शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न जनयुद्धका सहिद तथा बेपत्ता परिवारद्वारा रास्वपाको ध्यानाकर्षण


     एभरेस्ट आवाज    
     मंसिर ५ गते २०८३ मा प्रकाशित




सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, मंसिर ५

जनयुद्धका सहिद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यद्वारा हत्या गरिएका सहिद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुले २० वर्ष पुग्दा पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै यसलाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउन रास्वपा गण्डकी प्रदेशमार्फत सरकारवादी दल रास्वपाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

जनक्रान्तिका महान सहिद परिवार समाज कास्की र राज्यद्वारा बेपत्तायोद्धा परिवार समाज कास्कीले शनिबार संयुक्त रुपमा रास्वपा गण्डकी प्रदेश कार्यालय पुगेर पार्र्टीका प्रदेश महामन्त्री कृष्णप्रसाद लम्साललाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी भएकाले विगतका सहमति र सम्झौता अनुसार नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न आग्रह ध्यानाकर्षण पत्रमा गरिएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न विगतका सरकारले पनि बेवास्ता गरेको र अहिलेको सरकारले पनि बेवास्ता गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।

रास्वपालाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा द्वन्द्वकालीन घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, बेपत्ता योद्धाहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न तथा घटनामा संलग्न व्यक्ति वा निकायको पहिचान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, पीडित परिवारलाई आवश्यक सहयोग, सहिद परिवारलाई राष्ट्रिय सम्मान, घाइते योद्धा तथा जेल हिरासत र यातना पीडितलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। पीडित परिवार र उनीहरूका सन्तानलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी तथा भरणपोषणको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

शान्ति सम्झौता भएको दिन पारेर आफूहरुले रास्वपालाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न आग्रह गर्दैै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जनक्रान्तिका महान सहिद परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष दुर्गा विकले बताईन् । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि टिआरसी विधेयक संसदबाट पारित भइसके पनि कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताईन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन् छ,उनले भनिन्,‘अहिलेको दुई तिहाईको सरकारले यसलाई पूर्णता देओस् र विगतको टिआरसी विधेयक कार्यान्वयन गरोस् ।’

राज्यद्वारा बेपत्तायोद्धा परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले देश परिवर्तनका लागि लडेर सहिद तथा बेपत्ता भएकाहरुका परिवारलाई राज्यले न्याय दिन ढिलाई गर्दा आफूहरुको मन रोएको बताए । जनताको मन जितेर सरकारमा गएको रास्वपाले हिजो यहि देश बनाउन लडेका योद्धाहरुको पनि सम्बोधन गरोस्,उनले भने,‘हामीलाई न्याय दिईयोस् ।’

सहिद परिवार सुदीप खनालले देश परिवर्तनका लागि लडेका योद्धाहरुको सम्मान सरकारले गर्न नसकेको गुनासो गरे । सहिद तथा बेपत्ता भएका हाम्रा आफन्तहरु व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लडेका थिएनन्, बरु देश परिवर्तनका लागि लडेका थिए,उनले भने,‘हामीले आफन्त त गुमायौं नै, तर शान्ति प्रक्रियामा गएको २० वर्ष पुग्दा पनि हामीले न्याय पाएनौं । हिजोको सरकारले पनि हामीलाई न्याय दिएन, र आजको सरकारले पनि न्याय दिएको छैन । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी हो । त्यसैले हिजोको टिआरसी विधेयक कार्यान्वयन गरियोस् ।’ उनले बेपत्ताको पीडाले अहिले पनि परिवारको मन भक्कानिने गरेको बताउँदै उनले भने,‘हामीलाई कि लास देउ, कि सास देउ, तर यसरी सँधै झुलाई नराख ।’ आजको संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, संघीयता, धर्मनरपेक्षतालगायतका मुद्धाहरु स्थापित गर्न तिनै सहिद तथा बेपत्ताहरुको योगदान रहेको भन्दै अहिले ती योगदान नबिर्सन चेतावनी दिए ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै रास्वपा गण्डकी प्रदेशका महामन्त्री कृष्णप्रसाद लम्सालले सहिद तथा बेपत्ता परिवारले उठाएका मागहरु जायज भएकाले टिआरसी विधेयक कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताए । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुंगोमा पुगोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौं,उनले भने,‘सरकार सबैको साझा अभिभावक हो, त्यसैले द्वन्द्व पीडितदेखि सबै नागरिकलाई न्याय दिने उसको जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि रास्वपा गण्डकी प्रदेश र कास्की जिल्लाले पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’ उनले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा भएको त्याग र बलिदानकै कारण आज खुल्ला वातावरणमा आफूहरुले राजनीति गर्न पाएको भन्दै सहिद तथा बेपत्ता परिवारप्रति आफूहरुको सम्मान रहेको उनले बताए ।


सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।