जोमसोम, ३१ भदौ ।
हिमाल, पहाड र तराईका स्थानीय तहलाई जलवायु परिवर्तनविरुद्ध साझा रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र, २०८३’ जारी गरिएको छ। मुस्ताङको जोमसोममा सम्पन्न दुईदिने घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन–२०८३ को समापनका अवसरमा घरपझोङ गाउपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले घोषणापत्र जारी गरेका हुन्।
घोषणापत्रले जलवायु संकटलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई विकास संकट र जलवायु न्यायको विषयका रूपमा स्वीकार गर्दै हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता बनाउन माग गरेको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहे पनि विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै विकसित मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट न्यायोचित जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग तथा हानि–नोक्सानीको सम्बोधन सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिएको छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, “हिमाल बचाऔं, जलवायु बचाऔं; प्रकृति बचाऔं, मानव भविष्य बचाऔं।” जलवायु संकटविरुद्धको लडाइँ न्याय, समानता, सहकार्य, विज्ञान, स्थानीय ज्ञान र सामूहिक उत्तरदायित्वमा आधारित हुने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
स्थानीय तहमा जलवायु तथा बहुविपद् जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम नक्साङ्कन र अभिलेखीकरणलाई संस्थागत गर्ने, भौगोलिक सूचनामा आधारित जोखिम प्रणाली विकास गर्ने तथा ‘विपद्पछि उद्धार’ बाट ‘विपद्अघि जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वकार्य’मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पर्यटन पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा जलवायु–उत्थानशील डिजाइन र प्रविधि अपनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
स्थानीय तहमा स्थानीय जलवायु कोष स्थापना गर्नुपर्ने, जलवायु बजेटको वर्गीकरण, ट्र्याकिङ, सार्वजनिक सूचना र परिणाम मापनलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग घोषणापत्रमा गरिएको छ। जलवायु वित्तलाई अनुदानमुखी बनाउन तथा जोखिम, आवश्यकता र क्षमता अनुसार स्थानीय तहमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने भौतिक क्षतिसँगै जीवन, संस्कृति, परम्परा, पहिचान, जैविक विविधता, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक सम्बन्धमा हुने गैर–आर्थिक क्षतिलाई पनि हानि तथा क्षतिको अभिन्न पक्षका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, जलवायुजन्य विस्थापनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, सम्मानजनक र अधिकारमा आधारित ढंगले सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय नीति तथा स्थानीय कार्ययोजना निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ। महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा, कृषक, पशुपालक तथा जोखिममा रहेका समुदायको जलवायु नीति, योजना, बजेट र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसँग जोडेर जलवायु अनुकूलनको आधार बनाउने तथा स्थानीय जलवायु सूचना प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थासँग सहकार्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। स्थानीय तहबीच प्रविधि, अनुभव, असल अभ्यास र सिकाइ आदानप्रदानका लागि ‘राष्ट्रिय स्थानीय जलवायु ज्ञान सञ्जाल’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनलाई चुनौतीका रूपमा मात्र नहेरी हरित अर्थतन्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, दिगो कृषि, प्रकृति–आधारित पर्यटन, फोहोर व्यवस्थापन र ऊर्जा दक्षतामार्फत नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा छ।
घोषणापत्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्पष्ट भूमिका, जिम्मेवारी, स्रोत र समन्वय सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै पेरिस सम्झौताले तय गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्रति थप गम्भीर र तत्काल कार्यान्वयनमुखी प्रतिबद्धता जनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु संकटको वैज्ञानिक अध्ययन, हिमनदी तथा हिमतालको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली विस्तारका लागि पर्याप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकहरूको साझा आवाज अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्रभावकारी रूपमा उठाउन नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
घोषणापत्रले २०८३ भदौ १० गते लामटाङ लिरुङ हिमालको हिमचट्टान/हिमनदी कोल्याप्सपछि भोटेकोशी नदीमा आएको लेदोसहितको आकस्मिक बाढीबाट सिर्जित महासङ्कट र हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रसँग आह्वान गरेको छ। हानि तथा नोक्सानीलाई राहत वा मानवीय सहायताको विषयमा मात्र सीमित नगरी जलवायु न्यायको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
मुस्ताङको कालीगण्डकी तथा सहायक खोलामा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिँदा नदीको सतह बस्तीभन्दा माथि पुग्ने, पुल तथा नदी किनारका संरचना जोखिममा पर्ने अवस्था बढ्दै गएको भन्दै स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नसमेत माग गरिएको छ।
नेपालका स्थानीय तहहरूले आफ्ना नीति, योजना र बजेटमा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिमलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सार्वजनिक निकायमा प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने र स्थानीय पाठ्यक्रममा जलवायु विषय समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
घोषणापत्रमा नेपालका ७५३ स्थानीय सरकारको साझा पहिचान र प्रतिबद्धता झल्किने गरी जोमसोममा ‘स्थानीय सरकार जलवायु पार्क’ स्थापना गर्ने संकल्पसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन सम्मेलनलाई निरन्तरता दिँदै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रत्येक दुई वर्षमा नेपालका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई समेटेर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसको समन्वयमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनका अनुसार स्थानीय तहले जलवायु संकटलाई आफ्नै विकास योजना र बजेटसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले कृषि, पशुपालन, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार तथा जनजीवनमा पारेका बहुआयामिक प्रभावबारे छलफल भएको थियो।
पवित्र कालीगण्डकीको तट, शालग्रामको भूमि तथा निलगिरी हिमालको काखबाट जारी घोषणापत्रले “स्थानीय तह बलियो भए जलवायु उत्थानशीलता बलियो हुन्छ, समुदाय सुरक्षित भए राष्ट्र सुरक्षित हुन्छ र हिमाल सुरक्षित भए मानव सभ्यताको भविष्य सुरक्षित हुन्छ” भन्ने मान्यतालाई साझा प्रतिबद्धताका रूपमा अघि सारेको छ।
भदौ ३० र ३१ गते जोमसोममा आयोजित सम्मेलनमा देशभरका ४२१ स्थानीय तह र ३६ जिसस को सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनबाट हिमालदेखि तराईसम्म परेको प्रभाव, जोखिम न्यूनीकरण तथा स्थानीय अनुकूलनका उपायबारे प्राविधिक तथा विषयगत छलफल गरिएको थियो।
घोषणापत्र ३१ भदौ २०८३ अर्थात् १६ सेप्टेम्बर २०२६, विश्व ओजोन बचाउ दिवसका दिन जोमसोमबाट जारी गरिएको हो। १६ सेप्टेम्बरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय ओजोन तह संरक्षण दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
कास्कीको पर्यटकीय गाउँ सिक्लेसमा नेपाली चलचित्र ‘बुकी फूल’को शुभमुर्हत गरिएको छ ।…
