सुदूरपश्चिम । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२, लागू भएको आज सात वर्ष पूरा भएको छ । संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार गठन भई शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको छ । सबै तहका सरकारले आआफ्ना अधिकारको प्रयोग गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा भइरहेको संविधानको कार्यान्वयनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागत गर्न मद्दत पु¥याएको छ ।
संविधानबमोजिम राज्यव्यवस्था सञ्चालनको अधिकार पहिलेको जस्तो सिंहदरबारमा सीमित नराखी स्थानीय तह र प्रदेश तहमा लैजानुलाई संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ । संविधान लागू भएपछि स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको निर्वाचन पनि हालै सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश र सङ्घको पहिलो कार्यकाल पूरा हुने चरणमा छ । प्रदेश र सङ्घको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनको मितिसमेत तय भइसकेको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनलाई संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । यो संविधान समानुपातिक, समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी मानिन्छ । जनताको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको रक्षा गर्ने सङ्कल्प लिएको यो संविधानमा नागरिकका थुप्रै मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प पनि संविधानको प्रस्तावनामा गरिएको छ । यस्तो आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि निश्चित बाटो समात्नमा सबै तहका सरकार प्रयासरत देखिन्छन् ।
तर पनि त्यस्तो बाटो समात्न विभिन्न खालका समस्या एवं जटिलता सिर्जना भइरहँदा संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गराउने सवालमा बेला बखत केही अन्योलता पनि देखिने गरेको कतिपयको बुझाइ पनि छ । संविधानबमोजिम तोकिएका तीन तहको सरकारका साझा अधिकारका विषयमा बन्नुपर्ने कानून बनाउन ढिलाइ हुँदा आआफ्ना अधिकार प्रयोग गर्नमा बाधा अवरोध पुगिरहेको कतिपयको भनाइ छ । एकल अधिकारभित्रका प्रदेशस्तरमा बन्नुपर्ने कतिपय ऐन कानून बनिरहेका छन् ।
देश तहको हकमा जनताको सेवासँग जोडिएका धेरै कानून अझै बन्न बाँकी रहँदा सोचेको सेवा प्रवाहमा जनता त्यति सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको कतिपयको भनाइ छ । संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै कतिपय समुदायमा यसको संशोधन गर्नुपर्ने आवाज पनि बेलाबखत उठ्ने गरेको छ ।
उत्कृष्ट संविधान बने पनि संविधानवाद लागू गर्नमा कमीकमजोरी भइरहँदा संविधानका प्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी सुनिन थालेको अधिवक्ता पुष्पविक्रम शाही बताउछन् । मुलुक नयाँ राज्य प्रणालीमा प्रवेश गर्दा प्रारम्भिक चरणमा केही जटिलता र चुनौती देखिनु अस्वभाविक नभएको कतिपयले तर्क गर्ने गरेका छन् ।
देखिएका अन्योलता एवं जटिलतालाई तीनै तहका सरकारले आपसमा छलफल बहस गर्दै संविधानमा भएको अधिकारलाई अक्षरशः कार्यान्वयन तहमा लैजान सकिए उपलब्धि देखिनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । तत्कालीन समयमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको संयुक्त जनआन्दोलन सफल भई त्यसकै बलमा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो ।
त्यसपछि गठन भएको व्यवस्थापिका–संसद्को पहिलो बैठकले दुई सय ३७ वर्षे राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गरेपछि २०६५ जेठ १५ गते देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको थियो । योसँगै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।रासस
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा, १३ भदौ । सहारा क्लब पोखराले आयोजना गरेको ‘समर हाइकिङ फर…
