पोखराको लिचीबारी प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा

पोखराको वडा नं. १६ मा रहेको लिचीबारी जग्गा प्रकरण सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेकोे छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दाको फाइल दिउँसो विशेष अदालत पु¥याएको थियोे । पोखराको लिचीबारी प्रकरणमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ लगायत मुछिएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र एमाले नेताहरुको ठाडो हस्तक्षेपमा आयोगले असारमा सार्वजनिक भएको घुस प्रकरणमा मुछिएका तीन मन्त्रीहरुको सक्दो संरक्षण गरेको चर्चाका बिच अख्तियारसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, फाइल तयार पारेर आयोगले मुद्दा विशेष अदालतमा पुर्याएको हो । जेन–जी आन्दोलनका बलमा ओलीको सत्ता ढलेसँगै आन्दोलनकारीहरुले पदच्यूत गर्न माग गरेपछि तिनै अख्तियारका पदाधिकारीहरुले नै तत्कालिन मन्त्रीहरु मुछिएको घुस प्रकरणमा मुद्दा अघि बढाउन खोजेको श्रोतले बताएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगले कुनै काम गर्न नसकेको भनी आलोचनासहित राजीनामाको माग खेपिरहेका पदाधिकारीहरुले एकाएक मुद्दा दायर गर्न सक्रियता देखाएको बुझिएको छ ।अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले नै केही दिन अघि सक्दो छिटो फाइल तयार गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए । तीनजना मन्त्रीहरुलाई घुस दिएको दावी गर्ने व्यक्ति पोखराका सुजन लामा हुन् । उनले मन्त्रीहरुसँग गरेको अडियो कुराकानी एवं अरु प्रमाणहरु त्यतिबेला सार्वजनिक भएको थियो । चौतर्फी प्रश्न उठेपछि मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजिनामा दिएका थिए । पछिल्लो अद्यावधिक विवरण अनुसार, अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ एवं अडियो रेकर्ड गर्ने सुजन लामाविरुद्ध नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी रायसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

त्यसमा अख्तियारका आयुक्त जयबहादुर चन्दले आपत्ति जनाएको स्रोत बताउँछ । उनले पीडित समेत रहेका साक्षीको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै उनलाई विश्वासमा लिएर प्रमाण जुटाउन र उनीमाथि अभियोजन नगर्न सुझाव दिएका थिए । मंगलबार मात्रै जेन–जी प्रतिनिधिहरुले अख्तियारमा पुगेर राईको राजिनामा माग गरेका थिए । आफूमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि अख्तियार पदाधिकारीहरुले मुद्दा अघि बढाएका हुन् । ४० वर्षभन्दा पुरानो फैसला देखाउँदै पोखरा–१६ दीपको लिची बगैंचा बारीका रुपमा चिनिएको जग्गा हडप्ने चलखेल भएको छ ।

तत्कालीन राजाले राणाहरुलाई बिर्ता दिएको जग्गा पछि कीर्ते गरी अर्कैको नाममा गएको भन्दै २०३१ सालमा अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला बोकेर करिब १ सय १० रोपनी जग्गा हत्याउन चलखेल भएको बताईएको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।