पोखरा, जेठ १४
गण्डकी प्रदेशमा राईड सेयरिङलाई मान्यता दिनेगरी कार्यविधी ल्याएपछि रुष्ट रहेका यातायात व्यवसायीहरु निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यातायात व्यवसायीहरुको विरोधका बिच गण्डकी प्रदेश सरकारले राईड सेयरिङलार्य मान्यता दिएपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशको आह्वानमा यातायात व्यवसायीहरु निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
राईड सेयरिङलाई मान्यता दिने कार्यविधि आएलगत्तै यातायात व्यवसायीहरुले विज्ञप्ती निकालेर विरोध गरेका थिए । तर गण्डकी सरकारले त्यसलाई पेलेर जाने नीति लिएको थियो । तर आन्दोलनमै जाने थाहा पाएपछि प्रदेश सरकारले हतार हतार यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सोहि समितिले मंगलबार विज्ञप्ती निकालेर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहितका यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको थियो । वार्ता बुधबार एक बजे हुने भएकाले वार्तामा आउन भनिएको थियो ।
तर मन्त्रालयको सचिवमा हुने वार्ता टोलीले निकास ननिकाल्ने निश्कर्ष निकालेका यातायात व्यवसायीले बरु निर्णायक आन्दोलन चर्काउने भन्दै वार्तामा बोलाएकै समयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर वार्तालाई नाटकको संज्ञा दिए । वार्ता निकासका लागि नभई यातायात व्यवसायीलाई भुलाउनका लागि मात्र नाटक मञ्चन गरिएको व्यवसायीको आरोप छ ।
व्यवसायीले अबको आन्दोलन निर्णायक भएको बताएका छन् । उनीहरुले नियमावलीमा भएको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै अन्यथा आन्दोलन निर्णायक रुपमा अगाडि बढ्ने चेतावनी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष केदार पौडेलले दिए । राईड सेयरिङलाई मान्यता दिनेगरी आएको नियमावली खारेज गर्न जेठ १५ गतेसम्मको म्याद दिएका छौं,उनले भने,‘नत्र १६ गतेदेखि निर्णाय आन्दोलन शुरु हुन्छ ।’ उनका अनुसार नियमावली खारेज नभए जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश महासंघमा आबद्ध सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरू संचालन नगरी घर ग्यारेजमा थन्क्याईनेछ । उनले जेठ १८ गतेसम्मपनि माग पूरा नभए जेठ १९ गतेदेखि प्रादेशिक आन्दोलन देशव्यापी हुने बताए । जेठ १९ गतेदेखि हामी देशभरका सवारी साधन नचलाई घर, ग्यारेजमा थन्क्याउने उनले चेतावनी दिए ।
महासंघ गण्डकीका सचिव योगेन्द्र बहादुर केसीले मागलाई बेवास्ता गरिए आन्दोलनलाई व्यापक बनाउँदै लैजाने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार गम्भीर भएर माग पुरा नगरे जेठ १६ देखि केन्द्रसँगको समन्वयमा देशव्यापी रूपमा सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पार्न बाध्य हुने छौँ ।’
महासंघको केन्द्रले संघीय सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको बताए । तर सम्बोधन नभएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको उल्लेख गरे । ‘हामीले अरवौ लगानी गरेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने, बिचौलिया र कमिसन प्रणालीलाई बढवा दिने तथा यात्रुहरूको सुरक्षामा चुनौती खडा गर्ने गरी ल्याइएको नियमावली स्वीकार्य छैन,’ उनले भने ।
जेठ १ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न ल्याएको राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन नियमावली २०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा । फिस्टेल हस्पिटल, पोखरा र दक्षिण कोरियाको प्रसिद्ध मार्पे कम्पनीबीच आपसी…
