सुशासन प्रवद्र्धन र निर्वाचनको अभिभारा पूरा गर्ने सरकारको मुख्य जिम्मेवारीः गृहमन्त्री अर्याल

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अभिभारा वर्तमान सरकारको रहेको बताएका छन् ।

उनले सुशासन प्रवद्र्धन र निर्वाचनको अभिभारा पूरा गर्ने मुख्य जिम्मेवारीलाई मूलमन्त्र मानेर वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको बताए । लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई आज भैरहवामा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले सरकारले त्रासदीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै सुरक्षाको अवस्थालाई सामान्य बनाउन सफल भएको र अब चुनाव गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको काँधमा रहेको बताए । उनले विभिन्न बहाना बनाएर चुनाव हुँदैन भन्ने र गर्न सक्दैनन् भनेर सार्वजनिक खपतका कुरा गर्नेहरुलाई कामले जवाफ दिने स्पष्ट पारे ।

“विभिन्न बहाना देखाएर चुनाव हुँदैन भन्ने र गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराहरु कहीँ कतै सुनिएका छन्”, उनले भने, “सार्वजनिक खपतका लागि बोलिएका यस्ता विषयलाई सरकारले आफ्नो काम र भूमिकाबाट जवाफ दिन्छ र दिइरहेको छ ।” राजनीतिक दलहरुले लुटिएका हतियार र फरार कैदी बन्दीलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रुपमा औँल्याएको सन्दर्भमा गृहमन्त्री अर्यालले भने, “हामीले धेरै परिमाणमा विशेष अपरेसनमार्फत ती हतियार फिर्ता ल्याइसकेका छौँ, ठूलो सङ्ख्यामा कैदी पनि फिर्ता भइसकेका छन् ।”

गृहमन्त्री अर्यालले आफूहरु सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग राखी जेनजी युवाबाट गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनपश्चात् विषम परिस्थितिमा निर्माण भएको सरकारको जिम्मेवारीमा आएको बताए । शान्ति र अहिंसाको सन्देश दिन प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको सुरुआत बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट गरिएको गृहमन्त्री अर्यालले बताए ।

कार्यक्रममा गृहसचिव रामेश्वर दङ्गाल, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्याल र १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरू सहभागी गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशको सुरक्षा चुनौती संश्लेषण गर्ने, निर्वाचनका लागि आवश्यक रणनीति तयार गर्ने गरी सुरक्षा तयारी गर्नेछ । रासस

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।