गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई रातो कितावमा परेका योजना नकाट्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बुधबार मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठलाई बोलाएर रातो कितावमा परेका योजना नकाट्न निर्देशन दिएको हो । रातो कितावमा परेका योजना बजेट अभाव देखाएर काट्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै समितिका सभापति दीपक कोइरालाले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिदै भने,‘रातो कितावमा परेका योजना कोल्याप्स गर्ने काम रोक्न समिति निर्देशन दिन्छ ।’
समितिले महत्वपूर्ण योजनालाई आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउनपनि निर्देशन दिएको छ । ‘सबै योजनालाई आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउनु भनेको होइन, तर दुरगामी महत्व राख्ने केहि महत्वपूर्ण योजनालाई आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन समिति निर्देशन दिन्छ’–उनले भने ।
समितिले योजना कार्यान्वयन गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनपनि निर्देशन दिएको छ । साथै सम्पन्न कामको दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै भुक्तानी गर्न र तोकिएको मितिमा काम पूरा नगर्ने तथा गुणस्तरको मापदण्ड कायम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयलाई निर्देशन दिदै समितिका सभापति कोइरालाले भने,‘कोभिडका कारणले प्रभावित हो भने ठिकै छ, होइन ढिलासुस्ती भएको हो, लापर्वाही भएको हो वा गुणस्तर नपु¥याएको हो भने त्यस्ता निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गर्न समिति निर्देशन दिन्छ ।’ तर समयमै गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई भुक्तानी नरोक्नपनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका विविध कारणले रोकिएका योजना अगाडि बढाउनका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नपनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समन्वयको अभावमा कतिपय काम रोकिएकाले त्यस्ता रोकिएका योजना अगाडि बढाउन समन्वयकारी भूमिका खेल्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।
समितिले चौमासिकको अन्तिममा मात्रै बजेट सक्ने गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अब आईन्दा चौमासिक पुग्नु अगाडि नै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नपनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले राम्रा काम गर्ने कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिने र प्रोत्साहन गर्ने तथा ढिलासुस्ती गर्ने, समयमै काम नसक्ने, गुणस्तर कायम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई मन्त्रालयले कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम गरिरहेको बताए । उनले दक्ष ईञ्जिनियरको अभावका कारण त्यसको असर काममा परिरहेको स्वीकार गरे । ‘दरबन्दीको आधा ईञ्जिनियरले काम चलाउनु परेको छ, अस्थायी ईञ्जिनियर राखेर काम सिकायो, अर्को वर्ष राख्न पाईंदैन र फेरी सिकाउनुपर्ने बाध्यता छ, यसको असर काममा पर्ने नै भयो ।’ संघले निजामति ऐन नबनाउँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएकाले निजामति ऐन बनाउनका लागि संघ सरकारलाई घचघचाउन आग्रह गरे । सचिव श्रेष्ठले बजेट अभावमा कतिपय योजना चाहेरपनि अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । ‘अहिले हालिएका योजना कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब चाहिन्छ, तर हामीसँग ५ अर्ब २८ करोड मात्र बजेट छ, ४ अर्ब ७२ करोड कम बजेटका कारण लगभग आधा योजना रोकिने स्थिति छ’–उनले भने ।
सचिव श्रेष्ठले संघीयताको मूल मर्म अनुसार बजेट आएन भनेर आलोचना भइरहेकोप्रति चासो व्यक्त गर्दै यसो हुनु संक्रमण कालको उपज भएको बताए । उनले भने,‘एउटा सरकार गएर अर्को सरकार भर्खरै आउनु, अनि विभागीय मन्त्रीपनि नहुनुलगायतका संक्रमणकालीन समयका कारणपनि यस्तो भएको हो, आगामी दिनमा यसलाई सच्याएर (करेक्सन) जानुपर्छ’–उनले भने ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले बजेट अभाव, कर्मचारी अभाव र ईआई, आईईई.लगायतका प्राविधिक कामहरु नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काम सोंचे अनुसार गर्न नसकिएको बताएका थिए । भर्चुअल रुपमा सहभागिता जनाउँदै उनीहरुले तत्काल कर्मचारी ब्यबस्थापन गरेर पर्याप्त बजेट दिएमा कामको प्रगति देखिनेगरी काम गर्न सकिने बताएका थिए ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा, १० भदौ २०८३।रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा…
