एनएलएसआईपी पीडित कृषक भन्छन् : राज्यले सहयोग गर्छु भनेर कंगाल बनायो

पोखरा, असोज १४

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी)बाट पीडित किसानहरुले तत्काल अनुदान रकम भुक्तानी दिन माग गरेका छन् । सर्वोच्चमा परेको मुद्धाका कारण अनुदान नपाउँदा एनएलएसआईपीबाट समस्यामा परेका किसानहरुले आफूहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी तत्काल दिन सरकारसमक्ष माग गरेका हुन् । एनएलएसआईपी पीडित किसानहरुको गण्डकी प्रदेश स्तरीय भेलाले गरेको निर्णय अनुसार अगुवा किसान तथा एनएलएसआईपी पीडित कृषक संघर्ष समितिका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा गएका उनीहरुले शुक्रबार नेपाल लाईभस्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी) आयोजना कार्यान्वयन ईकाईको प्रादेशिक कार्यालय पोखरा अमरसिंहचोकमा पुगेर त्यहाँका कार्यालय प्रमुख डा.रमेशराज ज्ञवालीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशमा एनएलएसआईपी पीडित किसानको संख्या ८१ रहेको छ । जसलाई एनएलएसआईपीले अनुदान रकम दिने भनेर बैंकबाट ऋण लिन लगाएको थियो । सो अनुसार ऋण लिएका किसानहरुले अहिले अनुदान नपाएपछि बैंकबाट लिएको ऋण र त्यसको ब्याजसहित प्रति महिना लाखौं रुपैयाँ किस्ताका रुपमा बुझाउनुपर्दा समस्यामा परेका छन् ।

विश्वबैंकको सहयोगमा नेपाल सरकार, कृषि मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित एनएलएसआईपी आयोजनाले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै दूध तथा मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान अन्तर्गत नेपालका समूह, सहकारी तथा नीजि क्षेत्रलाई अनुदान दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसमा कृषकहरुलाई आह्वान गरेर फार्म छनौट गरिएको एनएलएसआईपी विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाई, आयोजना समन्वय प्रमुख डा.रेशमराज ज्ञवालीले जानकारी दिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाका अनुसार एनएलएसआईपीले नेपालका ३ सय ७९ किसानलाई ५६ करोड ८८ लाख ४ सय १६ रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

छनौट भएका फार्महरुले सम्झौता अनुसार भुक्तानी लिन नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त बैंकमार्फत ऋण लिएको कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोहि अनुसार किसानहरुले विभिन्न बैैंकबाट ऋण लिए । तर भुक्तानीको अन्तिम समयमा पूर्वका एक किसानले नीजि फार्म छनौटमा रकमको चलखेल भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्धा हाले । सोहि मुद्धामा सर्वोच्चले नीजि फार्महरुलाई तत्काल भुक्तानी नदिन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । जसका कारण सम्झौता गरेरपनि किसानहरुले भुक्तानी पाएनन् । र उनीहरु अहिले राज्यबाट भुक्तानी नपाउने स्थितिमा मात्र पुगेका छैनन् भईरहेको फार्म स्तरोन्नती गर्दा लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा पुर्पुरोमा हात राखेर बसिरहेका छन् ।

नखाको विष लाग्ने भयो,‘पीडित किसान दीपक तिमिल्सिना भन्छन्,‘हामीले चलिरहेको फार्म स्तरोन्नतीका लागि भन्दै बैंकमा ऋण लियौं तर एनएलएसआईपीले दिन्छु भनेको अनुदान रोक्दा बिचल्लीमा प¥यौं, भईरहेको व्यवसायपनि धरासायी भयो ।’ एनएलएसआईपीले नसक्ने भारी बोक्न बाध्य पारेको र अहिले आएर सर्बोच्चलाई देखाएर उम्किने गरेको उनको आरोप छ । जनताको जनजिविकासँग जोडिएको विषयमा राज्य लाचार भएर बसेको छ,उनले थपे,‘राज्य जवाफदेहि नहुँदा त्यसको दुष्परिणाम हामी किसानले भोग्नुपरेको छ ।’

अर्का पीडित किसान घनश्याम दाहाल भुकम्प र नाकाबन्दीका बेलासमेत नपरेको अप्ठेरो अहिले परेको बताउँछन् । राज्यले अनुदान दिन्छु भनेपछि बैंकबाट ऋण लिईयो,तर अहिले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएर अनुदान रोकिएको छ । यसले हाम्रो उठीबास लगाउनेभयो ।’

ऋणको भारीले थिचेपछि एनएलएसआईपी पीडित किसानहरु अहिले संघर्षमा उत्रिएका छन् । शुक्रबार उनीहरुले एनएलएसआईपी विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाई कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल दिन्छु भनेको अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । किसानलाई बिचल्लीमा पारेर एनएलएसआईपीले आफूहरुको मुद्धा सुनुवाईका लागिपनि समन्वय नगरेको गुनासो गर्दै उनीहरु भन्छन्,‘हाम्रो माग सुनुवाई नभए थप संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं ।’

पीडित कृषक विष्णुप्रसाद भण्डारी राज्य जिम्मेवार नबन्दा किसानले दुःख पाएको गुनासो गर्छन् । ‘हामीले त हाम्रो तर्फबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छौं तर राज्यको गैरजिम्मेवारीपनले हामीले अनुदान नपाउने स्थिति बन्यो । जसका कारण हामी किसान बिचल्ली बन्ने स्थिति भयो ।’

आयोजना समन्वय प्रमुख डा.रेशमराज ज्ञवालीले किसानको मागमा आफूहरु गम्भीर रहेको बताए । अनुदान हामीले रोकेका होईनौं,‘सम्मानित अदालतले नै आदेश दिएपछि अनुदान रोकिएको हो । तर हामी किसानलाई जसरीपनि अनुदान दिनुपर्छ लागिरहेका छौं । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआए प्लान बी अनुसार नया सम्झौता गरेर भएपनि दिने भनेको अनुदान किसानलाई दिने तयारी भइरहेको छ ।’

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।