फेवाताल सिमाङ्कनबारे पोखरा पर्यटन परिषद : लेकसाईड मासेर पोखरा कसरी पर्यटनको राजधानी बन्छ ?

पोखरा, जेठ १९

फेवातालको सिमाङ्कन भन्दै बिना योजना पोल गाड्न थालेकोप्रति पोखरा पर्यटन परिषदले आपत्ति जनाएको छ । परिषदले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सिमाङ्कनको दीर्घकालीन योजना ल्याएर मात्र पोल गाड्ने काम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । परिषदले बिना योजना ६५ मिटर मापदण्ड लगाउँदा पर्यटनको केन्द्र लेकसाईड मासिने खतरा रहेकोप्रति सचेत गराएको छ । उसले लेकसाईड मासेर पोखरा पर्यटनको राजधानी नबन्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन बनेको सहजीकरण समितिले शनिबारदेखि फेवातालको साँधमा भौतिक पोल गाड्न शुरु गरेको छ । सहजीकरण समितिका संयोजकसमेत रहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतराज पाण्डेको उपस्थितिमा शुभारम्भ गरिएको पोल गाड्ने कार्यक्रममै उपस्थित स्थानिय तथा पर्यटन व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए । यसअघि सहजीकरण समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर पोल गाड्ने अभियानमा पर्यटन व्यवसायीकोपनि साथ, समर्थन र सहमति रहेको दाबी गरिएको थियो । सो दाबीपछि स्थानियले पर्यटन व्यवसायीको आधिकारिक धारणा के हो भनेर ¥याख¥याखती पारेपछि पोखरा पर्यटन परिषदले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर फेवाताल सिमाङ्कनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । परिषदले मेयर आचार्यले बैठक राखेर छलफल नगरी आफ्नो निर्णय सुनाएर गएको तर पत्रकार सम्मेलनमा भने परिषदको सहमति भनेर अपब्याख्या गरेको आरोप लगाएको छ । उसले भनेको छ,‘मेयर साबले यस विषयमा झेली खेल खेल्नु भो । यसमा परिषदको सहमति छैन ।’

परिषदले फेवातालको सिमाङ्कन दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने हो भने ६५ मिटर मापदण्डबारे पुर्नमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताएको छ । यसअघि मानबहादुर जिसी मेयर भएको बेलामा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय भएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउँदा उपयुक्त हुने उसको भनाई छ । होईन, ६५ मिटर नै मापदण्ड कायम गर्ने हो भने स्थानियसँग छलफल गरेर उचित मुआब्जाको प्याकेज प्लान (एकमुष्ठ योजना) ल्याउन माग गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिषदका अध्यक्ष तारानाथ पहारीले योजना बिना नै फेवातालको साँधमा पोल गाडेर राज्यले स्थानिय जनतामाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाए । जसको जग्गा हो उसको सहमति नलिई कसरी बिस्थापित गर्न सक्छ?उनले भने,‘राज्यसँग मुआब्जा दिने पैसा छैन भने ६५ मिटर नै किन लागु गर्नुप¥यो ? ।’ त्यसको सट्टामा ३० मिटर मापदण्ड लगाउनु उचित हुने उनको भनाई थियो ।

परिषदका पूर्व अध्यक्ष सूर्य भुजेलले ६ महिना भित्रमा फेवाताल संरक्षणको काम सक्न भनेर सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको दुई वर्षपछि आफूबिरुद्ध मानहानी लाग्छ भनेर गालबाट जोगिनमात्र पोल गाड्ने काम भएको आरोप लगाए । समाधान गर्ने नियतले होईन, केवल स्टन्टका लागि मात्र पोल गाड्ने कामको शुरुवात भएको देखिन्छ,उनले भने,‘जहिलेपनि जनताको घाँटीमा तरवार झुण्ड्याएर तर्साउने काम मात्र नहोस् ।’ उनले पार्टीहरुले सुकुम्बासीको नाममा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँडिरहेको तर असली भोगाधिकार गरिरहेका लेकसाईडबासीलाई भने सुकुम्बासी बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाए । यस मामिलामा अदालतपनि नदेख्ने र नसुन्ने बनेको टिप्पणी गर्दै उनले भने,‘जो सदियौंदेखि बस्दै आए, जसको पिता, पूर्खाले फेवाताल जोगाए, उसैलाई लखेट्न खोजिदैछ । यसमा अदालत र सरकार दुबै नदेख्ने र नसुन्ने भएको छ ।’

अग्रज पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले अदालतले हचुवामा फैसला गरेको त्यहि फैसलाका आधारमा अहिले प्रदेश र स्थानिय सरकारले स्थानिय जनतासँग छलफल नगरी सिमाङ्कन गर्न खोज्नू गलत हुने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसहरुलाई फिल्ड भिजिट गरेर, विज्ञहरुको परामर्श गरेर मापदण्ड कायम गर्न मागसमेत गरे ।

परिषदका प्रथम उपाध्यक्ष हरि भुजेलले पर्यटनको जग लेकसाईड मासेर पर्यटन बनाउने कोरा कल्पना नदेख्न चेतावनी दिए । फेवाताल जोगिनुपर्छ नो डाउट,उनले भने,‘तर जोगाउने नाममा जनतालाई उठिबास लगाउन पाईंदैन । लेकसाईड नै मासेर पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउँछु भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ ।’

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले स्थानियको सहमतिमा फेवातालको सिमाङ्कन हुनुपर्ने बताए । ‘फेवातालपनि जोगिने र स्थानियपनि खुशी हुनेगरी निकास निकाल्नुपर्छ’–उनले भने ।

चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका अध्यक्ष उमराज बास्तोलाले फेवातालको विकास हुन नदिन अदालतलाईपनि परिचालित गरिएको गम्भीर आरोप लगाए । अदालतको फैसला हचुवाको भरमा आयो,उनले भने,‘अदालतलाई परिचालित गरेर फैसला गराइएको हो कि भन्ने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्र नै अस्तब्यस्त हुनेगरी सिमाङ्कन गरिनु हुँदैन ।’

परिषदका महासचिव जीवनराज सापकोटाले स्थानिय र पर्यटन व्यवसायीलाई गिज्याउने गरी फेवाताल सिमाङ्कनको नाममा पोल गाडिएको टिप्पणी गरे । ‘सँधियारसँग छलफल नै नगरी, स्थानिय जनप्रतिनिधि नराखी ड्रोनको भरमा सिमाङ्कन गरेर पोल गाडियो । यो गलत हो र यो सच्याईनुपर्छ ।’

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।