म्याग्दी । कालीगण्डकी नदीको बगर क्षेत्रबाट नदीजन्य वस्तुुको चोरी हुँदा स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको अन्तरिम आदेशअनुसार स्थानीय तहहरुले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।
असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउने नियम छ । सर्वोच्चको आदेश र कानुनी व्यवस्थाविपरीत पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीस्थित कालीगण्डकी नदी किनारबाट बर्खा याममा बालुवा उत्खनन भएको कालीगण्डकी बचाउ अभियानका आरके आदिप्त गिरीले बताए ।
कुश्मा, बागलुङ र बेनी नगरपालिका, जलजला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाएका छन् । सर्वोच्चको आदेशका कारण कालीगण्डकीमा ठेक्का लगाउन नपाएको र चोरी हुँदा राजस्व गुमेको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताए ।
रातोपहिरो, बगुवाखोला र आनन्द बगरमा घाट बनाएर बालुवा निकाल्न प्रयोग भएका डोजरलाई नियन्त्रण गरी जरिवाना तथा थुपारिएको बालुवा जफत गरी जिल्ला अनुगमन समितिले बुझाउने प्रतीक्षामा रहेको नगर प्रमुख केसीले बताए ।
गत वर्ष सुरक्षा निकायले साथ दिँदा नदीजन्य वस्तुु चोरी गर्नेलाई जरिवाना गरेर रु ८० लाख बढी राजस्व उठाएकोमा यसपालि जरिवाना गर्न नसकिएको जलजला गाउँ कार्यपालिकाका प्रवक्ता हरिविकास जिसीले बताए ।
जलजला गाउँपालिकाले आठ ठाउँमा यसपालिको बर्खा सुरु भएयता दुई लाख ५३ हजार तीन सय ७६ घनमिटर नदीजन्य वस्तुु निकालेका व्यवसायीलाई रु २५ लाख ७५ हजार जरिवाना तोकेको छ ।रासस
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, कात्तिक २५ होटल संघ पोखरा, नेपालको आयोजनामा बुधबार पोखरामा आयोजित…
