गण्डकीमा राईड सेयरिङ सम्बन्धमा गण्डकी सरकारको अडान : नियमावली खारेज हुँदैन, तर संसोधन हुनसक्छ

पोखरा, जेठ १८

गण्डकी प्रदेश सरकारले राईड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली खारेज नहुने स्पष्ट पारेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्न बनाएको वार्ता समिति संयोजक तथा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव ई.कमलकुमार अधिकारीले आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राईड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली खारेज नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।

सरकारले राईड सेयरिङ सम्बन्धि नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वलयनमा ल्याएपछि सो निमायवली खारेजीको माग गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तीन दिनदेखि आन्दोलित छ । महासंघको आह्वानमा यातायात व्यवसायीहरुले यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधन घर, ग्यारेजमा थन्क्याएका छन् । जसले गर्दा यात्रुले हैरानी खेप्नु परेको छ ।

यहि विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव अधिकारीले राईड सेयरिङ सम्बन्धि नियमावली खारेज नभई बरु संसोधन गर्न सकिने बताए । जनताको चाहना, अहिलेको आवश्यक्ता र अदालतको आदेश अनुसार नियमावली ल्याइएको जिकीर गर्दै उनले भने,‘नियमावली संसोधन हुनसक्छ तर खारेज हुँदैन ।’

वार्ता समिति तथा मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । सरकारले अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएर व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर व्यवसायीले वार्ता समितिसँग औपचारिक रुपमा वार्ता गर्न रुची देखाएको छैन । व्यवसायीको टोली वार्ताका लागि नभएपनि भेट्न भने गएको थियो । त्यो भेटमा व्यवसायीले वार्ता समितिलाई ७ बुँदे मागसहितको बुझाएको थियो भने वार्ता समितिले व्यवसायीलाई ५ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएर वार्तामा आउन भनेको थियो । त्यसपछि अनौपचारिक रुपमा टेलिफोनमा कुरा भएपनि औपचारिक वार्ता भएको छैन । बारम्बारको ताकेता गर्दापनि व्यवसायी वार्तामा नआएपछि आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै व्यवसायीलाई पुनः वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो । वार्ता र छलफलबाटै समाधान निकाल्न सकिने भन्दै वार्ता समिति संयोजक ई.कमलकुमार अधिकारीले भने,‘के के नमिलेका विषय हुन् आउनूस् छलफल गरौं, सहमति जुटेमा नियमावली संसोधन गर्न सकिन्छ ।’

वार्ता समिति सदस्य तथा यातायात विभाग प्रमुख प्रेम सुवेदीले वार्तामा नआए सरकारले अर्को कदम चाल्ने चेतावनी दिए । हामी वार्ताबाटै समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं,उनले भने,‘तर अटेर गरेर वार्तामा नआउने हो भने सरकारलेपनि अर्को कदम चाल्छ ।’ उनले अदालतले दुई पटक राईड सेयरिङ सम्बन्धि र एकपटक सेल्फ राईडिङ सम्बन्धि मुद्धामा कानून बनाएर सञ्चालन गर्न दिन आदेश दिएकाले सोहि आदेशको कार्यान्वयन गर्न नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको दाबी गरे । प्रदेशले बनाएको राईड सेयरिङ सम्बन्धि नियमावली संघको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५४ सँग नबाझिने उनले दाबी गरे । ऐनमा रातो प्लेटका सवारी साधनमा यात्रु ओसारपसार गर्न पाईने छैन भनेकाले कालो प्लेटका बाहेककलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने प्रदेशको नियमावली खारेज हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

तर मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि यातायात व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई दिएकाले आवश्यक कानून बनाएर नियमन गर्न सक्ने दाबी गरे । संघलाई कानून फेर्देउ भनेर भनेका भन्यै थियौं,उनले भने,‘तर एक वर्षसम्म नफेर्दिएमा प्रदेशले आफै कानून बनाउन पाउँछ । त्यस्तो कानून संघको कानूनसँग बाझिएमापनि खारेज हुँदैन ।’ उनले राईड सेयरिङले मान्यता पाएपछि सर्वसाधारण जनता खुशी भएकोसमेत दाबी गरे ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।