गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता, खर्च घटाउन कार्यालय संख्या घटाइने, नया गाडी खरिद नगर्ने

पोखरा, जेठ २१

गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि र स्वास्थ्य केन्द्रीत नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आईतबार कृषि र स्वास्थ्य केन्द्रीत नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रमले आगामी बजेट यसैमा केन्द्रीत गरेर आउने संकेत गरेको छ ।

गण्डकी सरकारले प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । जसका लागि ‘प्रदेश सरकारको साँझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’भन्ने अभियान संचालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा हुने उत्पादनलाई ब्राण्डिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने, ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान’ उपलब्ध गराई बजारको सहजिकरण र सुुनिश्चितता प्रदान गर्ने, ‘पाईलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा कृषि उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमलाई जोड दिने सरकारको नीति छ । उसले कृषकहरूलाई ‘बाली बीमा निःशुल्क’ गर्नेदेखि उद्यमशिलताको बिकासमार्फत रोजगार सिर्जना गर्ने ‘पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना’ निर्माण गर्नेपनि जनाएको छ ।

गण्डकी सरकारले उत्पादनको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न‘प्रदेशको उत्पादनः हाम्रो पहिचान’ कार्यक्रम संचालन गर्ने, घरेलु उद्यमीहरुको उत्पादित बस्तुको बजारिकरणका लागि प्रदेश स्तरमा बिक्रीकक्ष स्थापन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकला लगायत स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्न पर्यटकीय स्थलहरुमा ‘कोसेली घर’ स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको छ ।

गण्डकी सरकारले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने र गाँजा खेती गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । हालसम्म प्रतिबन्धित रहेको घरेलु मदिरा र गाँजा खेतीलाई प्रदेश सरकारले व्यवसायीक बनाउनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

गण्डकी सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना र ढोरपाटन शिकार आरक्षलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने भएको छ । त्यस्तै प्रदेशको नियमित आम्दानी बढाउन खनिज उत्खनन र जलविद्युत लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारीको काम थाल्ने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले वनहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

गण्डकी सरकारले आम्दानी बृद्धिसँगै खर्च कटौतिलाईपनि जोड दिएको छ । उसले खर्च कटौतिका लागि सरकारी कार्यालय घटाउनेदेखि नया गाडी खरिद नगर्नेसम्मको नीति लिने जनाएको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले खर्च कटौति गर्न कार्यालय संख्या घटाउने बताएका हुन् । उनले प्रदेश सरकारको मौजुदा सङ्गठन संरचनालाई मितव्ययी, चुस्त, छरितो र नतिजामूलक बनाउन मातहतका कार्यालयहरूको आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने बताए ।

त्यस्तै, गण्डकी सरकारले खर्च कटौति गर्न नया गाडी खरिद नगर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । प्रदेशको खर्च कटौति गर्न प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा नया सवारी साधन खरिद नगर्ने नीति लिईने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए ।

गण्डकी सरकारले अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी–मुक्तिनाथ–कैलाशपर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणको संभाब्यता अध्ययन गर्ने, बहुउपयोगी भूमिगत जल पुनर्भरण पोखरी निर्माण कार्यक्रमलाई बृहतरूपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ र नवलपुरको डेढगाउँ–झ्यालवास खण्ड, बाग्लुङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसा सम्म र लमजुङको शीतलपाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गण्डकी सरकारले एक घर–एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको साझेदारीमा निरन्तरता दिने जनाएको छ । खानेपानी नपुगेको ठाउँमा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामार्फत खानेपानी पु¥याईने र लिफ्टिङ गर्दा लाग्ने विद्युत् महशुलमा शत प्रतिशतसम्म अनुदान दिने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ । त्यस्तै, सिंचाई नपुगेका ठाउँमा लिफ्टिङमार्फत सिंचाई पु¥याईने जनाइएको छ । सिंचाईको अभावमा खेती योग्य जमिन बाँझो भएको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यस्ता ठाउँमा लिफ्टिङमार्फत सिंचाई पु¥याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले संघ सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयनको लागि संघ सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने वातावरण बनाउन पहल गर्नेपनि जनाएको छ ।

गण्डकी सरकारले भौगोलिक विषमता र विकासको दृष्टिकोणले पछि परेका गोरखाको चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिका तथा मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकालाई विशेष् ाक्षेत्र कायम गर्न संघ सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नेपनि जनाइएको छ ।

गण्डकी सरकारले १० वर्ष मुनिका बालबालिका र ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, ‘गण्डकीमा डायलायसिस सेवा ः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा’ भन्ने अवधारणालाई मूर्त रुप दिदै डायलायसिसका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्ने घोषणा गरिएको छ । गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गरिने जनाइएको छ ।

गण्डकी सरकारले क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको थप आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरुलाई आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाबाहिर सुत्केरी हुने दरलार्य शून्यमा झार्दै ‘संस्थागत सुत्केरी प्रदेश’ बनाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मुटु रोगसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ अस्पताल पोखरामा स्थापना गर्ने, सुविधा सम्पन्न बाल अस्पताल सञ्चालनका लागि साझेदारी गर्नेपनि जनाइएको छ । त्यस्तै, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तथा विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्ने, दुर्घटनाबाट हुने क्षेति न्यूनिकरण गर्न अस्पतालको क्षमता अभिबृद्धि गरी तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणको ब्यबस्था गर्ने जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ठूला विद्यालय, लिड विद्यालय र आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्नका लागि सहयोग गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले उक्त तीन खालको विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने बताएका हुन् । सो विद्यालयहरु प्रत्येक जिल्लामा सञ्चालनका लागि यसै आर्थिक वर्षदेखि स्थानिय तहसँग साझेदारी गर्ने उनले उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारले सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । साथै सडक मानव बन्नुपर्ने अवस्थाबाट रोक्न नागरिकलाई मनो सामाजिक परामर्श प्रदान गरिने उल्लेख छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले संचार माध्यमलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन ‘संचार विधेयक’ तयार गरि लागू गर्ने जनाएको छ । विगतमा सदनमा प्रस्तुत भएरपनि पारित हुन नसकेको सो विधेयक पुर्नलेखन गरी लागू गर्ने उल्लेख छ ।

गण्डकी सरकारले प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला र अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको कभर्डहल बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।