फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्चको आदेश पोखरा महानगरको लागि चुनौति कि अवसर ?

पोखरा, असार ६

सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश कार्यान्वयन भएको भए अहिले फेवाताल संरक्षण भइसकेको हुन्थ्यो । फेवाताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षणसँगै त्यहाँ रहेका अवैध संरचना भत्किसकेको हुन्थ्यो । किनकी सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल बैशाख १६ गते फेवातालको सिमाङ्कन, नक्साङ्न र सौन्दर्यकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानिय तहलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालीन फेवातालको मापदण्ड निर्धारण तथा संरक्षण सुझाव समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले ६ महिना भित्र फेवातालको सिमाङ्कन गरी चार किल्ला निर्धारण गरी नक्साङ्कन गर्न र त्यसको संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तह तीनवटै सरकारलाई फरक÷फरक जिम्मेवारी तोकिदिएको थियो । जसमा संघ सरकारलाई चार किल्ला निर्धारण गर्न, गण्डकी प्रदेश सरकारलाई त्यसको नक्साङ्कन र सौन्दर्यकरण गर्न तथा पोखरा महानगरपालिकालाई तालको संरक्षण गर्न आदेश गरिएको छ । ६ महिनाको अवधी तोकेर गरिएको आदेश हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु उल्टै सर्वोच्चको आदेश विपरित पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालसहित पोखराका ९ वटै तालहरुको मापदण्ड घटाउने विवादास्पद निर्णय ग¥यो । भूमाफियाको दबाब र प्रभावमा परेर चुनावलाई प्रभावित पार्नेगरी स्थानिय चुनाव अगाडि तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय भएको हो ।

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा २०७८ साल चैत १५ गते बुधबार बसेको पोखरा महानगरपालिकाको बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको फेवातालको हालको मापदण्ड ६५ मिटरलाई ३५ मिटर घटाएर ३० मिटर मात्र कायम गरेको थियो । त्यस्तै, बेगनास र रुपातालको मापदण्ड एक सय मिटरबाट ४५ मिटर घटाएर ५५ मिटर कायम गरिएको थियो । अन्य साना तालहरु दीपाङ, गुँदे, मैदी, खाष्टे, न्यूरेनी र कमलपोखरीको मापदण्डपनि एक सय मिटरबाट ८० मिटर घटाएर २० मिटरमात्र कायम गरेको थियो ।

महानगरको सो निर्णयबिरुद्ध अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले ११ जेठ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए् । उनीहरुले मापदण्ड खारेजीका लागि उत्प्रेषण÷परमादेशको माग गरेका थिए । सोहि रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार फेवाताललगायत पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेज गरिदियो । सर्वोच्च अदालतका न्याायधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले सोमबार पोखराको फेवाताल, बेगनास ताल, रुपाताल, दीपाङ, गुँदे, मैदी, खाष्टे र न्यूरेनी तालको मापदण्ड घटाउने महानगरको निर्णय बदर गरिदिएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई नै सर्वोच्चले निरन्तरता दिएको हो ।

त्यतिमात्र होईन सर्वोच्चले फेवातालको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न तथा त्यहाँ रहेका अवैध संरचना भत्काउनसमेत आदेश दिएको छ । खगेन्द्र सुवेदीको समूहले फेवातालको मापदण्ड मिचेर जलाधार क्षेत्रमा होटल, रेस्टुरेन्टलगायत व्यावसायीक संरचना बनाएको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरिदिएको मौलिक हक अन्तर्गत धारा (३०) स्वच्छ वातावरणको हक, धारा २६ (२) धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, धारा १६ (१) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, एवम् धारा ४८ (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत रहि नेपालको ऐतिहासिक गौरवको प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको संरक्षेण गर्नुपर्नेमा विपक्षीले फेवाताल माथि अति गम्भिर र अपुरणीय क्षति पु¥याएको भन्दै सो कार्य रोक्न र ताल तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न रिटमा माग गरिएको छ । सोहि रिटमाथि आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले तालहरुको जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न तथा ती क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउन भनेको छ । आदेशमा भनिएको छ,‘फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा कुनै कम्पनी, व्यवसाय वा संरचना नबनाउनु, बनाउन अनुमति दिएको भए बदर गर्नु र कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिनु ।’

