राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक, भदौ २४ को घटनामा सेनाबाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल,ओली, लेखक र गुरुङलाई कारबाहीको सिफारिस

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन(जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। आयोगले यसअघि घटनाको अनुसन्धानका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको जेठ १२ गते बसेको बैठकले निर्णय तथा सिफारिस गरेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा विस्तृत अध्ययनपछि सरकारलाई आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कदम चाल्न सुझाव दिइएको छ। आयोगले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको जनाएको छ। आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको ’जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र पूर्णतः असफल भएको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते बेलुकादेखि २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गर्दै नेपाली सेनाबाहेकका अन्य सुरक्षा निकायहरू परिस्थिति नियन्त्रण गर्न अक्षम देखिएको उल्लेख गरेको हो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा र देशका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा आक्रमण हुँदा पनि सरकारले सेनाको सहयोग लिने सम्बन्धमा समयमै उचित निर्णय गर्न नसकेको उल्लेख छ ।सुरक्षा निकायहरू प्रभावहीन र निष्क्रिय रहँदा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबिच निरन्तर झडप भएको, सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा ठुलो क्षति पुगेको र धेरै नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ ।समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओली, लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रुपमा किटान गरेको हो । तर, निजहरूलाई मानव अधिकार उलंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिंदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पश्चातदर्शी कानून कानून बनाएर भए पनि कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पश्चातदर्शी कानून बनाएर पनि कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतवाट सिद्धान्त प्रतिपादन भईसकेको हुँदा निजहरूलाई कारवाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्ने देखिन आए सो बमोजिम नयाँ कानून निर्माण गरी यी तीनजना लगायतलाई कारबाही गर्ने सिफारिस आयोगले गरेको हो । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्ने कानून बनाउँदा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सिफारिस गरिएको छ ।आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्ममाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीलाई उक्साउने काम गरेको आरोपमा ‘तिब्बतीयन ओरिजन ब्लड’ माथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।