पोखरा बसपार्कको जग्गा छानविन गर्न महानगरले बनायो समिति, भूमिहीन सुकुमबासीलाई सामान सार्न १५ दिन थप म्याद

सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, जेठ १३

पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा बसपार्कको जग्गा छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ ।

पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि छुट्याइएको जग्गाबारे विवाद भएपछि त्यसको छानविन गर्न पोखरा महानगरपालिकाले पूर्व न्यायाधीस शंकरराज बरालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो । समितिको सदस्यमा पूर्व जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी र सदस्य सचिवमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदी रहेका छन् ।पोखरा बसपार्क बनाउन ५३ वर्ष अगाडि वि.सं.२०३० सालमा १९६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको सो जग्गा विभिन्न कालखण्डमा अतिक्रमण भई हाल केवल २६ रोपनीमा खुम्चिएको छ । बाँकी जमिनमध्ये केहि जमिन लालपूर्जा बनाएर बेचिएका छन् त केहिमा सुकुमबासी बसेका छन् । केहि भने पृथ्वी राजमार्गको मापदण्ड र सेती नदी किनारको मापदण्डका कारण करीब ९ रोपनी खुम्चिएको छ । यसअघि महानगरले लालपूर्जा भएकाबाहेकलाई हटाएर १४७ रोपनीमा बसपार्क बनाउने तयारी गरेको थियो । जसका लागि महानगरले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाएर सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ । सो निर्णयको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा विरोध हुनुका साथै सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचना भएपछि महानगर पूर्व निर्णयबाट पछि हट्दै अहिले १८७ रोपनी जमिनमै बसपार्क बनाउनेगरी अगाडि बढेको छ ।

महानगरले अहिले सो बसपार्कमा रहेका संरचना खाली गराउँदैछ ।

पोखरा बसपार्कको जग्गा छानविन गर्न महानगरले बनायो समिति, भूमिहीन सुकुमबासीलाई सामान सार्न १५ दिन थप म्याद
सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, जेठ १३

पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा बसपार्कको जग्गा छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि छुट्याइएको जग्गाबारे विवाद भएपछि त्यसको छानविन गर्न पोखरा महानगरपालिकाले पूर्व न्यायाधीस शंकरराज बरालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो । समितिको सदस्यमा पूर्व जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी र सदस्य सचिवमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदी रहेका छन् ।

पोखरा बसपार्क बनाउन ५३ वर्ष अगाडि वि.सं.२०३० सालमा १९६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको सो जग्गा विभिन्न कालखण्डमा अतिक्रमण भई हाल केवल २६ रोपनीमा खुम्चिएको छ । बाँकी जमिनमध्ये केहि जमिन लालपूर्जा बनाएर बेचिएका छन् त केहिमा सुकुमबासी बसेका छन् । केहि भने पृथ्वी राजमार्गको मापदण्ड र सेती नदी किनारको मापदण्डका कारण करीब ९ रोपनी खुम्चिएको छ । यसअघि महानगरले लालपूर्जा भएकाबाहेकलाई हटाएर १४७ रोपनीमा बसपार्क बनाउने तयारी गरेको थियो । जसका लागि महानगरले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाएर सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ । सो निर्णयको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा विरोध हुनुका साथै सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचना भएपछि महानगर पूर्व निर्णयबाट पछि हट्दै अहिले १८७ रोपनी जमिनमै बसपार्क बनाउनेगरी अगाडि बढेको छ ।

महानगरले अहिले सो बसपार्कमा रहेका संरचना खाली गराउँदैछ । जसका लागि पटक÷पटक ३५ दिने सूचना निकालिएको छ भने पछिल्लो पटक निकालिएको सूचनाको म्याद जेठ ९ गते सकिइसकेको छ । महानगरले भूमिहीन सुकुमबासीदेखि नीजि जमिन भएकालाई पनि बसपार्कको जग्गा खाली गर्न भनेको छ । तर बसपार्कको जग्गा लालपूर्जा लिएर बसेकाहरुलाई के गर्ने भन्ने विवाद छ । केहिले पुरानो एयरपोर्टको सट्टामा बसपार्कको जग्गा लालपूर्जा बनाएर दिएकाले उनीहरुलाई हटाउन नहुने वा हटाए पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । केहिले भने केहि निश्चित व्यक्तिबाहेक अन्यले सत्ता, शक्ति र पहुँचको भरमा लालपूर्जा बनाएको, १ लाख ५० हजारदेखि २ लाखसम्ममा खरिद गरेर जमिन हडपेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । जसलाई देखाएर स्थानिय भुमिहीन सुकुमबासीले पनि सो बस्ती छाड्न मानेका छैनन् ।

