आदिवासी दिवस, राजनीतिक आन्दोलन र अबको बाटो


     तोरण गुरुङ    
     श्रावण २४ गते २०७९ मा प्रकाशित




आदिवासी जनजातिहरुको कुरा
आज नेपालमा पनि विस्व भरीका आदिवासीहरुले झै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले २८ औ विस्व आदिवासी दिवस भब्यता पुर्वक देशैभरी मनाईरहेका छन् । आदिवासी जनजाति बारे सयुक्त रास्ट्रसंघ, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री हुँदै नेपालको संविधानले पनि आफ्नो परिभाषाको ब्यबस्था गरेको छ । नेपाली आदिवासीहरुको आजको हालत बारे केही कुरा गर्नु भन्दा पुर्व उनीहरु बारेको परिभाषा उल्लेख गर्न जरुरी ठानेको छु ।
आजभोलि आदिवासी र जनजातिहरु लाई पृभिटिभ, ट्राईब, ईन्डोजेनस, नेटिभ, एवोरिजिनल, ईथानिक, नेसनललिटिज जस्ता शब्दहरुले चिन्ने गरिन्छ । भने नेपालको जनजाति महासङ्घले पनि इथनिक र इन्डोजेनस लाई ग्रहण गरेको छ ।
१. इन्डोजेनस: एडमान्स अङ्ग्रेजी शब्दकोषमा इन्डोजेनस को अर्थ देशमा उत्पन्न भएको जस्तै (अस्ट्रेलियाको कंगारु) भन्ने उल्लेख छ ।
२. इथनिक: अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा इथनिकको अर्थ साझा सस्कृती र परम्परा भएको समूह जाती तथा रास्ट्र भनेको छ ।
३. ट्राईब:  ईङ्लिस डिक्सनरीमा ट्राइबको अर्थ एउटै उदभबका समान परम्परा, धर्म, भाष र भुमिमा बसेको पछौटे अवस्थामा भनेर लेखेको छ ।
४. एबोरिजिनल: अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा एबोरिजिनलको अर्थ उपनिवेश र उपनिवेशीहरुले प्रबेश गर्नु भन्दा पुर्व बसोबास गरिएका जातिहरु मध्ये कुनै एक भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
५. नेसनालिटि: को अर्थ कुनै खास रास्ट्रको सदस्यता, राज्यको अंगको रुपमा बनिने जातीय समूह भनेर अर्थ लगाएको छ ।
६. नेपालको संविधानको धारा २६ (१०) मा भनिएको छ शिक्षा, स्वस्थ र रोजगारीको विशेष व्यबस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएको जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ । यो परिभाषा बाट आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएको बर्ग हो भनेर बुझिन्छ ।
३ उल्लेखित परिभाषाहरु बाट आदिवासीहरु पछिल्लो राज्यसत्त बाट उनीहरुको आफ्नो सबै कुरा खोसिदै र लुटिदै आयो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । यसैले आदिवासी जनजातिहरुले राज्य सत्ताको सबै अङ्गहरुमा समाबेशी उपस्थितिका लागि जे जस्ता संघर्सहरु गर्दै आए त्यो पर्याप्त भएन भन्ने कुरा उनीहरूको आजको हालत बाट प्रष्ट बुझ्न गाह्रो छैन । किनभने उनीहरुले भन्दै आएको आफ्नो गुमेको पूरा अधिकार लिन अझै सफल हुन सकेको छैन । आज सम्म उनीहरुले अरुको अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्नो गुमेको अधिकार फिर्ता लिने कुरा गरेको हो । कसैको अधिकार खोस्ने कुरा गरेको हैइन भन्ने कुरा बुझाउन वा त्यो भ्रम चिर्न पनि यति लामो समय  भएको छ । राज्यसत्ता अझै ती अधिकारहरु दिन तयार भएन वा आदिवासी जनजातिहरु को अधिकारवादी अगुवा संघ, सस्थाहरुले राज्यलाई अधिकार दिन बाध्य पार्न अझै सकेन । यसैले आदिवासी जनजातीहरुले हरेक बर्ष आफ्नो मौलिक सस्कृती, भासा, धर्म र परम्परा जगेर्ना र सम्बर्द्धन गर्दै आफ्नो अधिकारवादी आन्दोलन अझ शसक्त पार्न थुप्रै कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । यो मुलुक बाट उस्को आफ्नो भासिक, सास्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकार बाट बन्चित हुनु पर्दा उनीहरुको सबै खाले क्षमतामा निरन्तर क्षति हुँदै गएको छ भने अधिकान्श जातीय समुदायहरु चै शान्खिक र भौतिक रुपमा नै लोप हुँदै गएको दु:खद परिस्थिति छ ।

