सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करबापतको मूल्य समायोजन गर्ने भएको छ।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधार करबापतको रकम मूल्य समायोजन गर्ने तयारी भएको जनाएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेकाले जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गरिने मन्त्री शर्माले बताए।
मूल्य समायोजन गर्ने भनिए पनि घटाउने वा कर छुट दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। आर्थिक विधेयक २०७९ मा भने हालकै शुल्क कायम गरिएको छ।
विधेयकमा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपियाँको दरले पूर्वाधार विकास कर भन्सार बिन्दुमा लगाई असुल गरिने उल्लेख छ। यसअघि पूर्वाधार करबापतको छुट गर्ने भनिए पनि बजेट र अध्यादेशमा सम्बोधन नभएकाले कार्यान्वयन हुने नहुनेमा आशंका उत्पन्न भएको हो। यस्तै, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर प्रतिलिटर पेट्रोलमा ४ रुपियाँ र डिजेलमा २ रुपियाँ र प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत प्रतिलिटरमा १ रुपियाँ ५० पैसा शुल्क रहेको छ ।
नेपाल आयल निगमले भने प्रतिलिटरमा १० रुपियाँ मूल्य घटाउँदा घाटा बढ्दै जाने बताएको छ।
गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, कात्तिक २५ होटल संघ पोखरा, नेपालको आयोजनामा बुधबार पोखरामा आयोजित…
