गण्डकी प्रदेशको बजेटमा प्रति सांसद ५ करोडको योजना दिइएको छ।
प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदलाई कम बजेटका योजना दिइएपनि सत्तापक्षीय सांसदहरु सबैलाई प्रति सांसद ५ करोडको योजना दिइएको हो।
यसलाई लिएर एमाले सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपनि विरोधको स्वरले ठूलो रुप लिएन। तर, ५ करोडको योजना पाएरपनि काँग्रेस सांसदहरु असन्तुष्ट छन्। यसअघि, सांसदले नै योजना छनौट गर्नेगरी संचालन गरिएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा राखिएको बजेट यसपटक कटौति गरिएपछि उनीहरु अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालमाथि खनिएका छन्।
अर्थमन्त्री बराल पहिलेदेखि नै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विपक्षमा थिए। यो कार्यक्रम अलोकप्रिय मात्र नभई यो बजेट सदुपयोग पनि नभएको उनको बुझाई थियो। कनिका छरेजसरी सांसदले बजेट बाँड्ने खुद्रे योजनाले विकास गर्नु भनेको वालुवामा पानी हालेजस्तै हो भन्ने बुझाईमा रहेका उनले यसपटक जसरीपनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कटौती गर्ने योजना बनाए। त्यही अनुरुप उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाए।
बजेट भाषण अघिसम्म निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेमा काँग्रेस सांसदहरु आशावादी थिए। तर, जब बजेट आयो, तब त्यो कार्यक्रमहरु नदेखेपछि काँग्रेस सांसदहरु सानो मन बनाए। बजेट भाषण हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु एकले अर्कोलाई हेर्दै असन्तुष्टी भाव झल्काए।
श्रोतका अनुसार आवधिक निर्वाचन अघिको अन्तिम बजेट भएकाले यसपटक जनतालाई प्रभावित पार्न निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा काँग्रेस उभिएको थियो। यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिए सांसदहरु असन्तुष्ट हुने र त्यसको रिस सरकारमाथि पोखिने उनीहरुको बुझाई थियो। सोही भएर बजेटअघिको मन्त्री परिषद बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले चासो राख्दै भनेका थिए,‘बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि बजेट त राखिएको छ नि मन्त्री ज्यू? यो विगतको निरन्तरता भएकाले प्रति सांसद २/२ करोड रहनेगरी राख्नुस्’ भनेर भनेका थिए। जवाफमा मन्त्री बरालले छ, छ भनेको पर्यटन मन्त्री मणिभद्र शर्माले बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेल जसरीपनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्न चाहन्थे। तर, अर्थमन्त्री बराल कुनैपनि हालतमा यो कार्यक्रम कटौती गर्न चाहन्थे। मुख्यमन्त्रीको नियत बुझेका उनले तत्काल छैन भनेमा राख्नका लागि दवाब बढाउने देखेपछि उनले छ, छ भनेर जवाफ दिएको अर्थमन्त्री निकट श्रोतले भन्यो। अर्थमन्त्रीले हाल्छु भनेर कार्यक्रम नहालेर मुख्यमन्त्रीलाई धोका दिएको काँग्रेसका मन्त्रीहरुको बुझाई छ। मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेको कुरा अर्थमन्त्रीले कसरी काट्नसक्नु हुन्छ? पर्यटनमन्त्री शर्माले प्रश्न गरे।
कार्यक्रम आयो, आएन भन्दापनि क्याविनेट र मुख्यमन्त्रीलाई ढाँट्नु गलत भएको भन्दै उनले थपे, ‘मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रीले त्यसरी ढाँट्ने प्रणाली, सिस्टम वा सभ्यता त होइन क्यारे, तर अहिले भयो।’
तर, अर्थमन्त्री बरालले भने आफूले मुख्यमन्त्री वा अरु कसैलाईपनि नढाँटेको जिकीर गर्छन्। मुख्यमन्त्रीले बजेटबारे सोधेपछि मैले ‘नीति तथा कार्यक्रममा समावेश सबै कार्यक्रमका लागि बजेट छ। कुनैपनि छुटेको छैन भनेको हुँ’, उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश थिएन। त्यसैले, अहिले बजेटमा पनि परेन। त्यसैलाई आधार मानेर धोका दिएको भनेर बुझ्नु हुँदैन।’
बैठकमा मन्त्रीहरुले बजेटमा समावेश सबै योजना र बजेट प्रोजेक्टरमार्फत प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेजसरी प्रस्तुत भएपछि आफूले बजेट निर्माण गर्दा अप्नाउनुपर्ने गोपनीयताको धर्म नछाडी टार्नका लागि मात्र स्वीकृति जनाएको उनको तर्क छ। उनले घुमाउरो बाटोबाट सांसदको माग पूरा भएपछि फेरी दोहोरो बजेट पार्न दवाब दिनु अनुचित हुने बताए।
‘एकातर्फ उहाँहरुले नै दिएका योजना बजेटमा समावेश छन्। फेरी अर्को कार्यक्रमको नाममा बजेट मागेर ममाथि खनिनु भनेको बदनाम गर्न खोज्नुमात्र हो,’ उनले भने।
बजेटमा काँग्रेस सांसदहरुको चाहनाअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नपरेपछि असन्तुष्ट बनेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीलाई स्पष्टिकरण सोधेका छन्। तर, उनले अनौपचारिक रुपमा स्पष्टिकरण सोधेर आफ्ना सांसदहरुलाई थमथमाउन खोजेको देखिएको छ।
‘लिखित होइन, मौखिक रुपमा कार्यक्रम किन नपरेको हो भनेर मुख्यमन्त्रीले सोध्नु भएको हो। यसलाई स्पष्टिकरण नै त भनिहाल्न मिल्दैन,’अर्थमन्त्री निकट श्रोतले भन्यो। मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले पनि मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच भेटघाट भएपनि स्पष्टिकरण सोधेकोबारे जानकारी नभएको बताए। ‘स्पष्टिकरण सोधिएको हल्ला चलाइएको छ। तर, मुख्यमन्त्रीज्यूले स्पष्टिकरण सोधेको भनेर भन्नुभएको छैन। यो बाहिर चलाइएको हल्ला मात्र हो,’ उनले भने।
काँग्रेस मन्त्रीहरु भने बजेट आइसकेपनि राजनीतिक सहमतिमार्फत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आउनेमा आशावादी छन्।
‘केही न केही निकास आउला। राजनीतिक, कानूनी गाँठो केही न केही गरी फुक्ला भन्नेमा आशावादी छौं,’ एक मन्त्रीले भने।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा नसर्ने रोगका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक…