पहिचानको कुरा:-
‌यो भुगोलको खास आदिम बासिन्दा उनीहरु नै हो भन्ने कुरा उल्लेखित परिभाषाहरु बाटै प्रष्ट हुन्छ । यद्यपि आज सम्म यो भौगोलिक ऐतिहासिकता बचाई राख्न र उर्वर सार्वभौमिकताको गौरव उभ्याईरहन यिनै आदिवासीहरुले नङ्ग्रा खियाए, रगत र पसिना बगाए र कैयन दु:खहरु सङ्ग जिन्दागी समर्पण गर्दै आजको यो भुमी मलिलो र मुल्यवान बनाए  भन्ने कुरा हो । तर आज पर्यन्त उनीहरुले आफ्नो गुमेको अधिकार फिर्ता लिन नपाउदा सदियौ देखि झन उत्पिडन खपेर बाचीरहेको छ । आदिवासीहरुको उत्पिडनको कथा लेख्दै गर्दा आदिवासीहरुले खप्नु परेको उत्पीडिनका कारणहरु खोतल्न र बाहिर ल्याउन जरुरी छ । मुलत:हिजो जसरी उनीहरु लाई विभिन्न कारणले अतिक्रमण, बिभेद र थिचोमिचोमा पारिएको भए पनि राज्य सत्ताले आज सम्म यसलाई नै निरंतरता दिदै अझ थिचोमिचो गरेको छ । सदियौ देखि पारिएको बिभेदको अन्तका लागि आदिवासीहरुले लामै समय देखि संघर्स गरेको भए पनि यस्को अन्त हुने छनक दुर क्षितिज सम्म अझै कतै देखा परेको छैन । यसो हुनुमा आदिवासीहरुको केही नेतृत्वको इमानदारीताको कमी र त्यस समुदायमा देखा परेको जागरणको कमि नै हो भन्न सकिन्छ । किनभने आन्दोलनरत समुदायहरुको केही खास नेतृत्वहरुले खास समयमा आएर धोका दिएको उदाहरण थुप्रै रहेका छन भन्न गाह्रो छैन । अब क-कस्ले यसो गर्यो भन्ने तिर भन्दा अब यो सबै कम्जोरीहरु बाट सिक्दै अबको बाटो थप शसक्त पार्न लाग्नुपर्छ भन्ने हो ।
आबको बाटो:-
आदिवासी हरुको अधिकार सुनिस्चित पार्न संघर्सरत राजनीतिक र सामजिक संघ सस्थाहरु नै आन्दोलन शसक्त पार्न भन्दा एक आर्का लाई हिलो छ्याप्न पनि ब्यस्त देखिए । आफू मात्र अकवरी सुन ठहरिन र अरु लाई बेकार साबित गर्न समय खर्चिएको पनि देखियो । उदाहरणको लागि राजनीतिक दलमा आबद्ध आदिवासी नेताहरुले नै सहि मुद्दा उठाएको राजनीतिक दल कुन हो भन्ने छुट्याउन सकेन । आफू आबद्ध राजनीतिक दलले मात्र सहि मुद्दा उठाउछ भन्ने अन्धो भक्त पुर्ण भ्रम बाट हामी आदिवासी अगुवाहरु अझै मुक्त हुन सकेको छैन । मुद्दा कम्जोर पार्ने राजनीतिक दलहरुलाई खबरदारी गर्न र उनीहरुलाई सजयको भागिदार बनाउन हामीले सकेनौ । उत्पीडित जाती, लिङ्ग, समुदायको मुद्दा साचो अर्थमा उठाउने राजनीतिक पार्टीलाई पनि बिरोधि पार्टीको कित्तामा हालेर या त्यस्ता राजनीतिक दलहरुले
उठाएका सहि मुद्दा लाई बिकृत र भ्रमित पार्न  खोज्दा हाम्रो आन्दोलनको यो हबिगत भएको मान्नेहरुको पनि कमि छैन । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु कै पछि लागेर उत्पीडित समुदायका अगुवाहरु नै हगुवा बनेकाले आज आन्दोलनको यो हबिगत भएको हो भन्नेहरु पनि थुप्रै भेटिन्छन । यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण के छ भने आदिवासीहरुको गुमेको अधिकार स्थापित गर्ने भनेर आन्दोलनरत दर्जनौ संघ सस्था हरु कै बिचमा मतैक्या छैन । उनीहरु एकले अर्को लाई नै हिलो छ्याप्छन । झन प्रतिक्रियावादी ठान्छन । अगुवाहरु नै उत्पीडित आदिवासीहरुको मुद्दा लाई झन बिकृत र कम्जोर पार्न उद्दत हुदा आज हालत यस्तो भयो भन्ने कुरा बुझ्न ढिलो भएको छ । नेपाली उत्पीडित जातिय समुदायहरुको एकथरी सस्थाहरुले आफुहरु आदिवासी नभैई मुलबासी भएको । मुलबासी र आदिवासी भनेकै फरक फरक रहेको भन्दै बरु गैह्र मङोलहरु चै आदिवासी भएको जिकिर गर्छन । आफुहरुले मात्र सहि मुद्दा उठाएको ठान्छन । भने केही आदिवासी संघ सस्थाहरुले फेरि अर्को लाई उग्र, जातिया, साम्प्रदायिक भन्ने आरोप लगाउन पनि पछि पर्दैनन। सबै मङोलहरु मुलवासी रहेको र गैह्र मङोलहरु चै आदिवासी रहेको भन्ने जिकिर अर्को थरीको छ । धेरै जसो संघ सस्थाहरु भित्र आदिवासी जनजाति भन्नमा बिवाद नभए पनि उनीहरुको पहिचान र अधिकारको सवालमा एकमत हुन सकेका छैनन ।  