मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानून बनाउन माग

पोखरा, असार १५

गण्डकी प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकहरूले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानून बनाउन माग गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र युरोपियन युनियनको सहकार्यमा शनिबार आयोजित प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि तीनै तहको सरकारलाई कानून बनाईदिन माग गरेको हो । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका १६ बुँदे घोषणापनि जारी गरेको छ । घोषणा पत्रमा भनिएको छ,‘प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा कानून पास गर्न माग गर्दछौं ।’

सम्मेलनपश्चात जारी घोषणापत्रमा प्रदेश स्तरमा विद्यमान वर्गीय, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र लैंगिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गर्न र उपेक्षित, उत्पीडित तथा लक्षित वर्गका नागरिकहरूलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन ठोस पहलकदमी चाल्न माग गरिएको छ । घोषणा पत्रमा जोखिममा काम गरिरहेका मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा तथा पहिचान गर्नका निमित्त खोज तथा उद्दार गर्नुका साथै स्वास्थ्य बीमाका लागि आवश्यक कदम चाल्न माग गरिएको ईन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले जानकारी दिए । उनले भने,‘महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लोपोन्मूख समुदाय, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा पछाडि पारिएका वर्ग समुदायका अधिकारका लागि कार्यरत मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन माग गर्दछौं ।’ सम्मेलनले गृह मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको आदेश–२०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबै सम्बन्धित निकायहरूमा ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए ।

सम्मेलनले महिला, दलित र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूलाई भयरहित वातावरण निर्माण गर्न माग गरेको छ । भने सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका मानव अधिकारकर्मीहरूलाई सम्मानपूर्वक काम गर्न उपयुक्त सञ्चार र पहुँचयुक्त वातावरण तयार गर्नपनि माग गरिएको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मानव अधिकार रक्षकहरूको सूची (रोष्टर) बनाई विषयविज्ञको आधारमा कामको जिम्मेवारी दिई सीप विकास सहित क्षमता अभिवृद्धि गर्न, पीडितहरूलाई न्यायिक पहुँचमा ल्याउन खेलेको भूमिकाको उच्च कदर गर्दै उनीहरूको संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रोत्साहन र पहिचान स्थापनाका लागि पहलकदमी लिनपनि आग्रह गरिएको संयोजक खकुरेलले जानकारी दिए ।

सम्मेलनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा राष्ट्रिय समाधिक्षक तत्काल नियुक्ति गर्न माग गरेको छ । साथै मानव अधिकार रक्षकको अधिकारको अवस्था अनुगमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष समाधिक्षकलाई नेपाल भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्न माग गरिएको छ । संयोजक खकुरेलले भने,‘मानव अधिकार रक्षकहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनीहरूको आफ्नै अधिकार संरक्षण र सुरक्षामा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । हामी राज्यलाई जवाफदेही बन्न आह्वान गर्दर्छौं ।’
घोषणापत्रमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र एवम् लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्दै मानव अधिकारको रक्षा र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै विधिको शासन स्थापित गर्न माग गरिएको छ ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेश सभाकी उपसभामुख विनाकुमारी थापाले इन्सेकको निरन्तरता अपरिहार्य रहेको बताईन् । ‘मानव अधिकार संरक्षणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । इन्सेकजस्ता संस्थाको निरन्तरता अत्यन्त आवश्यक छ । मानव अधिकार उल्लंघन कम गर्न यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छन्,’ उनले भनिन् ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।