गृह र अध्यागमनको टोलीद्वारा कोरला नाका अवलोकन

फाईल फोटो

गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको टोलीले नेपाल–चीन सीमामा रहेको कोरला नाका अवलोकन गरेको छ ।

पोखराबाट हवाई मार्ग हुँदै जोमसोम पुगेर सोही दिन कोरला नाका पुगेका गृह सचिव रामेश्वर दङ्गाल, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीलगायतको टोलीले कोरला नाकाको अध्ययन अवलोकन गरेको हो । गृह र अध्यागन विभागको टोलीले लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्ट र कोरलास्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख प्रवेश बडुवालबाट नाकाको विषयमा जानकारी लिएका थिए । टोलीले कोरला नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयको अस्थायी भवनको समेत निरीक्षण गरेको कार्यालय प्रमुख बडुवालले बताए ।

यस्तै गृह र अध्यागमन विभागको टोलीले लोमान्थाङ–२ न्हेचुङस्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट ९बिओपी० भवनको निरीक्षण गरेको थियो । त्यहाँस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख रमेश खड्काले भन्सार कार्यालयका समस्या, चुनौतीलगायत विषयमा टोलीलाई जानकारी गराए । लोमान्थाङस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयलाई अध्यागमन कार्यालयसँगै व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रारम्भिक छलफल भएको छ । समुन्द्री सतहको चार हजार ६१० मिटरको अग्लो उचाइमा अवस्थित अध्यागमन कार्यालयलाई न्हेचुङ भन्सार नजिकैको स्थानमा व्यवस्थापन गर्न सकिनेलगायत विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको प्रमुख बडुवालले बताए ।

त्यहाँ एकीकृत भन्सार, अध्यागमन, सुक्खा बन्दरगाह र सुरक्षा पोष्ट व्यवस्थापन गर्न सके प्रभावकारी हुने गृह र विभागको टोलीलाई सुझाव दिइएको छ ।लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टलाई कोरला नाकालाई पर्यटन मार्गका रूपमा विस्तार गर्न चिनियाँ राहदानी प्राप्तिको सुविधा स्थानीयस्तरबाटै व्यवस्थापन गर्न सके नेपाली नागरिकलाई चीनको भ्रमण गर्न सहज हुने बताए । अध्यक्ष विष्टका अनुसार काठमाडौँका चाइनिज दूतावासबाट प्रवेशाज्ञा लिन जाँदा अन्य नाकाबाट चीनको भ्रमण गर्न सकिने भएकाले यहाँ कोरला नाकाको पर्यटन मार्गलाई गतिशील बनाउन चिनियाँ दूतावासको समन्वयमा मुस्ताङमै वैकल्पिक प्रवेशाज्ञा प्राप्तिको व्यवस्था गर्न सके प्रभावकारी हुने गृह र अध्यागमनको टोलीलाई सुझाव दिइएको छ ।

उनले उपल्लो मुस्ताङमा अध्यागमन विभागले विदेशी पर्यटकबाट उठाउने प्रवेशआज्ञा शुल्क हटाउन माग गरे । कोरला नाकाको अध्ययन अवलोकका क्रममा गृह सचिव दङ्गालले कोरला नाकालाई नेपाल–चीन अन्तरराष्ट्रिय नाकाको रूपमा विकास गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यहाँको अध्यागमन कार्यालयको भवन निर्माण गर्न रु तीन करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । रासस

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।