पंक्तिकारको जोड कुन मङोल र कुन आदिवासी भन्ने कुरामा भन्दा उनीहरुको मुद्दा अहिले सम्म सम्बोधन हुन नसक्न्नु र अब कसरी छिटो सम्बोधन हुन सकिएला भन्ने तिर चर्चा गर्न सहि हुने ठानिएको छ । त्यसैले आदिवासीहरुको मुद्दा लाई अगुवाहरुले बिकृत र भ्रामक बनाउनेहरु बाट जोगाउदै एकाअर्कामा रहेको भ्रम, अविस्वास र आशन्क पनि दुर गर्दै आन्दोलन कसरी स्पष्ट र शसक्त बनाउन सकिन्छ त्यता तिर अबको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । उदाहरणको लागि आदिवासीहरुले आफ्नो गुमेको अधिकारको मुद्दा उठाउदै गर्दा शुरुमा आत्म सम्मान सहित त्यो भुगोलमा जातीय बहुसंख्यक जनसंख्याको आधारमा उनीहरु जन्मिएको, हुर्किएको ऐतिहासिक भुगोल लाई उनीहरुको आफ्नो जातीय पहिचान सहित नामकरण गर्ने । र  हिजोको राज्यले दमन सहित खोसिएका उनीहरुका आफ्ना भासा, धर्म, सस्कृती र परम्परा पुनरुथान हुने गरि त्यो भित्रको राज्य ब्यबस्थामा संविधान बाटै सुनिश्चित गर्ने तिर लाग्नु पर्छ ।
समधानको कुरा:-
नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारको लागि २०४७ सालमा आएर मात्र सस्था दर्ता भएको पाईन्छ । त्यस बेला देखि मान्ने हो भने आदिवासीहरुको आन्दोलनले करिव ३०/३२ बर्षको लामो यात्र तय गरेको छ । यो बिचमा आन्दोलनले थुप्रै अफ्ठेराहरुको सामाना गरेका छन । फेरि पनि आन्दोलन सङ्गै उत्पीडित आदिवासीहरुको मुद्दा लाई बुझ्ने सवालमा थुप्रै भ्रमहरु पनि जन्मिएको छ । यी भ्रमहरुलाई चिर्दै आन्दोलनको सपाट मार्ग प्रशस्त पार्नु नै अबको अगुवाहरुको मुल दायित्व हो । यसो हुदा हुदा पनि केही मिथ्य आरोप भने चिर्न जरुरी देखिन्छ । जाति भनेको रास्ट्रीयता हो । रास्ट्रीयता बलियो भएर मात्र मुलुक (देश) बलियो बन्ने कुरा हो । बिबिध रास्ट्रीयताले बनेको मुलुक एकल रास्ट्रीयताले बनेको मुलुक भन्दा कैयौ गुणा बलवान हुन्छ । संसार भरीका मानिसहरु अटाएका सयुक्त्त राज्य अमेरिका, स्विजरल्यान्ड आदि आज आर्थिक र सामारिक दृस्टीले विस्वकै सर्ब शक्तिमान बनेको छ । कुनै पनि मुलुकको पहिचान त्यो मुलुक भित्रको जातीहरुको धार्मिक, सास्कृतिक, भाषिक पहिचानको आधारमा त्यहाको अरु आर्थिक स्तर पनि निर्माण हुने हो । त्यो मुलुक भित्र बस्ने सबै जातिहरुको  धार्मिक, सास्कृतिक, भासिक विविधता मज्बुत हुदा मात्र त्यहाको आर्थिक हैसियत सहित पुरै सार्बभौमसत्ता पनि बलियो रहन सक्ने कुरा हो । त्यसैले यस मुलुक भित्र बस्ने सबै जातिहरुले एउटा जाती बाट अर्को जाति हेप्पिएको वा राज्य सत्ताले पनि कुनै खास जाती विशेष लाई मात्र प्रशय दिएको अभास अरु जातिहरुमा पर्नु दिनु हुदैन भन्ने कुरा हो । त्यसैका लागि यो आन्दोलन उठेको हो भनेर बुझाउन जरुरी देखिन्छ । मानिसहरुको एकै खाले धर्म, सस्कृती र परम्पराको लामो अभ्यास बाट निर्माण भएको एउटा समूह नै सम्प्रदाय हो । उनीहरुको त्यो सम्प्रदाय निर्माण हुनुको बिराशत मुख्य भन्दा आजको आधुनिक मानवीय (humanity) सद्भाव र सहिष्णुताको जग बाट निर्माण भएको सम्प्रदायको रुपमा बुझ्न जरुरी छ । तर एकथरी मानिसहरूले यो लामो त्याग, संघर्स र रक्तपातपुर्ण लडाई बाट निर्माण हुन्छ पनि भनेका छन । अब हामीले त ईतिहासको अनुकरण गर्दा त्यस बाट राम्रो कुरा अनुशरण गर्दै खराब कुरा त्याग्ने भन्ने हो । त्यसो हुँदा मात्र सबै खाले विभेद बिरुद्धको आन्दोलन बाट सुखद परिणाम प्राप्त हुन्छ भनेर बुझाउनु पर्यो ।

आदिवासी जनजातिहरुको कुरा
