वहुविवाह सम्बन्धि मस्यौदाबिरुद्द पोखरेली अधिकारकर्मीहरुको प्रदर्शन

पोखरा, साउन १९

बहुविवाह मान्दैनौं भन्दै पोखरामा प्रदर्शन भएको छ । बहुविवाहलाई मान्यता दिनेगरी बनेको कानून्को मस्यौदाबिरुद्ध कास्केली अधिकारकर्मीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि रहेको सहिद पार्कमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

शान्तिका लागि नागरिक समाज कास्की र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीको आह्वानमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरुले बहुविवाहबिरुद्द लेखिएका प्लेकार्ड बोक्नुका साथै नाराबाजीसमेत गरेका थिए । उनीहरुले ‘बहुविवाह मान्दैनौं’, ‘बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने मस्यौदा खारेज गर’, ‘नेपाल सरकार खबरदार !’, ‘महिला हिंसा अन्त्य गर, महिलाको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर’, ‘संविधानले दिएको महिला अधिकार कायम गर’, ‘महिला शक्ति प्रदर्शन गरौं, पुरुषहरुको छाडा सोंचको अन्त्य गरौं’, ‘छोरीहरुको संख्यामा आउँदैछ ह्रास, कहाँ दिन्छौ दुईटी श्रीमतीलाई बास’, ‘बहुविवाहको कानून चाहिंदैन, संविधान मिच्न पाईंदैन’, ‘छोरीलाई काखमा लिएर बिचार गर, बहुविवाहको सोंच पूर्ण रुपमा अन्त्य गर’, ‘तिम्रै छोराछोरीको बिग्रिदैछ घर, किन चुप बस्छौ महिला भएर’, ‘२०८४ मा जोगाउनु छ भने तिम्रो नाउँ, प्रदेश सरकार बहुविवाहबिरुद्द आवाज उठाउ’लगायतका नाराहरु लगाएका थिए ।

करीब एक घण्टाको प्रदर्शनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत संघ सरकारको कानून मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारको कानून मन्त्रीलाई पनि बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने मस्यौदाबिरुद्द आवाज उठाउन आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाए । ज्ञापन पत्रमा दुई दर्जन संघसंस्थाहरुले ऐक्यबद्दता जनाएका छन् ।

शान्तिका लागि नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष बिना सिलवालले लैंगिक विभेदकारी कानून ल्याउन लागेकाले खबरदारी स्वरुप प्रदर्शन गरिएको बताईन् । उनले भनिन्,‘बालबालिकाको हकहितलाई देखाएर बहुविवाहलाई मान्यता दिनेगरी कानूनको मस्यौदा बनाउनू निन्दनीय छ । यो नेपालको संविधान २०७२ विपरित मात्र होईन, मानव अधिकारको पनि उलंघन गर्नु हो । यो कुनै पनि हालतमा क्षम्य छैन ।’ यो मस्यौदाले कानूनी रुप लिएमा महिलालाई थप हिंसा भोग्न बाध्य बनाउनुका साथै सामाजिक संस्कृति नै खलबल्याउने उनले चेतावनी दिईन् ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशु भुजेलले जुनसुकै बहानामा पनि बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने विषय आफूहरुलाई मान्य नभएको बताईन् । उनले भनिन्,‘अनैतिक सम्बन्धलाई मान्यता दिनू भनेको समाजलाई बेथितितर्फ धकेल्नु हो, अनि महिलामाथि अन्याय गर्नु हो ।’

गैरसरकारी महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष ईन्दिरा पौडेलले बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानून बनाउनु भनेको एक्काईसौं शताब्दीमा आएर देशलाई तीस वर्ष पछि धकेल्नु भएको बताईन् । ‘यो कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन, छलकपटपूर्ण तरिकाले ल्याइएको मस्यौदा खारेज हुनुपर्छ’–उनले भनिन् ।

महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता जुना गुरुङले कुनै एउटा व्यक्तिलाई खुशी पार्न बहुविवाहलाई मान्यता दिनेगरी मस्यौदा तयार पारिएको आरोप लगाईन् । यो सरासर महिलाको बिरुद्दमा छ,उनले भनिन्,‘यसले पीडामा रहेका महिलाको आँखाको आँशु झन् बढ्नेछ । यो खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।’

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।