गण्डकी प्रदेशको बजेट कृषि र स्वास्थ्यमा केन्द्रीत

पोखरा, असार १

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करीब साढे ३३ अर्बको बजेट घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जितप्रकाश आलेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका हुन् । यो चालु वर्षको भन्दा २ अर्ब ४८ करोड १८ लाखले कमी हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन कुल विनियोजन बजेटको ३८.१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको ६०.४ प्रतिशत हो । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको १.५ प्रतिशत हो ।

बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानीकरण अनुदान रू ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख र सशर्त अनुदान ४ अर्ब ९४ करोड १५ लाख हुने उल्लेख छ । यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदान ८४ करोड, विशेष अनुदान ७० करोड, रोयल्टी बापत प्राप्त हुने ४० करोड ८ लाख १६ हजार, आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ८४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ७० करोड घाटा बजेट ल्याएको छ । सो घाटा बजेट चालु आर्थिक वर्षको मौज्दात रकमबाट बचत हुने ३ अर्ब रुपैयाँबाट पूर्ति गरिने मन्त्री आलेले बताए । थप अपुग १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भने आन्तरिक ऋणबाट पूर्ती गरिने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सांसदलाई बजेट वितरण गर्ने पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । अघिल्लो वर्ष सांसद निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा कटौति भएपछि विवाद भएर फरक नामबाट पुनः शुरु गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई यसपटकपनि निरन्तरता दिइएको हो । जसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले बताए ।

बजेटले कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषितर्फपनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ल्याइएको बजेटमा स्थानिय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बैंकको अवधारणा लागु गरी बाँझो खेतमा खेती गर्नका लागि ‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने तथा बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बाँझो खेतमा घाँस खेती गरि पशुपालनलाई प्रवद्र्धन गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर कति बजेट भन्ने खुलाइएको छैन । प्रदेश सरकारले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध र माछामासुमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधीकरण र विशिष्टिकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले नमूना कृषि कार्यक्रम र प्रविधिमैत्री स्मार्ट फर्मको अवधारण विकास गरी औद्योगिक बालीहरुको उत्पादनमा बृद्धि गर्न तथा कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने, पहाडी क्षेत्र काष्ठफल र शितोष्ण फलफूल खेतीको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, ५ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गाको एकीकृत चक्लाबन्दी गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी सरकारले प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रस्तावित कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लौकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटबाट ती क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि वातावरणीय सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गाको भोगाधिकार प्राप्ती र पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च गरिने अर्थमन्त्री आलेले बताए । त्यस्तै, गोरखाको च्याङलिङमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उनले बताए ।

गण्डकी सरकारले गण्डकी प्रदेशको विकासको आधार, सबल पर्यटकीय पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ गण्डकी प्रदेशलाई प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, प्रमुख पर्यटकीय पदमार्गहरुमा पूर्वाधार निर्माण तथा हालैमात्र पहिचान भएका पदमार्गहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना घरबास (होमस्टे) सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानिय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न कोशेली घर स्थापनाका लागि बजेट छुट्याएको छ ।

गण्डकी सरकाुरले १० वर्ष मुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुमा ओपिडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । मिर्गौलाको डायलायसिसका लागि प्रतीक्षामा बस्ने विरामीको संख्या शून्यमा झार्ने, दुर्घटनाबाट हुने क्षेति न्यूनिकरण गर्नका लागि अस्पतालको क्षमता अभिबृद्धि गरी तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, सबै खालको क्यान्सरको विरामीलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको आपतकालीन उद्धार गरि अस्पताल पु¥याउन एयर लिफ्टिङ सुविधा प्रदान गर्नका लागि बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शहीद तथा बेपत्ता परिवार, द्व्रन्द्व पीडित, गरीब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गर्ने, प्रदेश भित्र वायु उर्जा र फ्लोटिङ सोलारबाट उर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो प्रयोगकर्ताको संख्या अभिबृद्धि गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशभित्र सञ्चालित लिफ्टिङ खानेपानी र लिफ्ट सिंचाई आयोजनामा शतप्रतिशत विद्युत महशुलमा अनुदान दिनका लागिपनि बजेट छुट्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक र पुल पूर्वाधार निर्माणका लागि ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस वर्ष प्रदेश भित्र ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रदेश गौरवका सडक आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानिय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक निर्मण तथा स्तरोन्नती कार्यलाई तिब्रता दिइने मन्त्री आलेले बताए ।

सरकारले बुढीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर, त्रिशुली करिडोर र शालिग्राम करिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी सरकारले तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँस र नवलपुरको डेढगाउँ–झ्यालबास खण्ड, बागलुङको काठेखोलादेखि गलकोटको नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसासम्म र लमजुङको शितलपाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भावना अध्ययन कार्य गर्न बजेट छुट्याएको छ ।

गण्डकी सरकारले खेल पर्यटनको केन्द्रको रुपमा गण्डकी प्रदेशलाई विकास गर्ने भन्दै त्यसका लागि अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको कभर्डहल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन, क्रिकेट रंगशाला निर्माण, हाईअल्टिच्यूट खेल तालिम केन्द्र, एक स्थानिय तह, एक खेल मैदान, खेल्छ गण्डकी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सबैका लागि खेलकुद भन्ने नारासहित खेलाडी उत्पादनलाई जोड दिदै बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले गण्डकी खेलकुद पदक, खेलाडी कल्याणकारी कार्यक्रमलगायतलाई जोड दिइएको छ ।

गण्डकी सरकारले कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण दिन सञ्चालन गरेको जीवन रक्षा कोष कार्यक्रमलाई यस वर्ष सम्पन्न गर्नेगरी ३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।