पोखरा । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मादी गाउँपालिकाको दोश्रो अधिवेशनले सिर्जना अर्याल पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति सर्वसम्वत चयन गरेको छ ।
पाँच बर्षे कार्यकाल रहेको सो समितिको उपाध्यक्षमा बृहस्पिति सापकोटा, सचिव विजयराज अधिकारी, कोषाध्यक्षमा कृष्णकुमारी सुवेदी आचार्य र सदस्यहरुमा मिनाकुमारी अधिकारी,लक्ष्मी अधिकारी,धनकुमारी पट्यानी,अप्सरा देवकोटा,राम पौडेल र खडक बहादुर आले निर्वाचित भएका छन् ।
त्यसैगरि अधिवेशनले गण्डकी प्रदेश प्रतिनिधिमा हिमलाल आचार्य, विष्णुप्रसाद गौतम, रामचन्द्र अधिकारी, बुद्धिसागर सापकोटा, गोमा गुरुङ, कमला सापकोटा, शान्ति रानाभाट र वुद्धिमाया बराल सापकोटा र वम बहादुर क्षेत्री, इन्द्रबहादुर खत्री, हरिप्रसाद सापकोटा, विष्णुकुमारी पौडेल, शान्ति सापकोटा र पवित्रा गौतमलाई जिल्ला प्रतिनिधि चयन गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल केन्द्रीय सदस्य एवम् कास्की समन्वय समितिका उपप्रमुख सरिता कुमालले अधिवेशनको शुभारम्भ गर्दै महिला नेतृत्व विकासमा सामुदायिक वन वरदान सावित बनेको विचार व्यक्त गरे ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रचार विभाग प्रमुख हरि बास्तोलाले नेपाल सगरमाथा र बुद्ध जन्मभूमिसंगै पछिल्लो समय सामुदायिक वनको देशको रुपमा विश्वसामु परिचित हुन सफल भएको उल्लेख गरे ।
महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले कानूनी अडचनका कारण सामुदायिक वन समूहमा काठ कुहिने र विदेशबाट खरवौ मुल्य वरावरको काठ आयात हुँदा मुलुकमा हरित रोजगार सिर्जना हुन नसकेको बताए ।
मादी गाउँपालिका वडा नं. १२ का वडाअध्यक्ष कृष्णराज दाहालले वन समुह र पालिकाको सहकार्यमा वनलाई आयआर्जनको माध्येम बनाउनुको विकल्प नभएको बताउँदै वन तथा वातावरण क्षेत्रको विकासमा पालिकाको सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
स्थानीय महासंघका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछाने, सचिव सिर्जना पौडेल लगायतले मानव वन्यजन्तुद्वन्द व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनु पर्नेमा सामूहिक धारणा राखेका थिए ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जघन्य अपराध रोक्न बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न…
