खर्च कटौती गर्दै गण्डकी सरकार ः ७ निर्देशनालय खारेज, १५ निकाय गाभिदा १८५ दरबन्दी कटौती

सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, साउन २६

गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ७ निर्देशनालय खारेज गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सोमबार विहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सरकार मातहत रहेका ७ निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्री परिषद बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिए ।

गण्डकी सरकारले २०८१ साल चैतमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजक पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको तीन सदस्यीय प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गर्न प्रदेशका प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समिति बनाइएको थियो । सोही समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो चरणमा ७ निर्देशनालय खारेज गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

त्यस्तै, गण्डकी सरकारले प्रदेश निर्देशनालय सँगसँगै प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रसमेत खारेज गरेको छ । भने विभिन्न १५ वटा निकायसमेत गाभ्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा हाल रहेका विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा झार्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी गण्डकी सरकारले प्रदेश अन्तर्गत ११ जिल्लामा रहेका उद्योग पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयहरू ११–११ बाट घटाएर ६–६ वटामा झार्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब घटेर बाँकी रहेका कार्यालयहरुले कटौती भएका कार्यालयको काम सम्हाल्नुपर्नेछ । उनले भने,‘अब एउटा कार्यालयले दुई जिल्ला हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।’ गण्डकी सरकारले मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पतालसमेत गाभेर एक–एक वटा कार्यालयमा झारेको छ । भने क्षयरोग केन्द्र र स्वास्थ्य प्रयोगशाला पनि गाभेको छ । बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेश बिउबिजन तथा गुणस्तर विभाग केन्द्रलाई आपसमा गाभेर एकीकृत प्रयोगशालामा परिणत गरिएको छ । वागवानी विकास श्रोत केन्द्र पोखरालाई कृषि व्यवसाय प्रवद्र्दन सहयोग तथा तालिम केन्द्र पोखरामा गाभ्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

गण्डकी सरकारको ७ निर्देशनालय खारेज, दुई केन्द्र र १५ निकाय घटाउँदा १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने भएको छ । कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुँदा अधिकृत स्तरका ४१, सहायक स्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ कर्मचारी कटौतीमा परेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । जसबाट वार्षिक एक अर्ब खर्च कटौती हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ । खर्च कटौतिबारे उनले भने,‘कर्मचारी कटौतीबाट मात्रै वार्षिक ४० देखि ५० करोड आर्थिक भार कम हुने अनुमान छ, अनि कार्यालयको खर्चसमेत कटौति हुँदा वार्षिक १ अर्ब आर्थिक भार कम हुने देखिन्छ ।’ उनले कर्मचारीलाई दिईने उपदान र पेन्सनसमेत जोडेर भन्ने हो भनेचाहिं झण्डै ४ अर्ब आर्थिक भार कम हुने दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्देशनालय, कार्यालय तथा कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय प्रदेश प्रशासनिक संरचनात्मक सुधारसँगै चालु खर्चको कटौती गर्न सहायक सिद्द हुने बताए । ‘प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’ उनले निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने वा गाभ्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई कुनै असर नगर्ने दाबी गरे । सर्वसाधारण वा जनतासँग सिधै सरोकार राख्ने कार्यालय खारेज गरिएको छैन,उनले भने,‘त्यसैले सेवामा कुनै समस्या आउँदैन भन्ने लाग्छ ।’ यदी समस्या देखियो भने अहिलेको निर्णय पुनरावलोकन हुने उनले बताए । त्यस्तो समस्या देखिए वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएमा वा थप कर्मचारी थप घट गर्नुपर्ने भएमा एक महिना भित्रमा मन्त्रालयले प्रतिवेदन बनाएर बुझाउन निर्देशन दिइएकोसमेत बताए । त्यसले दिएको सुझावका आधारमा थप कार्यालय घटाउने, गाभ्नेसँग कर्मचारीसमेत कटौती गरिने उनले प्रष्ट्याए ।

सरकारको निर्णयले कर्मचारीलाई पनि समस्या नपार्ने उनले दाबी गरे । कसैको पद वा जिम्मेवारी तलमाथि गरेका छैनौं,उनले भने,‘कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा, सुविधा वा उहाँहरुको पेशामा कुनै समस्या पार्दैन ।’

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।