यही श्रावण २४ गते नेपालमा पनि विस्व भरीका आदिवासीहरुले झै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले २८ औ विस्व आदिवासी दिवस भब्यता पुर्वक देशैभरी मनाउदै छ । आदिवासी जनजाति बारे सयुक्त रास्ट्रसंघ, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री हुँदै नेपालको संविधानले पनि आफ्नो परिभाषाको ब्यबस्था गरेका छन । नेपाली आदिवासीहरुको आजको हालत बारे केही कुरा गर्नु भन्दा पुर्व उनीहरु बारेको परिभाषा उल्लेख गर्न जरुरी ठानेको छु ।
आजभोलि आदिवासी र जनजातिहरु लाई पृभिटिभ, ट्राईब, ईन्डोजेनस, नेटिभ, एवोरिजिनल, ईथानिक, नेसनललिटिज जस्ता शब्दहरुले चिन्ने गरिन्छ । भने नेपालको जनजाति महासङ्घले पनि इथनिक र इन्डोजेनस लाई ग्रहण गरेको छ ।
१. इन्डोजेनस: एडमान्स अङ्ग्रेजी शब्दकोषमा इन्डोजेनस को अर्थ देशमा उत्पन्न भएको जस्तै (अस्ट्रेलियाको कंगारु) भन्ने उल्लेख छ ।
२. इथनिक: अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा इथनिकको अर्थ साझा सस्कृती र परम्परा भएको समूह जाती तथा रास्ट्र भनेको छ ।
३. ट्राईब:  ईङ्लिस डिक्सनरीमा ट्राइबको अर्थ एउटै उदभबका समान परम्परा, धर्म, भाष र भुमिमा बसेको पछौटे अवस्थामा भनेर लेखेको छ ।
४. एबोरिजिनल: अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा एबोरिजिनलको अर्थ उपनिवेश र उपनिवेशीहरुले प्रबेश गर्नु भन्दा पुर्व बसोबास गरिएका जातिहरु मध्ये कुनै एक भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
५. नेसनालिटि: को अर्थ कुनै खास रास्ट्रको सदस्यता, राज्यको अंगको रुपमा बनिने जातीय समूह भनेर अर्थ लगाएको छ ।
६. नेपालको संविधानको धारा २६ (१०) मा भनिएको छ शिक्षा, स्वस्थ र रोजगारीको विशेष व्यबस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएको जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ । यो परिभाषा बाट आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएको बर्ग हो भनेर बुझिन्छ ।
३ उल्लेखित परिभाषाहरु बाट आदिवासीहरु पछिल्लो राज्यसत्त बाट उनीहरुको आफ्नो सबै कुरा खोसिदै र लुटिदै आयो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । यसैले आदिवासी जनजातिहरुले राज्य सत्ताको सबै अङ्गहरुमा समाबेशी उपस्थितिका लागि जे जस्ता संघर्सहरु गर्दै आए त्यो पर्याप्त भएन भन्ने कुरा उनीहरूको आजको हालत बाट प्रष्ट बुझ्न गाह्रो छैन । किनभने उनीहरुले भन्दै आएको आफ्नो गुमेको पूरा अधिकार लिन अझै सफल हुन सकेको छैन । आज सम्म उनीहरुले अरुको अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्नो गुमेको अधिकार फिर्ता लिने कुरा गरेको हो । कसैको अधिकार खोस्ने कुरा गरेको हैइन भन्ने कुरा बुझाउन वा त्यो भ्रम चिर्न पनि यति लामो समय  भएको छ । राज्यसत्ता अझै ती अधिकारहरु दिन तयार भएन वा आदिवासी जनजातिहरु को अधिकारवादी अगुवा संघ, सस्थाहरुले राज्यलाई अधिकार दिन बाध्य पार्न अझै सकेन । यसैले आदिवासी जनजातीहरुले हरेक बर्ष आफ्नो मौलिक सस्कृती, भासा, धर्म र परम्परा जगेर्ना र सम्बर्द्धन गर्दै आफ्नो अधिकारवादी आन्दोलन अझ शसक्त पार्न थुप्रै कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । यो मुलुक बाट उस्को आफ्नो भासिक, सास्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकार बाट बन्चित हुनु पर्दा उनीहरुको सबै खाले क्षमतामा निरन्तर क्षति हुँदै गएको छ भने अधिकान्श जातीय समुदायहरु चै शान्खिक र भौतिक रुपमा नै लोप हुँदै गएको दु:खद परिस्थिति छ । 

पहिचानको कुरा:-
