पोखरा महानगर लेखा समितिले भन्यो, निजी विद्यालयलको शुल्क र छात्रबृत्तिमा मनपरी

पोखरा महानगरपालिका भित्र रहेका निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुसंग लिएको शुल्क र छात्रबृत्तिका विषयमा पोखरा महानगरपालिका सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ ।

बैठकले छात्रवृत्ति, भर्ना, वार्षिक शुल्क, विद्यालय संचालन मितिका विषयमा गम्भीर चासो ब्यक्त गरेको हो । निजी विद्यालयले विद्यार्थीहरुसंग मनपरी रुपमा भर्ना र वार्षिक शुल्क लिएको गुनासो आएको भन्दै गम्भीर चासो ब्यक्त गरेको हो । लेखा समितिका संयोजक झपटबहादुर रानाभाटको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निजी क्षेत्रले नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्म प्रदान गर्ने छात्रबृत्ति, भर्ना शुल्क, कक्षा ८ को परिक्षा केन्द्र, प्रश्नपत्र छपाईको गुणस्तरीयता र बालमैत्री भए नभएको बारेमा महानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यसंग बैठकमा जानकारी लिएको छ । लेखा समितिमा निजी विद्यालयको बारेमा ब्यापक गुनासो आएको छ संयोजक रानाभाटले भने,“निजी विद्यालयले शिक्षा ऐन र महानगरको शिक्षा कार्यविधि अनुसार संचालन हुनुपर्छ ।

बैठकमा लेखा समिति संयोजक रानाभाटले शिक्षा ऐनको ब्यवस्था अनुसार विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराए नगराएको बारे महाशाखासंग विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको बताए । बैठकले छात्रबृत्तिलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । “पोखराका ठूला निजी विद्यालयले मनपरी रुपमा शुल्क लिएका छन्, त्यस्ता विद्यालयको तथ्याङ्क माग गरेका छौँ ”संयोजक रानाभाटले भने । ऐन अनुसार निजी लगानी र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका विद्यालयहरुमा लागू हुने व्यवस्था रहेको छ ।

छात्रबृत्ति प्रारम्भिक बालविकास देखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा ऐन अनुसार ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले दश प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत, ८ सय भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । छात्रवृत्ति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी बैठकले निर्णय गरेको हो । महानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख आचार्यले छात्रबृत्तिको प्रदानका लागि गरिवीको परिभाषा स्पष्ट नहुँदा स्थानीय तहले गरेको सिफारिसका आधारमा दिने गरिएको बताए । “छात्रवृत्ति प्रदानका लागि गरिवीको परिभाषा नभएको र परिचयपत्र वितरण नभएकाले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा गरेका छौँ ।” उनले भर्ना शुल्कका विषयमा प्रमाण सहित भएमा कारवाही गरिने बताए । उनले केन्द्रीय सरकारले बैशाख २१ गते विद्यालय संचालन गर्ने भनेपनि पोखरा महानगर शिक्षा समितिको निर्णयका आधारमा बैशाख १५ गते नै संचालन गरिएको प्रष्ट पारे ।

त्यस्तै पोखराका निजी विद्यालयले शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिना अगाबै आगामी शैक्षिक सत्रको लागि विद्यार्थीसंग लिने शुल्कको प्रस्तावित दर अनुसुची २० को आधारमा प्रस्तावित गरी स्वकीकृतिका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गनुपर्ने व्यवस्था भएपनि पोखराका निजी विद्यालयले अहिलेसम्म शुल्क निर्धारण नगरेको समेत लेखा समितिले जनाएको छ । त्यस्तै समितिले शहरी विकास, पर्यटन तथा पूर्वाधार महाशाखा अन्तर्गत रहेको घर नक्सा अभिलेखीकरणका बारेमा पनि छलफल गरेको थियो । घरसम्पन्न प्रमाणपत्र र घर सम्पन्नका विषयमा अन्यौल रहेको र एक हजार सम्मको घर सम्पन्न वडा कार्यालयले समयमै दिन नसकेको अवस्थामा दुई हजार सम्मको सम्पन्न वडामा दिदाँ थप अन्यौलता भएको लेखा समितिको ठहर छ ।

“एउटा इन्जिनियरले तीन वटा वडासम्म हेर्नुपर्ने अवस्थामा दुई हजार सम्म वडामा दिदाँ प्रभावकारी देखिएको छैन ” लेखा समिति सभापति रानाभाटले बताए । इन्जिनियर रविचन्द्र घिमिरेले नक्सापास स्थानिय सरकार संचालन ऐनमा भएको व्यवस्था अन्तर्गत कार्यविधि बनाएर अगाडी बढाइएको स्पष्ट पारे । बैठकमा लेखा समिति सदस्यहरु बलराम पौडेल, विष्णुमणी बराल, दुर्गादेवी थापा के।सी।,रामजीप्रसाद पौडेल र समितिका सदस्यसचिव रोमनाथ उपाध्याय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।