राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग छलफल

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिने भएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहजीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले भदौ २४ देखि ३० गतेसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गर्ने भएको हो । सातवटा टोली प्रदेशगत रूपमा परिचालन हुनेछ । पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरिनेछ । दोस्रो चरणमा ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्रा डा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलअन्तर्गत रहेका १२ वटा विषयगत समूहले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्नेछन् ।कार्यदलका संयोजक प्रा डा बालचन्द्र लुइँटेलले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषय पहिचान गर्न विद्यालय समुदायका सबल तथा कमजोर पक्ष बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । छलफलका क्रममा विद्यालय शिक्षाको प्रमुख लक्ष्य, विद्यालय तहमा व्यवहारमा उतार्न सकिने शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्मको वर्तमान संरचना, विद्यार्थीको उमेर तथा विकासात्मक आवश्यकता र सिकाइको निरन्तरताका विषयमा सुझाव सङ्कलन गरिनेछ ।त्यसैगरी, पाठ्यभार, शिक्षकको दृष्टिकोण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम, रैथाने तथा स्थानीय ज्ञानको समावेश, डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता , विद्यार्थीमा उचित व्यवहारको विकास, मानवमूल्य, नैतिक शिक्षा तथा नागरिक शिक्षालगायतका विषयमा पनि सरोकारवालासँग राय मागिनेछ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत कोशी प्रदेशका मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा तथा मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा छलफल हुनेछ । बागमती प्रदेशका मकवानपुर, दोलखा र काठमाडौँ, गण्डकी प्रदेशका कास्की, तनहुँ र गोरखा तथा लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, दाङ, बाँके र प्युठानमा पनि सुझाव सङ्कलन गरिनेछ ।त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, डडेलधुरा, बैतडी र डोटीमा सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, संस्थागत विद्यालय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायतका प्रतिनिधित्व रहने गरी सातवटा समूह परिचालन गरिएको छ ।

भावी पुस्ता तयार गर्ने आधारका रूपमा रहेको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनमा सरोकारवालाको ज्ञान, सीप र अनुभवमा आधारित सुझाव तथा पृष्ठपोषण महत्त्वपूर्ण हुने कार्यदलले जनाएको छ । रासस

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।