‌यो भुगोलको खास आदिम बासिन्दा उनीहरु नै हो भन्ने कुरा उल्लेखित परिभाषाहरु बाटै प्रष्ट हुन्छ । यद्यपि आज सम्म यो भौगोलिक ऐतिहासिकता बचाई राख्न र उर्वर सार्वभौमिकताको गौरव उभ्याईरहन यिनै आदिवासीहरुले नङ्ग्रा खियाए, रगत र पसिना बगाए र कैयन दु:खहरु सङ्ग जिन्दागी समर्पण गर्दै आजको यो भुमी मलिलो र मुल्यवान बनाए  भन्ने कुरा हो । तर आज पर्यन्त उनीहरुले आफ्नो गुमेको अधिकार फिर्ता लिन नपाउदा सदियौ देखि झन उत्पिडन खपेर बाचीरहेको छ । आदिवासीहरुको उत्पिडनको कथा लेख्दै गर्दा आदिवासीहरुले खप्नु परेको उत्पीडिनका कारणहरु खोतल्न र बाहिर ल्याउन जरुरी छ । मुलत:हिजो जसरी उनीहरु लाई विभिन्न कारणले अतिक्रमण, बिभेद र थिचोमिचोमा पारिएको भए पनि राज्य सत्ताले आज सम्म यसलाई नै निरंतरता दिदै अझ थिचोमिचो गरेको छ । सदियौ देखि पारिएको बिभेदको अन्तका लागि आदिवासीहरुले लामै समय देखि संघर्स गरेको भए पनि यस्को अन्त हुने छनक दुर क्षितिज सम्म अझै कतै देखा परेको छैन । यसो हुनुमा आदिवासीहरुको केही नेतृत्वको इमानदारीताको कमी र त्यस समुदायमा देखा परेको जागरणको कमि नै हो भन्न सकिन्छ । किनभने आन्दोलनरत समुदायहरुको केही खास नेतृत्वहरुले खास समयमा आएर धोका दिएको उदाहरण थुप्रै रहेका छन भन्न गाह्रो छैन । अब क-कस्ले यसो गर्यो भन्ने तिर भन्दा अब यो सबै कम्जोरीहरु बाट सिक्दै अबको बाटो थप शसक्त पार्न लाग्नुपर्छ भन्ने हो ।
अबको बाटो:-
आदिवासी हरुको अधिकार सुनिस्चित पार्न संघर्सरत राजनीतिक र सामजिक संघ सस्थाहरु नै आन्दोलन शसक्त पार्न भन्दा एक आर्का लाई हिलो छ्याप्न पनि ब्यस्त देखिए । आफू मात्र अकवरी सुन ठहरिन र अरु लाई बेकार साबित गर्न समय खर्चिएको पनि देखियो । उदाहरणको लागि राजनीतिक दलमा आबद्ध आदिवासी नेताहरुले नै सहि मुद्दा उठाएको राजनीतिक दल कुन हो भन्ने छुट्याउन सकेन । आफू आबद्ध राजनीतिक दलले मात्र सहि मुद्दा उठाउछ भन्ने अन्धो भक्त पुर्ण भ्रम बाट हामी आदिवासी अगुवाहरु अझै मुक्त हुन सकेको छैन । मुद्दा कम्जोर पार्ने राजनीतिक दलहरुलाई खबरदारी गर्न र उनीहरुलाई सजयको भागिदार बनाउन हामीले सकेनौ । उत्पीडित जाती, लिङ्ग, समुदायको मुद्दा साचो अर्थमा उठाउने राजनीतिक पार्टीलाई पनि बिरोधि पार्टीको कित्तामा हालेर या त्यस्ता राजनीतिक दलहरुले
उठाएका सहि मुद्दा लाई बिकृत र भ्रमित पार्न  खोज्दा हाम्रो आन्दोलनको यो हबिगत भएको मान्नेहरुको पनि कमि छैन । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु कै पछि लागेर उत्पीडित समुदायका अगुवाहरु नै हगुवा बनेकाले आज आन्दोलनको यो हबिगत भएको हो भन्नेहरु पनि थुप्रै भेटिन्छन । यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण के छ भने आदिवासीहरुको गुमेको अधिकार स्थापित गर्ने भनेर आन्दोलनरत दर्जनौ संघ सस्था हरु कै बिचमा मतैक्या छैन । उनीहरु एकले अर्को लाई नै हिलो छ्याप्छन । झन प्रतिक्रियावादी ठान्छन । अगुवाहरु नै उत्पीडित आदिवासीहरुको मुद्दा लाई झन बिकृत र कम्जोर पार्न उद्दत हुदा आज हालत यस्तो भयो भन्ने कुरा बुझ्न ढिलो भएको छ । नेपाली उत्पीडित जातिय समुदायहरुको एकथरी सस्थाहरुले आफुहरु आदिवासी नभैई मुलबासी भएको । मुलबासी र आदिवासी भनेकै फरक फरक रहेको भन्दै बरु गैह्र मङोलहरु चै आदिवासी भएको जिकिर गर्छन । आफुहरुले मात्र सहि मुद्दा उठाएको ठान्छन । भने केही आदिवासी संघ सस्थाहरुले फेरि अर्को लाई उग्र, जातिया, साम्प्रदायिक भन्ने आरोप लगाउन पनि पछि पर्दैनन। सबै मङोलहरु मुलवासी रहेको र गैह्र मङोलहरु चै आदिवासी रहेको भन्ने जिकिर अर्को थरीको छ । धेरै जसो संघ सस्थाहरु भित्र आदिवासी जनजाति भन्नमा बिवाद नभए पनि उनीहरुको पहिचान र अधिकारको सवालमा एकमत हुन सकेका छैनन ।  