फाइल तस्विर
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले बुधबार सरकारलाई नियमित कार्यसञ्चालन बाहेकका काम नगर्न रोक लगाएको हो ।
अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले रिट दायर गरेका थिए ।
नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिँदा सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुने भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख १० गतेलाई पेशी तोकिएको छ ।
सभामुखसमेतको हस्ताक्षर देखाएर बहुमत दाबी गरिएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेपाल कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले असोज ९ देखि ११ गतेसम्मको…
