सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, चैत ११
गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो एक वर्षमा ७ सय जना हिंसामा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । ईन्सेकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गण्डकीमा सन २०२५ मा ५ सय २६ जना महिला र १ सय ७४ जना पुरुष हिंसामा परेको उल्लेख गरेको हो ।
हिंसामा परेका ७ सयमध्ये राज्य पक्षबाट ५४ जना र अन्य पक्षबाट ६ सय ४४ जनामा हिंसामा परेर पीडित भएको देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै महिला अधिकार सम्बन्धि हिंसामा परेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसमा ४ सय १६ जना महिला हिंसामा परेको ईन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले जानकारी दिए । गण्डकीमा बाल अधिकार उलंघनमा ७३ जना पीडित भएको जनाइएको छ । जसमध्ये ६९ बालिका र ४ बालक हिंसामा परेको ईन्सेक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गण्डकीमा सन २०२५ मा १६ जनाको हत्या भएको जनाइएको छ । जसमा ५ महिला र ११ पुरुषको हत्या भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सो वर्षमा १७१ जना घाइते भएको संयोजक भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार राज्य पक्षबाट ४९ पुरुष र २ महिलासहित ५१ जना तथा गैरराज्य पक्षबाट ९३ पुरुष र २७ महिला घाइते भएका छन् ।
गण्डकीमा सन २०२५ मा एक जना अपहरण, २ जनामाथि अमानवीय व्यवहार, ८ जनामाथि कुटपीटका घटना भएको तथा ७ जनामाथि धम्की आएको उनले जानकारी दिए । गण्डकीमा सो वर्ष एक जनाको कारागारमै मृत्यू भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मृतक पुरुष भएको उनले बताए ।
गण्डकीमा सन २०२५ मा एउटा जातीय विभेदका घटना पनि भएको उल्लेख छ । सो वर्ष एक महिलामाथि जातीय विभेद भएको पाइएको संयोजक भण्डारीले जानकारी दिए ।
नेपालमा भने सन २०२५ मा कुल ११ हजार ५ सय ३८ जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी गण्डकी प्रदेश प्रमुख नितु गर्तौलाले घटना घट्नुको सट्टा बढ्दै जानु विडम्वना भएको बताईन् । उनले पीडितले न्याय पाउनु चुनौतिपूर्ण रहेकोसमेत बताईन् । भनिन्,‘एकातिर पीडित भइरहने, अर्कोतिर न्याय प्रशासन चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छ, यो विडम्वना हो ।’ उनले न्याय प्रशासनलाई ट्रयाकमा ल्याउनु जरुरी रहेको तर कसले ल्याउने भन्ने प्रश्न उठेको बताईन् ।
गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले मानव अधिकार उलंघनका घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न सरकार प्रतिबद्द रहेको बताए । ‘पीडकलाई कारवाही गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउने पक्षमा सरकार प्रतिवद्द छ’–उनले भने ।
गैसस महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष ईन्दिरा पौडेलले पीडितलाई न्याय दिन ढिलाई भइरहँदा न्यायको अनुभूति गर्न नसकिएको बताईन् । विष्णुप्रसाद बरालले राज्य पक्षबाटै मानव अधिकार उलंघन हुनु दुःखद भएको बताए ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा, १० साउन ।नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले आयोजना गरेको दशौं रारा…