पंक्तिकारको जोड कुन मङोल र कुन आदिवासी भन्ने कुरामा भन्दा उनीहरुको मुद्दा अहिले सम्म सम्बोधन हुन नसक्न्नु र अब कसरी छिटो सम्बोधन हुन सकिएला भन्ने तिर चर्चा गर्न सहि हुने ठानिएको छ । त्यसैले आदिवासीहरुको मुद्दा लाई अगुवाहरुले बिकृत र भ्रामक बनाउनेहरु बाट जोगाउदै एकाअर्कामा रहेको भ्रम, अविस्वास र आशन्क पनि दुर गर्दै आन्दोलन कसरी स्पष्ट र शसक्त बनाउन सकिन्छ त्यता तिर अबको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । उदाहरणको लागि आदिवासीहरुले आफ्नो गुमेको अधिकारको मुद्दा उठाउदै गर्दा शुरुमा आत्म सम्मान सहित त्यो भुगोलमा जातीय बहुसंख्यक जनसंख्याको आधारमा उनीहरु जन्मिएको, हुर्किएको ऐतिहासिक भुगोल लाई उनीहरुको आफ्नो जातीय पहिचान सहित नामकरण गर्ने । र  हिजोको राज्यले दमन सहित खोसिएका उनीहरुका आफ्ना भासा, धर्म, सस्कृती र परम्परा पुनरुथान हुने गरि त्यो भित्रको राज्य ब्यबस्थामा संविधान बाटै सुनिश्चित गर्ने तिर लाग्नु पर्छ ।
समधानको कुरा:-
नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारको लागि २०४७ सालमा आएर मात्र सस्था दर्ता भएको पाईन्छ । त्यस बेला देखि मान्ने हो भने आदिवासीहरुको आन्दोलनले करिव ३०/३२ बर्षको लामो यात्र तय गरेको छ । यो बिचमा आन्दोलनले थुप्रै अफ्ठेराहरुको सामाना गरेका छन । फेरि पनि आन्दोलन सङ्गै उत्पीडित आदिवासीहरुको मुद्दा लाई बुझ्ने सवालमा थुप्रै भ्रमहरु पनि जन्मिएको छ । यी भ्रमहरुलाई चिर्दै आन्दोलनको सपाट मार्ग प्रशस्त पार्नु नै अबको अगुवाहरुको मुल दायित्व हो । यसो हुदा हुदा पनि केही मिथ्य आरोप भने चिर्न जरुरी देखिन्छ । जाति भनेको रास्ट्रीयता हो । रास्ट्रीयता बलियो भएर मात्र मुलुक (देश) बलियो बन्ने कुरा हो । बिबिध रास्ट्रीयताले बनेको मुलुक एकल रास्ट्रीयताले बनेको मुलुक भन्दा कैयौ गुणा बलवान हुन्छ । संसार भरीका मानिसहरु अटाएका सयुक्त्त राज्य अमेरिका, स्विजरल्यान्ड आदि आज आर्थिक र सामारिक दृस्टीले विस्वकै सर्ब शक्तिमान बनेको छ । कुनै पनि मुलुकको पहिचान त्यो मुलुक भित्रको जातीहरुको धार्मिक, सास्कृतिक, भाषिक पहिचानको आधारमा त्यहाको अरु आर्थिक स्तर पनि निर्माण हुने हो । त्यो मुलुक भित्र बस्ने सबै जातिहरुको  धार्मिक, सास्कृतिक, भासिक विविधता मज्बुत हुदा मात्र त्यहाको आर्थिक हैसियत सहित पुरै सार्बभौमसत्ता पनि बलियो रहन सक्ने कुरा हो । त्यसैले यस मुलुक भित्र बस्ने सबै जातिहरुले एउटा जाती बाट अर्को जाति हेप्पिएको वा राज्य सत्ताले पनि कुनै खास जाती विशेष लाई मात्र प्रशय दिएको अभास अरु जातिहरुमा पर्नु दिनु हुदैन भन्ने कुरा हो । त्यसैका लागि यो आन्दोलन उठेको हो भनेर बुझाउन जरुरी देखिन्छ । मानिसहरुको एकै खाले धर्म, सस्कृती र परम्पराको लामो अभ्यास बाट निर्माण भएको एउटा समूह नै सम्प्रदाय हो । उनीहरुको त्यो सम्प्रदाय निर्माण हुनुको बिराशत मुख्य भन्दा आजको आधुनिक मानवीय (humanity) सद्भाव र सहिष्णुताको जग बाट निर्माण भएको सम्प्रदायको रुपमा बुझ्न जरुरी छ । तर एकथरी मानिसहरूले यो लामो त्याग, संघर्स र रक्तपातपुर्ण लडाई बाट निर्माण हुन्छ पनि भनेका छन । अब हामीले त ईतिहासको अनुकरण गर्दा त्यस बाट राम्रो कुरा अनुशरण गर्दै खराब कुरा त्याग्ने भन्ने हो । त्यसो हुँदा मात्र सबै खाले विभेद बिरुद्धको आन्दोलन बाट सुखद परिणाम प्राप्त हुन्छ भनेर बुझाउनु पर्यो ।

राजनीतिक दलहरुको कुरा:-
