कार्यक्रम, सेमिनार, भ्रमण र तालिमको खर्च पुर्ननिर्माणमा लगाउने गण्डकी सरकारको निर्णय

- जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र आगजनीको छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न माग


     एभरेस्ट आवाज    
     असाेज ४ गते २०८२ मा प्रकाशित




सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, असोज ४

गण्डकी प्रदेश सरकारले आफू र आफू मातहतका कार्यालयहरुले गर्ने तालुख कार्यक्रम, सेमिनार, भ्रमण र तालिम खर्च पुर्ननिर्माणमा लगाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको शुक्रबार बसेको बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये तालुक कार्यक्रम, सेमिनार, भ्रमण र तालिम स्थगित गरेर सो बापतको खर्च पुर्ननिर्माण र मर्मतसम्भारमा लगाउने निर्णय गरेको हो । कार्यक्रम गर्नै पर्ने भए होटल तथा रिसोर्टमा नभई मन्त्रालयकै हलमा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश सभासहित विभिन्न निर्देशनालय र कार्यालयहरुमा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो । सो क्रममा प्रदेश सरकार मातहतका करीब ५० वटा चारपाङ्ग्रे गाडी र ११२ वटा भन्दा दुई पाङ्ग्रे गाडी तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो ।

प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयबाट संयौ कार्यक्रम, सेमिनार, भ्रमण र तालिम खर्च हुने गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारको करोडौंको रकम खर्च हुने गरेको थियो । सो सबै कार्यक्रम रोकेर सोबाट हुने रकम पुर्ननिर्माण र मर्मत सम्भारमा लगाउने निर्णय भएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले जानकारी दिए । उनले भने,‘तालुख कार्यक्रम, सेमिनार, भ्रमण र तालिम खर्च ठूलै हुन्छ, ती सबै कार्यक्रम रोक्ने निर्णय भएको छ । त्यसमा यति नै खर्च लाग्छ भन्ने यकिन त छैन तर त्यसमा लाग्ने खर्च पुर्ननिर्माण र मर्मत सम्भारमा लगाउने निर्णय भएको छ ।’ उनका अनुसार त्यस्तो खर्च कति हुन्छ भनेर यकिन गर्ने काम मन्त्रालयले गर्नेछ । उनले अत्यन्त आवश्यक पर्ने खानेपानी, स्वास्थ्य र सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यक्रम भने गर्न सकिने तर त्यो पनि होटल तथा रिसोर्टमा नभई मन्त्रालयकै हलमा गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार मातहतका पदाधिकारीहरूको बैठक भत्ता पनि रोक्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सरकार मातहतका पदाधिकारीले बैठक भत्ता नलिने निर्णय गरेको हो । यसमा सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, राजनीतिक नियुक्ति पाएका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरु, प्रदेश न्यायाधिवक्ता र कर्मचारीको पनि बैठक भत्ता कटौति गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

गण्डकी सरकारले तत्कालका लागि कर्मचारीलाई अन्यत्र काजमा नखटाउने भएको छ । हालको परिस्थितिमा कर्मचारी स्थानान्तरण वा काजमा पठाउँदा सेवामा थप अवरोध आउन सक्ने भएकाले तत्काल कुनै पनि कर्मचारीलाई काजमा नखटाउने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको मन्त्री गुरुङले बताए ।

गण्डकी सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कति क्षेती भयो भन्ने यकिन गरिसकेको छैन । प्रदेश सरकार मातहतका अधिकांश मन्त्रालय, प्रदेश सभा, निर्देशनालय र कार्यालयहरु जलेर खरानी भएका कारण ठूलो क्षेती पुगेको अनुमान गरिएको छ । गण्डकीमा डेढ अर्बदेखि २ अर्बको क्षेती भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ,उनले भने,‘आन्दोलनका कारण सरकारी निकायहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ । कतिपय भवन कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसको क्षेतीको पूर्ण संकलन गर्ने कार्य हुँदैछ । त्यसका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ क्षेतीको यकिन गर्नका लागि नेपाल ईञ्जिनियरिङ एशोसियसनसँग सहकार्य गरिने पनि उनले जानकारी दिए । क्षेतीको यकिन भएपछि तत्काल मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भए सोहि अनुसार मर्मतसम्भार गरिने र पुरै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका संरचना पुुर्ननिर्माण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । उनले प्रदेश सरकारसँग ठूलो बजेट नभएका र आम्दानीको स्रोत पनि धेरै नभएकाले पुर्ननिर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

बैठकले अत्यावश्यक सेवा तत्काल सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले जानकारी दिए । सेवा अवरुद्ध हुन नदिन अस्थायी व्यवस्था मिलाइने पनि उनले बताए ।

गण्डकी सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीको छानविन गर्न संघ सरकारसँग माग गरेको छ । मन्त्री परिषद बैठकले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा नीजि भवन, राजनीतिक दलहरुको कार्यालयमा भएको तोडफोड र आगजनीको निन्दा गर्दै त्यसको छानविन गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । बैठकले प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयका सवारीमध्ये २० वर्ष भन्दा कम समयका सवारी साधनको वीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसभन्दा माथि समयको सवारी साधनलाई भने हटाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकार आफैंले मात्र ठूलो पुनर्निर्माण सम्भव नभएकाले संघीय सरकारसँग प्राविधिक र वित्तीय सहकार्य गर्नुपर्ने प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

बैठकले प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाबीच गरिने पर्यटनको साझेदारी कार्यक्रमको कार्यविधी पनि पारित गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।


सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।