मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा वार्षिक प्रतिवेदन पेस

पोखरा, २८ साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेस गरेका छन् ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्य न्यायाधिवक्ता मुख्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार भएकाले प्रदेश सरकारको न्यायिक कामकारबाहीमा सहयोग गर्नु प्रमुख दायित्व रहेको बताए । प्रदेश सरकारलाई कानुनी सल्लाहसँगै न्यायिक कामकारबाहीमा सहायता प्रदान गर्ने जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधिवक्ताको रहेको उनले बताए ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता पौडेलले कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यालयले प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै आएको बताए । उनले गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयबाट सम्पादन भएका कामको विवरण प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, लिखित रूपमा राय माग भएका विषय तथा राय–सुझावसहित पठाइएका नीति, ऐन र नियमलगायतका विषय समेटिएका छन् । प्रदेश सरकारलाई विभिन्न विधेयक निर्माणमा सहयोग गरेको र कार्यालयलाई शून्य बेरुजुतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको पौडेलले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा १६० मा प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ ले मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा कार्यालयले वर्षभरि संवैधानिक तथा कानुनी विषयमा दिएको राय–सल्लाह, प्रदेश सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दामा गरिएको प्रतिरक्षा तथा मुद्दा मामिलामा गर्नुपर्ने सुधारका विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।