पोखरा, जेठ १६
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई बुधबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । उनलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनले दुई जना मन्त्री थप्दै ३ सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका छन् । पाण्डेले कास्कीका विन्दुकुमार थापा र लमजुङका टकराज गुरुङलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । कास्की–२ (ख)बाट निर्वाचित थापा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा कानूनमन्त्री थिए । गुरुङ लमजुङ प्रदेश क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन् । उनी पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डे र अन्य दुई जना मन्त्रीले बुधबार अपराह्न सपथ ग्रहण गरे । पोखरा सभागृहमा आयोजित सपथ ग्रहण समारोहमा गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शुरुमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई र त्यसपछि मन्त्रीहरुलाई सपथ ग्रहण गराए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले गुरुङलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् भने थापालाई सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेको यो दोश्रो कार्यकाल हो । यसअघि उनले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्दा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादीले गठबन्धन फेरेर एमालेसँग सत्ता समीकरण बनाएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे अल्पमतमा परेका थिए । त्यसबेला उनी विश्वासको मत नलिई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा थिए ।
तर ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० लाई बहुमत मानेर प्रदेश प्रमुख भट्टले खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सो प्रति आपत्ति जनाउँदै पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट हाले । तर सर्वोच्चले सभामुखबाहेक प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय हुने भएकाले ३० बहुमत समर्थित देखिने व्याख्या गर्दै नियुक्ती सदर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले सपथको बाटो खोलि दिएपछि अधिकारीले ३० लाई नै बहुमत मानेर विश्वासको मत मागे । जसलाई सभामुख कृष्ण धितालले साथ दिदै विश्वासको मत पाएको घोषणा गरि दिए । पाण्डेले भने प्रदेश प्रमुख, सभामुख र मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर पुनः रिट हाले । रिटमा उनले ३० लाई बहुमत मानेर लिइएको विश्वासको मत बदर गरी आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेका थिए । जसको फैसला गर्दै सर्वोच्चले पाण्डेले मागेझैँ विश्वासको मत बदर गरी पाण्डेलाई ४८ घण्टा भित्रमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ । तर उनले विश्वासको मत पाईहाल्ने आधार भने देखिदैन । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७ सांसद छन् । पाण्डेलाई राप्रपाका २ सांसदले विश्वासको मत दिएको खण्डमा जम्मा २९ सांसदको समर्थन हुनेछ । त्यसपछि स्वतन्त्रबाट जितेका दीपक मनाङेले विश्वासको मत दिने अवस्थामापनि बहुमत पुग्दैन ।
त्यस्तो अवस्थामा पाण्डेले पदबाट राजिनामा दिई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम पुनःमुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ । सो धारा अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा र विश्वासको मत लिदा दलको ह्वीप लाग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फडिन्द्र देवकोटाले मत दिने पाण्डेको विश्वास छ ।
तर त्यतिले मात्रैपनि पाण्डेले विश्वासको मत पाईहाल्ने अवस्था देखिदैन । त्यसबेलापनि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका कृष्ण धिताल र एमालेबाट उपसभामुख बनेकी ले साथ दिनुपर्ने हुन्छ । यदी बोलाइएको संसद बैठकमा उनीहरु उपस्थित नभईदिने हो भने कोशीकै अवस्था गण्डकीमा आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस वा राप्रपाका कुनै एकले सभामुख भएर संसद चलाउनुपर्ने हुन्छ । जुनबेला पाण्डेको बहुमत पुग्ने सम्भावना देखिदैन ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा। नेपाली कांग्रेस नेतृ हस्तमाया नेपालीको निधन भएको छ। केही वर्षदेखि क्यान्सर…