यो आदेश अनुसार अब फेवाताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने तथा त्यहाँ रहेका अवैध संरचना हटाउने जिम्मेवारी पोखरा महानगरमा आएको छ । तर आदेश कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरिएको छ । यसअघिपनि यस्तो आदेश आएको तर आदेश विपरित तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गर्नुका साथै ताल क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध संरचना हटाउन महानगरले तदारुकता देखाएको छैन । बरु मापदण्ड क्षेत्रमा अवैध संरचना बनाउँदा महानगर रमिते बनेर टुलुटुलु हेरेर बस्ने गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नसके पोखराका मेयर धनराज आचार्यलाई यो ठूलो अवसर बन्ने देखिन्छ । किनकी उनी काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहजस्तै लोकप्रिय बन्ने प्रयासमा छन् । तर उनको प्रयासले सार्थकता नपाईरहेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयन गरेमा जनसमर्थन रहने र हाईहाई हुने अवस्था आउनसक्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समितिले यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्ने बताएको छ । समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डेले सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य भएको बताउँदै भने,‘यो जतिबेला कुरा उठेको थियो त्यतिबेलै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएन । जति धेरै समय बढ्यो कार्यान्वयनमा त्यति नै बढी चुनौति थपिदै जाने हो । तर यो कार्यान्वयनको विकल्प भने छैन ।’ उनले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेर हाईहाई हुने अवसर मेयर आचार्यलाई आएको बताए । तर यसलाई कति सदूपयोग गर्छन् भनेर हेर्न बाँकी रहेको उनको भनाई छ ।

नागरिक समाज पोखराका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले फेवातालको जलाधार क्षेत्रकोपनि संरक्षण गर्नू भनेर सर्वोच्चले ऐतिहासिक आदेश दिएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए । जलाधार क्षेत्र अवैध संरचनाले भरिएको भन्दै उनले भने,‘अवैध संरचना नहटाए त फेवाताल संरक्षण हुँदैन । त्यो जसरीपनि हटाउनै पर्छ ।’ तर त्यसका लागि मेयरले आँट, साहस र मुटु दह्रो बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । आवश्यक्ता अनुसार मुआब्जा दिएर भएपनि जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले थपे,‘विगतलाई हेर्दा कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । फेवाताललाई माया गर्नेहरुलाई साथमा लिएर अगाडि बढेमा मेयरलाई हामी सबै जनता साथ दिन तयार छौं । भएन भने हाम्रो खबरदारी निरन्तर हुनेछ ।’

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले ताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चले दिएको फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने बताए । सर्वोच्चको फैसला अनुसार ताल संरक्षणमा कुनै बाधा अवरोध नरहेको बताउँदै उनले भने,‘ताल संरक्षणका लागि यो अन्तिम मौका हो । यसलाई खेर नफालिकन संरक्षण, सम्वद्र्धन र सौन्दर्यकरणको काम अगाडि बढ्छ । अनि मापदण्ड भित्र रहेका सबै अवैध संरचना हटाईनेछ ।’ मेयर आचार्यले सर्वोच्चको आदेश अनुसार ताल र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा कुनै शंका नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेश आफ्नो लागि चुनौति र अवसर दुबै भएको बताउँदै उनले थपे,‘अब फेरी गर्नुनपर्ने गरी काम गर्छौं । त्यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँगपनि सहकार्य गरिन्छ । संघ र प्रदेशले आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार गर्नुपर्छ, महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी ईमान्दारपूर्वक पूरा गर्छ ।’

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको क्षेत्रफल करिब ४.२ वर्गकिलोमिटर भनिएको छ । फेवातालको क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर, २०३१ सालमा ६ वर्गकिलोमिटर, २०५२ मा ४.४३ वर्गकिलोमिटर, २०५७ मा ४.२५ वर्गकिलोमिटर हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको छ । त्यसपछि आधिकारिक मापन भएको छैन ।

२०६५ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको फेवातालको मापदण्ड निर्धारण तथा संरक्षण सुझाव समितिका अनुसार फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको उल्लेख छ । ती मध्ये करिब ९ सय ५० जनाको व्यक्तिगत लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

२०५८ सालमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र २०५४ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसिएन) ले समेत फेवाताल अतिक्रमण भएको भन्दै संरक्षणका लागि सुझाउँदै अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । तर, ती सबै प्रतिवेदन कार्यन्वयन भएनन् ।

महानगरले २०७२ सालमा गरेको अध्ययन अनुसार २ सय १७ जनाले तालको मापदण्ड मिचेर पुर्वाधार बनाएका छन् । तर पछिल्लो क्रममा यो संख्या बढेर करीब ५ सयको हाराहारीमा पुगेको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।