सरकार भूमाफियाको चंगुलमा ! फेवाताल सम्बन्धी सर्बोच्चको फैसला साढे २ वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयन भएन

सर्बोच्च अदालतले २०७५ साल बैशाख १६ गते फेवातालको विषयमा महत्वपूर्ण फैसला ग¥यो । उक्त फैसलामा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको फेवाताल अतिक्रमण सम्बन्धी जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले २०६९ जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइएको छ ।

फैसला अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो भने २ वर्ष अघि नै फेवाताल संरक्षणको काम भईसक्नु पर्ने हो । तर फैसला कार्यान्वयन ६ महिनामा होईन साढे २ वर्ष बित्दासमेत सिन्कोसमेत भाँचिएको छैन । अहिले त झन् कोभिड–१९ देखाउने बहाना जो सरकारले पाएको छ । फैसला कार्यान्वयन नभएपछि यसबिचमा सर्बोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै २ पटक अवहेलनाको मुद्दा समेत परेको छ ।

सर्बोच्चको फैसला फेवाताल संरक्षण गर्ने एउटा मौका थियो । तर सरकार भूमाफियाको चंगुलमा पर्दा फेवाताल बचाएर ईतिहास रच्ने यो सुन्दर मौका गुम्ने देखिएको छ । सर्बोच्चले तीन वटै सरकारलाई जिम्मेवारी तोकेर काम गर्न भनेको थियो । सर्बोच्चको फैसलामा तालको सिमाङ्कन संघ सरकार, अतिक्रमित क्षेत्रमा बनेका अस्थायी संरचना हटाएर तालको संरक्षण गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकार र तालको सौन्दर्यकरणको जिम्मा महानगरले गर्नेगरी तीनै तहको समन्वयमा ६ महिनाभित्र गर्नु भन्ने आदेश छ । तर साढे २ वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयन नगरी मुकदर्शक बनेको सरकार अहिले फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नुको दोष एकअर्कालाई दिने गरेका छन् ।

साढे २ वर्ष बित्दासमेत फैसला किन कार्यान्वयन भएन त ? पर्यटनलाई नजिकबाट बुझेका एक जनप्रतिनिधि भन्छन्,‘सरकार भूमाफियाको चंगुलमा फसेकाले सर्बोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएन ।’ यो र ऊ भनेर किन नाम भन्नु प¥यो,‘उनले थपे,‘प्रदेशदेखि संघीय मन्त्री अनि सचिवसम्म भूमाफियाको ईन्ट्रेस्टमा प्रभावमा परे ।’ भूमाफियाको प्रभावमा नपरेको भए दुई तिहाईको सरकारले किन कार्यान्वयन गरेन त ? उनले प्रश्न गर्दै भने,‘दोष जसले जसलाई लगाएपनि यो सब भूमाफियाको खेलका कारण भएको हो ।’ त्यसमा सरकारमा रहेका मन्त्री र सचिव फसेको उनको आरोप छ ।

फेवातालबारे एक भुक्तभोगी अग्रज पर्यटन ब्यबसायीपनि सर्बोच्चको फैसला कार्यान्वयन नहुनुमा भूमाफियाकै चलखेल भएको बताउँछन् । नाम नबताउने शर्तमा ति पर्यटन ब्यबसायीले भने,‘मन्त्रीहरु साँघुरो घेरामा छन्, त्यो घेरालाई भूमाफियाले उपयोग गरेका हुनसक्छन् ।’ उनले फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नुको अर्को कारण भने कास्कीका नेताहरुको पार्टी र सरकारसँग सिधै पहुँच नपुग्नुको कारणपनि भएको बताए । शीर्ष नेतृत्वसम्म पहुँच राख्ने कास्कीमा कोहि नेतै भएनन्,‘उनले भने,‘फैसला कार्यान्वयन नहुनुमा शीर्ष नेतृत्वसम्म पहुँच नपुग्नु नै हो, होइन भने कि त भूमाफियाबाट प्रभावित छन्, कि त फैसला कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा अनभिज्ञ छन् ।’

समस्या जस्तोसुकै भएपनि फेवाताल संरक्षणको काम जसरीपनि हुने गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजिव पहारी बताउँछन् । कसैलाई दोष देखाएर कोहिपनि उम्किन मिल्दैन र सक्दैनपनि,उनले भने,‘ढिलोचाँडो संरक्षणको काम हुन्छ, हुन्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री दुबैजना फेवाताल संरक्षणका लागि सकारात्मक भएकाले अब चाँडै काम हुने विश्वासपनि व्यक्त गरे । जनताले सर्बोच्चको फैसाल किन कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर हेरिरहेका छन्,‘उनले थपे,‘तीनवटै सरकारले फेवाताल संरक्षणको काम गर्नैपर्छ, नत्र जनताले त्यसको हिसाबकिताब जनताले गर्छन् ।’