सोहि विवादित जग्गाको छानविन गर्न समिति बनाइएको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ । समितिलाई विगतका सबै निर्णयहरूको सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र सत्यतथ्य परीक्षण गरि न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन बनाउन भनिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) धनराज आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार बसपार्कको जग्गामध्ये केहि सट्टापट्टा गरेको, केहि वित्रः वितरणसमेत भएको तथा क्षेतीपूर्तीसमेत वितरण प्रक्रियाका विषयमा विवाद रहेका छन् । यसबारे केहि गुनासा, लिखित उजुरी र प्रश्नहरु एठिरहेका छन्,उनले भने,‘विशेष गरेर केहि व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षेतिपूर्ति पाएको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएकोलगायतका विषयमा छानविन गरि न्यायकि दृष्टिकोणबाट आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्न अनुरोध गरिएको छ ।’

समितिलाई १५ दिनको समयसीमा तोकिएको मेयर आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने,‘आधा शताब्दी त्यसै बित्यो, अब आउने पुस्तालाई असफलताको कथा होइन, सफल विकासको उदाहरण हस्तान्तरण गरौँ ।’ पोखरा बसपार्क सधैँ विवाद र चर्चाको विषय मात्र बन्न नहुने भन्दै उनले यसलाई सबै मिलेर व्यवस्थित र आधुनिक बसपार्क निर्माणमा जुट्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यसैबीच, बसपार्कमा रहेका भुमिहीन तथा सुकुमबासीले बुझाएका निस्साको प्रमाण बुझाएका ५७२ परिवारको लगत छानविन तथा सत्यतथ्य पहिचानका लागि पनि छुट्टै समिति बनाइएको छ । सुकुमबासी समस्या सहजीकरण समिति नाम दिइएको सो समितिको संयोजकमा महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारी रहेका छन् भने सदस्यहरुमा गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका अधिकृत, भूमि प्रशासन कार्यालय कास्कीका अधिकृत, नापी कार्यालय कास्कीका अधिकृत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अधिकृत र पोखरा–९ का वडा सचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको मेयर आचार्यले बताए ।

केहिले छाड्दै, केहि अलमलमा

पोखरा महानगरपालिकाले पछिल्लो पटक दिएको समयसीमा सकिएपछि स्थानिय भूमिहीन सुकुमबासीले घर खाली गर्न थालेका छन् । खास गरेर निस्सा नपाएका तर भुमिहीन सुकुमबासीका नाममा जमिन ओगटेकाहरुले घर खाली गर्न थालेका हुन् । केहि भने अझै पनि अलमलमा छन् । स्थानिय दलहरु, भुमिहीन सुकुमबासीसँग सम्बन्धित संगठनहरुले तत्काल नछाड्न आग्रह गरेपछि उनीहरु दोधारमा परेका हुन् । एकातिर महानगरले एक्कासी डोजर लगाएर घर भत्काईदिए सामान फुट्ने, बिग्रिने डर, अर्कोतिर अहिल्यै घर खाली गर्दा पछि नपाईने चिन्ता पनि छ भने अर्कोतर्फ दल र संगठनको दवाबमा उनीहरु अलमलमा परेको एक सुकुमबासी नेताले भने ।

समयसीमा सकिए पनि सो क्षेत्रका लालपूर्जा प्राप्त गरेका जमिनमा बनेका संरचनामा सञ्चालनमा रहेका पसल, कवललगायतका सामान सार्न पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पुनः १५ दिनको समय दिएको छ । उक्त समय जेठ ९ गतेबाटै शुरु भएको मेयर आचार्यले जानकारी दिए ।

बस्ती व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति

पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन, सुकुमबासीलाई स्थानान्तरण गर्नका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान तथा सिफारिस गर्न जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति बनाएको छ । भुमिहीन सुकुमबासीको माग अनुसार वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर–१७ की वडाध्यक्ष राधिकाकुमारी शाहीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय जग्गा खोजी समिति गठन गरिएको मेयर आचार्यले जानकारी दिए ।

समितिको सदस्यहरुमा पोखरा–९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानी, पोखरा–१५ का वडाध्यक्ष तोरणबहादुर बानिया, पोखरा–१४ का वडाध्यक्ष बोधराज कार्की, पोखरा–२५ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष धना पोख्रेल, नापी शाखा पोखराकी प्रमुख सीता कार्की रहेका छन् भने समितिको सदस्य सचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रशासन महाशाखाका प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम बजगाई रहेका छन् ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।