हाम्रो मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक दलहरु छन ती सबै राजनीतिक दलहरुले उत्पीडित बर्ग समुदायहरुको अधिकारको कुरा आफ्नो पार्टीको राजनीतिक दस्तबेजमा लेखेका त छन तर पटक-पटक सत्तामा पुगेर पनि ती मुद्दाहरु सम्बोधन नहुदा भने यिनिहरु  सत्ता भर्याङ को रुपमा मात्र आदिवासीहरुलाई प्रयोग गर्छन भन्ने आरोप सहि साबित भएको छ । यद्यपि केही राजनीतिक दलहरुले नेपाली समाज अझ डरलाग्दो र बढ्दो वर्गिय खाडलको रुपमा विकास हुँदै गएको कुरा स्विकारेका छन । यसो हुनुका कारणहरु मध्ये आर्थिक रुपमा मात्र नभैई उनीहरुको ऐतिहासिक मौलिक सम्पदाहरु माथीको निरन्तर अतिक्रमण, सस्कृति माथीको लुट र निरंकुश हस्तक्षेतका कारण अहिले उनीहरु राज्यसत्ता बिमुख हुनु परेको हो । त्यसैले नै आज उनीहरूको भासा र सस्कृति लोप र लोपोन्मुख भएको छ । अनि त्यसो भए पछि हामीले समुन्नत र समृद्ध रास्ट्रको परिकल्पना गरिरहदा सबै भन्दा पहिला बर्गिय बिभेद र बर्गिय उत्पिडनहरुको बैज्ञानिक हल नखोजी कसरी सम्मुन्नत र समृद्ध मुलुकको सपना साकार हुन्छ ? भन्ने प्रश्न हो । यसैले सर्ब प्रथम यस प्रश्नको सहि जवाफ खोज्न जरुरी छ । त्यो सहि जवाफ भनेको नेपालको सन्दर्भमा बर्गहरु कसरी निर्माण हुनपुग्यो ? र मुलुकले किन यो टाट पल्टाई ब्योहोर्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजे पछि मात्र प्राप्त हुनेछ । विद्यामान राज्य ब्यबस्था समाबेशी राज्यब्यबस्था भएन खाली एकल जातिय राज्य ब्यबस्थाका कारण त्यस मुलुक भित्रका अरु थुप्रै बहुसंख्यक जातिहरुले आफ्नो भासा, धर्म, सस्कृती गुमाउनु पर्दा ती आदिवासीहरुले आफनै मुलुकमा पराधिन जस्तो भएर बाच्न पर्यो । उनीहरुको आर्थिक सामाजिक प्रगतीको सट्टा झन गरिब, अशक्त र कम्जोर हुँदै जादा स्वभाबिक रुपमा बहुसंख्यक नागरिकहरु झन गरिब हुँदै गयो र त्यस्को प्रत्यक्ष असर मुलुकमा पर्न गयो । त्यसैले ती सबै उत्पीडित जाती समुदायहरुको समाबेशी राज्य ब्यबस्था निर्माण नगरीकन सबै बर्ग, लिङ्ग, समुदायको उत्थान हुने ब्यबस्था नगरी कन मुकुकको समृद्धि सम्भब छैन भन्ने कुरा भयो । अथवा आर्थिक, भाषिक, धार्मिक र सास्कृतिक समुन्नती बिनाको मुलुक जति सुकै बलियो भए पनि साचो अर्थमा त्यो दिगो, सबल र सम्पन्न मान्न सकिदैन भन्ने कुरा हो । त्यसैले समृद्ध मुलुक निर्माणको लागि बहुसंख्यक जाती (nationality) हरुको आत्म सम्मान पुर्ण सहभागिता हुन अनिवार्य छ । तब मात्र समृद्ध मुलुक निर्माणको सपना साकार हुनेछ । त्यसैले त्यो आत्मसम्मान पुर्ण सहभागीताको लागि नै उठेको हो ऐतिहासिक राज्य पुनर्संरचनाको बेला मगरात, ताम्सालिङ, किराँत, लिम्वुवान, खम्वुवान, तमुवान, नेवा, कोचिला, भोजपुरा, थरुहट, गैह्र भौगोलिक आदि प्रदेशहरुको मुद्दा ।
अन्तमा: अहिले १ न. प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने वहस त्यहाको सदनमा चलेको छ । त्यहाँको बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति सम्बद्ध नागरिक समाज, अगुवा र स्वतन्त्र  बुद्धिजिबिहरुले ऐतिहासिक जातीय भौगोलिक पहिचानको आधारमा किराँत प्रदेश हुनुपर्ने जोडदार माग उठाएको छ । बहुसंख्यक प्रदेशवासीहरुले यही चाहाना राख्दा राख्दै फेरि पनि अल्पसंख्यक राज्य सत्ताले सजिलै मान्ने कुरा भएन । ठिक यो बेला सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । यस्तो वेला आदिवासीहरुलाई भर्याङ्ग बनाउदै आफू मात्र साम्सद, मन्त्री बन्ने दाउपेचमा नलागेर समग्र उत्पीडित आदिवासीहरुको माउ सस्था आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालले साहसिक र निर्णयक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु पर्ने बेला भएको छ ।  नत्र सात गाउले माझीहरु डुबेको कथा जानेर मात्र केही हुदैन । बेलैमा बुझ्न र पाठ सिक्दै अनिवार्य लागू गर्न जरुरी छ ।