गण्डकी प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२० का सहसंयोजक रहिसकेका अग्रज पर्यटन ब्यबसायी अग्नी कँडेलपनि सर्बोच्चको फैसला बिपरित कोहिपनि जान नसक्ने दाबी गर्छन् । पहिल्यै समाधान खोजेर काम गर्छु भन्दा एकपछि अर्कोले भाँजो हाल्ने काम गर्छन्, उनले भने,‘जहाँ सहमति जुट्छ त्यहाँबाट काम शुरु गरौं, समस्या भएको ठाउँमा बसेर मिलाउँदै जाऔं ।’ उनले सर्बोच्चले दिएको आदेशानुसार यदि फेवाताल संरक्षण गर्न नसक्ने हो भने जसले गर्न मान्दैन वा चाहँदैन त्यसलाई फालेर भएपनि काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अग्रज पर्यटन ब्यबसायी नरेशबहादुर भट्टराई भने समस्या समाधानका लागि पहिले फेवातालको गुरु योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सर्बोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने नै हो भने पहिले फेवाताल संरक्षणसहितको गुरुयोजना बनाऔं,‘उनले भने,‘त्यो गुरुयोजना सबैले देख्ने ठाउँमा राखौं, त्यो गुरुयोजनाले फेवाताल र लेकसाईडबासीलाई फाईदा पुग्छ भन्ने भयो भने स्थानियले सित्तैमापनि जग्गा छोड्न सक्छन् ।’

फेवाताल अतिक्रमण बढ्दै गएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न समिति गठन गरेको थियो । आयोगले महिनौं लगाएर गरेको अध्ययन २०६९ जेठ ३ गते बुझाएपनि हालसम्मपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

२०५८ सालमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ‘जाईका’ र २०५४ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ ‘आइयुसिएन’लेसमेत फेवाताल संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने कामबारे बिस्तृत सुझाव दिदै अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । तर, ती सबै प्रतिवेदन कार्यन्वयन भएनन् । लामिछाने संयोजकत्वको प्रतिवेदनमा १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको उल्लेख छ । ती मध्ये करिब ९ सय ५० जनाको व्यक्तिगत लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको क्षेत्रफल करिब ४.२ वर्ग किलोमिटर भनिएको छ । यो क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल २०३१ सालमा ६, २०५२ मा ४.४३, २०५७ मा ४.२५ हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको छ । त्यसपछि आधिकारिक मापन गरिएको छैन ।

पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतको फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले झण्डै दुई वर्ष अघि २०७२ साल असार १७ मा फेवातालको मापदण्ड मिचेको भन्दै केही व्यक्ति र उनीहरुले बनाएका संरचनाबारे प्रतिवेदन पनि तयार पार्यो । महानगरको अध्ययन अनुसार २ सय १७ जनाले तालको मापदण्ड मिचेर पूर्वाधार बनाएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार फेवातालको मापदण्डभित्र थुप्रै अस्थायी र स्थायी संरचनाका बनेका छन् ।

ताल किनारबाट ६५ मिटरलाई पोखरा महानगरपालिकाले मापदण्ड तोकेको छ । तालको चारैतिर यो मापदण्ड लागु हुन्छ । महानगरका अनुसार अनुमतिबिना मापदण्डभित्र कुनैपनि पूर्वाधार बनाउन पाईंदैन । तर, होटल, रेस्टुरेन्टदेखि कच्ची र पक्की घर बनेका छन् । केहीले संरचना बनाएर आफैले होटल, रेस्टुरेन्ट चलाएका छन् भने कतिपयले भाडामा दिएका छन् ।

फेवाताल सम्बन्धी १३ यथार्थ ः

१. वि.स. २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागको सर्भेअनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ ।

२. फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरि आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् ।

३. विश्व प्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

४. लामिछाने प्रतिवेदनले ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने भनिएको छ ।

५. २०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ ।

६. फेवाताल अहिलेकै जसरी खुम्चँदै जाने र संरक्षण नगर्ने हो भने अबको करीब १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नै नरहने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।

७. फेवातालको ६५ मिटर वरपर कुनै पनि पक्की संरचना बनाउन नपाउने मापदण्ड बनाइएको छ । तर यो मापदण्ड अधिकांश ठाउँमा मिचिएको छ ।

८. सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना ६ महिना भित्रमा भत्काउन भनेर २०७५ साल बैशाख १६ गते सरकारका नाममा आदेश दिएपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

९. सर्बोच्च अदालतले २०७५ बैशाखमा १६ गते गरेको आदेशमा विश्व प्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले २०६९ जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदन कायम गर्नु गराउनु भनिएको छ ।

१०. सर्बोच्चको फैसलामा आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला तोक्न भनिएको थियो ।

११. सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै २०७६ साउन १६ गते प्रधानमन्त्रीसहितलाई अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको छ ।

१२. २०७७ भदौ २९ गते पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको छ ।

१३. फेवातालको अतिक्रमण हटाउन करिब १० अर्ब मुआव्जा दिनुपर्ने अनुमान महानगरको प्रतिवेदनले गरेको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।