मालपोत कार्यालयको श्रेस्ता सम्बन्धी सूचना अव्यवहारिक भएको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ठहर

जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीले हिजो जारी गरेको सूचना अव्यवहारिक भएको भन्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले सच्याउन माग गरेको छ।

संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीको नेतृत्वमा महासचिव शोभा गौतम तथा उपमहासचिव सुदीप प्रधानाङ्गसहितको प्रतिनिधिमण्डलले मालपोत कार्यालय कास्कीका निमित्त प्रमुख शोभाखर पोख्रेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जग्गाको श्रेस्ता कायम गर्नका लागि भन्दै जारी सुचना सच्याउन आग्रह गरेको हो । बुधबार जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको दर्ता स्रेस्ता पुनः कायम गर्नका लागि जग्गा रहेको स्थानीय तहबाट भोगसम्बन्धी किटानी सिफारिस, स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको जग्गाधनीको तीनपुस्ते खुलेको फोटो टाँससहितको किटानी सिफारिस, स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का, नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनीसँग भएको सक्कल पुर्जा, पारित लिखत (जग्गा खरिदबिक्री वा बकसपत्र आदि) पेस गर्नुपर्ने सुचना कार्यालयले सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तै, जग्गा रोक्का भएमा रोक्का राख्ने निकायको सहमतिपत्र, चालु आर्थिक वर्षमा मालपोत बुझाएको रसिद, प्लष्ट रजिष्टर, फिल्डबुक र नक्सा, ३५ दिने सार्वजनिक सूचना र गुठी जग्गाको हकमा गुठी संस्थानको सहमतिपत्र पनि पेस गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो ।

सो सूचनाले सर्वसाधारणमा त्रास सिर्जना भएको तथा सूचनामा उल्लेखित ११ प्रकारका कागजात र प्रमाणहरु माग्नु अव्यवहारिक भएको संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा सरोकारवालालाई झन्झटिलो तथा अव्यवहारिक देखिएको सो व्यवस्थाको सट्टा गलत व्यक्तिले दुरुपयोग गर्न नमिल्ने गरी न्यूनतम् आधिकारिक प्रमाणहरुको आधारमा श्रेस्ता कायम गर्न माग गरिएको छ । प्रतिनिधिमण्डले ज्ञापनपज्ञको बोधार्थ कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई पनि हस्तान्तरण गरी सहजीकरणको लागि आग्रह गरिएको महासचिव गौतमले जानकारी दिइन् । अहिले जिल्ला मालपोत कार्यालय जलेको अवस्थामा छ ।

बुधवार जारी सूचनामा उल्लेखित आवश्यक मुख्य कागजातहरूमा १, जग्गा रहेको स्थानीय तहबाट भएको भोग सम्बन्धी किटानी सिफारिस र सम्बन्धित जग्गाधनीको तीन पुस्ते खुलेको फोटो टाँस सहितको किटानी सिफारिस ९स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको, २, स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का पेश गर्ने ३, नागरिकताको प्रतिलिपि ४, जग्गाधनीसँग सम्बन्धित सक्कल पुर्जा ५, जग्गाधनीसँगको पारित लिखत ६, जग्गा रोक्का अवस्थामा रोक्का राख्ने निकायको सहमति पत्र ७, चालु आर्थिक वर्षको मालपोत बुझाएको रसिद ८, प्लट रजिस्टर, फिल्डबुक र नक्सा ९, आवश्यक परे ३५ दिने सार्वजनिक सूचना १०, गुठी जग्गा भएमा गुठी संस्थानको सहमति पत्र ११, आवश्यकतानुसार अन्य प्रमाणहरू रहेका छन् ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।