हाम्रो मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक दलहरु छन ती सबै राजनीतिक दलहरुले उत्पीडित बर्ग समुदायहरुको अधिकारको कुरा आफ्नो पार्टीको राजनीतिक दस्तबेजमा लेखेका त छन तर पटक-पटक सत्तामा पुगेर पनि ती मुद्दाहरु सम्बोधन नहुदा भने यिनिहरु  सत्ता भर्याङ को रुपमा मात्र आदिवासीहरुलाई प्रयोग गर्छन भन्ने आरोप सहि साबित भएको छ । यद्यपि केही राजनीतिक दलहरुले नेपाली समाज अझ डरलाग्दो र बढ्दो वर्गिय खाडलको रुपमा विकास हुँदै गएको कुरा स्विकारेका छन । यसो हुनुका कारणहरु मध्ये आर्थिक रुपमा मात्र नभैई उनीहरुको ऐतिहासिक मौलिक सम्पदाहरु माथीको निरन्तर अतिक्रमण, सस्कृति माथीको लुट र निरंकुश हस्तक्षेतका कारण अहिले उनीहरु राज्यसत्ता बिमुख हुनु परेको हो । त्यसैले नै आज उनीहरूको भासा र सस्कृति लोप र लोपोन्मुख भएको छ । अनि त्यसो भए पछि हामीले समुन्नत र समृद्ध रास्ट्रको परिकल्पना गरिरहदा सबै भन्दा पहिला बर्गिय बिभेद र बर्गिय उत्पिडनहरुको बैज्ञानिक हल नखोजी कसरी सम्मुन्नत र समृद्ध मुलुकको सपना साकार हुन्छ ? भन्ने प्रश्न हो । यसैले सर्ब प्रथम यस प्रश्नको सहि जवाफ खोज्न जरुरी छ । त्यो सहि जवाफ भनेको नेपालको सन्दर्भमा बर्गहरु कसरी निर्माण हुनपुग्यो ? र मुलुकले किन यो टाट पल्टाई ब्योहोर्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजे पछि मात्र प्राप्त हुनेछ । विद्यामान राज्य ब्यबस्था समाबेशी राज्यब्यबस्था भएन खाली एकल जातिय राज्य ब्यबस्थाका कारण त्यस मुलुक भित्रका अरु थुप्रै बहुसंख्यक जातिहरुले आफ्नो भासा, धर्म, सस्कृती गुमाउनु पर्दा ती आदिवासीहरुले आफनै मुलुकमा पराधिन जस्तो भएर बाच्न पर्यो । उनीहरुको आर्थिक सामाजिक प्रगतीको सट्टा झन गरिब, अशक्त र कम्जोर हुँदै जादा स्वभाबिक रुपमा बहुसंख्यक नागरिकहरु झन गरिब हुँदै गयो र त्यस्को प्रत्यक्ष असर मुलुकमा पर्न गयो । त्यसैले ती सबै उत्पीडित जाती समुदायहरुको समाबेशी राज्य ब्यबस्था निर्माण नगरीकन सबै बर्ग, लिङ्ग, समुदायको उत्थान हुने ब्यबस्था नगरी कन मुकुकको समृद्धि सम्भब छैन भन्ने कुरा भयो । अथवा आर्थिक, भाषिक, धार्मिक र सास्कृतिक समुन्नती बिनाको मुलुक जति सुकै बलियो भए पनि साचो अर्थमा त्यो दिगो, सबल र सम्पन्न मान्न सकिदैन भन्ने कुरा हो । त्यसैले समृद्ध मुलुक निर्माणको लागि बहुसंख्यक जाती (nationality) हरुको आत्म सम्मान पुर्ण सहभागिता हुन अनिवार्य छ । तब मात्र समृद्ध मुलुक निर्माणको सपना साकार हुनेछ । त्यसैले त्यो आत्मसम्मान पुर्ण सहभागीताको लागि नै उठेको हो ऐतिहासिक राज्य पुनर्संरचनाको बेला मगरात, ताम्सालिङ, किराँत, लिम्वुवान, खम्वुवान, तमुवान, नेवा, कोचिला, भोजपुरा, थरुहट, गैह्र भौगोलिक आदि प्रदेशहरुको मुद्दा ।
अन्तमा: अहिले १ न. प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने वहस त्यहाको सदनमा चलेको छ । त्यहाँको बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति सम्बद्ध नागरिक समाज, अगुवा र स्वतन्त्र  बुद्धिजिबिहरुले ऐतिहासिक जातीय भौगोलिक पहिचानको आधारमा किराँत प्रदेश हुनुपर्ने जोडदार माग उठाएको छ । बहुसंख्यक प्रदेशवासीहरुले यही चाहाना राख्दा राख्दै फेरि पनि अल्पसंख्यक राज्य सत्ताले सजिलै मान्ने कुरा भएन । ठिक यो बेला सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । यस्तो वेला आदिवासीहरुलाई भर्याङ्ग बनाउदै आफू मात्र साम्सद, मन्त्री बन्ने दाउपेचमा नलागेर समग्र उत्पीडित आदिवासीहरुको माउ सस्था आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालले साहसिक र निर्णयक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु पर्ने बेला भएको छ ।  नत्र सात गाउले माझीहरु डुबेको कथा जानेर मात्र केही हुदैन । बेलैमा बुझ्न र पाठ सिक्दै अनिवार्य लागू गर्न जरुरी छ ।


सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।