्यांकन गरी आवश्यक परेको खण्डमा सम्बन्धित मन्त्रालयमै शाखा रहने सकिने उनको भनाएई छ ।

आफ्नो पालामा गठन भएका यी निकायलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने वातावरण नबनाएकोमा संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ असन्तुष्ट थिए । उनले बारम्बार भन्ने गर्थे,‘सरकारले आफैंले खडा गरेका संरचनालाई बलियो बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा बजेट कटौती गर्ने र बलियो हुनै नदिने काम गरेर गलत गरिदैछ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बनेका ऐन, कानून र संरचना खारेज गरेर सरकार उल्टो बाटोमा हिंडेको टिप्पणी गरे । नया नया ऐन, कानून र संरचना बनाएर संघीयता बलियो बनाउनुपर्ने हो,उनले भने,‘बाधा अड्चन आयो भने ती बाधा अड्चन हटाउने हो । तर त्यसलाई देखाएर संरचना नै खारेज गर्नु विडम्वना हो ।’ उनले यसबारे प्रतिपक्षीसँग सरकारले कुनैपनि सल्लाह नगरेकोपनि बताए ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।