गण्डकी प्रदेश सरकारले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका क्रममा सहीद र वेपत्ता भएका परिवारका आश्रित परिवारलाई घरजग्गा कारोबारमा शुल्क मिनाहा दिने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका क्रममा सहीद र वेपत्ता भएका परिवारका आश्रित पती, पत्नी, छोरा, छोरी तथा माता र पीताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुनेगरी पारित हुने लिखतमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन वमोजिम घरजग्गा कारोबारमा सबै प्रकारको शुल्क पूर्ण रुपमा मिनाहा गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवम् पिछडिएका जातिलाई पनि घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा भएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवम् पिछडिएका जातिको स्वामित्व प्राप्त हुँदा २९ लाखसम्मको थैलीमा १ पटकका लागि यस ऐन अनुसार असुल गरिने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने मन्त्री बरालले बताए । तर त्यसका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवम् पिछडिएका जाति भनि स्थानिय तहबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाण आवश्यक पर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, कात्तिक २५ होटल संघ पोखरा, नेपालको आयोजनामा बुधबार पोखरामा आयोजित…
