पोखरा, चैत १०
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ (आधिकारीक ट्रेड युनियन) गण्डकीले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न माग गरेको छ । संघले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेटेर अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ गण्डकीका अध्यक्ष हरि पौडेल, संघका गण्डकी प्रदेश सह–इन्चार्ज मिन श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको संघको टोलीले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई निशर्त स्थायी गर्न माग गदै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ९ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । संघले उपदान, औषधी उपचार, महंगी भत्ता, बृद्धि विकास कार्यहरु, रोजगारीको निरन्तरता जस्ता सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनपनि माग गरेको छ ।
ज्यालादारी, करार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरी मानसिक र शारिरीक तनाव, सजाय दिने गरी तानाशाही प्रवृत्ति नदेखाउनपनि संघले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०७० माध ९ गेतको आदेश, २०७३ चैत्र ९ गतेको अर्थ मन्त्रालयको सहमती र मन्त्रिपरिषद्को २०७४ बैशाख २१ को सेवा सुविधा दिने निर्णय र ट्रेड युनियसंग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापन पत्रमा सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई उमेरहद नलाग्नेगरी निःशर्त स्थायी गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, रोजगारीको ज्ञारेन्टी, क्षमताको आधारमा उचित व्यवस्थापन, उपदानको ब्यबस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता पश्चात मात्रै करार सम्झौता गर्नुपर्ने, श्रम ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्न संघले माग गरेको छ ।
संघले यसअघि अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल र प्रदेशका प्रमेख सचिव रविलाल पन्तलगायतलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले पार्टी एकताको लागि संस्थापन पक्ष गम्भिर नभएको…
