वनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश स्वीकार्य छैन : अध्यक्ष भण्डारी


     एभरेस्ट आवाज    
     चैत्र १५ गते २०८१ मा प्रकाशित




गण्डकी,१५ चैत (रासस)
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश स्वीकार्य नहुँने बताएका छन् ।
महासंघ गण्डकी प्रदेशको पोखरामा आयोजित बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उनले केवलकार, हाइड्रोपावर जस्ता विभिन्न विकास निर्माणले वन क्षेत्रको क्षयीकरणसंगै संरक्षणकर्ताको अधिकार कुन्ठित हुने बताए ।
निजी क्षेत्रको प्रवेशले स्थानीय वासिन्दाको अधिकारसंगै वातावरणीय र प्रथाजन्य अभ्यास समेत संकटमा पर्दै गएको बताउँदै उनले भने, यस्ता विकास निर्माणले सिमित व्यक्तिले कमाउने र स्थानीय वासिन्दाको रोजगारी खोसिने हुँदा महासंघले विरोध जनाउँदै आएको छ ।
सामुदायिक वनको आन्दोलनमा लाग्ने र कर्पोरेट हाउसको पक्षपोषण गर्नेतर्पm उपभोक्तालाई सचेत हुन आग्रह गर्दै उनले महासंघले दिगो वन व्यवस्थापनको आधारमा समुहको हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि निरन्तर लड्दै आएको जानकारी दिए ।
मानव आवतजावतका लागि विश्वकै सबै भन्दा लामो गण्डकी प्रदेशमाको कास्की, पर्वत, म्याग्दी हुँदै मुस्ताङस्थित प्रसिद्ध तिर्थस्थल मुक्तिनाथसम्मको केवलकार निर्माणले सो क्षेत्रमा पानी, चटपटे विक्री गरेर जिविकोपाजर्न गर्दै आएका न्यून वर्ग सहित साना व्यापारी विस्तापित हुने उनको भनाई थियो ।
सरकारले दिएको सुविधाको उपयोग गर्दै मुलुकका आधा भन्दा बढी सामुदायिक वन समुहले स्थायी लेखा नम्वर(पान) लिएको बताउँदै उनले यस अवधिमा राज्यलाई करोडौ रुपैया राजश्व समेत संकलन भएको बताए । सबै वन समुहलाई पानमा लैजाने लक्ष्यका साथ महासंघले एक बर्ष थप गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।
कालीदास सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा महासंघका सचिवालय सदस्य नरवहादुर गुरुङ, दोववहादुर कार्की, केन्द्रिय सदस्य पशुपति शाही, खुमप्रसाद सुवेदी र हरिप्रसाद बास्तोलाले महासंघले गर्दै आएका गतिविधि माथि प्रकाश पारेका थिए । बैठकमा हिमाल पारिका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ बाहेक प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न ९ वटा जिल्लाको सहभागिता रहेको थियो ।


सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।